भवानी ऐर
गोदावरी (कैलाली), मङ्सिर २१ गते । कैलाली सदरमुकाम धनगढीबाट सञ्चालित यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक बस तथा मिनिबसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आरक्षण र छुट नदिने बताएका छन् ।
जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले मंगलबार आयोजना गरेको मानवअधिकारवादीलगायत सरोकारवालाको बैठकमा यातायात व्यवसायीहरूले सो कुरा बताएका हुन् ।
बैङ्किङ ऋण लगानीमा व्यवसाय चलाएको र पछिल्लो समय कोरोनाले बस लगायतका सवारी साधन ठप्प गर्नुपरेकाले घाटा भएको भन्दै व्यवसायीले सो छुट दिन नसक्ने बताएका हुन् । बैङ्कले व्याजमा राहत दिनुकोसट्टा बढाउँदै लगेकाले अपाङ्गता लगायत विद्यार्थी तथा ज्येष्ठ नागरिक कसैलाई पनि छुट दिन नसक्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।
यातायात व्यवसायी तथा खप्तड यातायातका अध्यक्ष अनन्तराज जोशीले आफूहरू घाटामा रहेकोले छुट तथा सिट आरक्षण दिन नसक्ने बताउनुभयो । सरकारले सहुलियत दिएमात्र छुट दिन सकिने उहाँको भनाइ छ ।
मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले व्यवसायमा घाटा तथा समस्या देखाएर सरकारका नीति नियम नै नमान्ने भनेर यातायात व्यवसायीहरूले उम्किन नपाउने बताउनुभयो ।
अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ को दफा ३७ को उप दफा २ र यातायात व्यवस्थापन ऐन २०४९ को दफा १०७ को उपदफा १ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई भाडादारमा ५० प्रतिशत छुट र सिट आरक्षणको कानूनीरुपमा व्यवस्था गरेको अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।
यातायात व्यवसायीहरूले नियमको अवज्ञा गर्ने बताई रहँदा प्रहरी प्रशासन तथा स्थानीय सरकारले मूकदर्शक बन्नु गलत भएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष मानबहादुर साउदले गुनासो गर्नुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको सभाहलमा आयोजित उक्त बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा, कैलाली प्रहरी प्रमुख वेदप्रकाश जोशीसँगै यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीका अधिकृत श्यामप्रसाद जोशी, युएनडिपीका सुदूरपश्चिम प्रमुख बैजन्ति गिरि, ट्राफिक प्रहरी प्रमुख, अधिकारकर्मी र यातायात व्यवसायीहरू सुदूरपश्चिम यातायातका प्रतिनिधि, खप्तड यातायातका अध्यक्ष अनन्तराज जोशी, कर्णाली यातायातका महासचिव सुरेन्द्र पाण्डेय, कैलाली यातायातका महासचिव तीर्थराज जोशी लगायतको बैठकमा उपस्थिति थियो ।
