काठमाडौं, पुस ५ गते । सरकारले चार महत्त्वपूर्ण नीति पारित गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको संयोजकत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको मंगलबार बसेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पेस गरेका दुई र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पेस गरेका दुई नीति पारित गरेको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पेस गरेका राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति २०७९–२०८९ र स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०७८ पारित भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, समितिले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पेस गरेका राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०७९ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०७९ पारित भएका सचिव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले पारित गरेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीतिमा स्वास्थ्यमा कुल बजेटको १० प्रतिशत लगानी पुर्याउनु पर्ने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतिमा महिला, बालबालिका, मधेशी, दलित, पिछडिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई पनि स्वास्थ्यमा समान अधिकारको विषय उल्लेख गरिएको छ ।
बालबालिका नीतिमा बालबालिकाका चार अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ । बाँच्न पाउने अधिकार, संरक्षणको अधिकार, विकासको अधिकार र सहभागिताको अधिकारलाई नीतिमा उल्लेख गरिएको सचिव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिमा अपाङ्गको सबै निकायमा पहुँच, रोजगारीको व्यवस्था, सहुलियतको व्यवस्था र स्वास्थ्य उपचारबारेको विषय मुख्य प्राथमिकताका साथ राखिएको छ ।
