• १२ मंसिर २०८१, बुधबार

औद्योगिक विकासका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक

blog

काठमाडौँ, मङ्सिर १० गते । औद्योगिक विकासका लागि नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रका व्यवसायीले बताएका छन्। 

आठौँ राष्ट्रिय उद्योग दिवसको अवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो। औद्योगिक लगानी र पूर्वाधार : समृद्धिको बलियो आधार भन्ने नाराका साथ आठौँ उद्योग दिवस मनाइएको हो।

कार्यक्रम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले औद्योगिक विकासका लागि नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन र निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न सरकारी नीति आउनुपर्ने बताउँदै उहाँले बैङ्कको चर्काे ब्याजदर र तरलता अभावका कारणले व्यवसायीलाई उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन भएको बताउनुभयो। सो अवसरमा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नयाँ उद्योग खोल्न र सञ्चालनमा रहेका उद्योग संरक्षण गर्न सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकाले उद्योग झनै धराशायी भएको बताउनुभयो । 

“औद्योगिक विकासका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ। यसका लागि स्टार्टअप नीति, निर्यात अनुदान र उद्योगको उत्पादन लागत घटाउनु जरुरी छ,” अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो। परिसङ्घले स्वदेशी वस्तु उत्पादन र निर्यातमा काम गरिरहेको भन्दै उहाँले सरकारले त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। उद्योग खोल्न जग्गा पाउनै कठिन भएको र पाइएको जग्गा पनि निकै महँगो हुँदा उद्योग स्थापना महँगो भएको उहाँको भनाइ छ। उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले उद्योग प्रशासन एवं व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, प्रक्रियागत र प्रविधिगत क्षेत्रको सुधारलाई निरन्तरता दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नयाँ उद्योगको स्थापना, विस्तार, स्वदेशी उद्यमको संरक्षण, संवद्र्धन, विकास स्वदेशी तथा विदेशी लगानी विस्तार गरी उद्योगमैत्री वातावरणले अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। 

गण्डकी प्रदेशमा धेरै उद्योग दर्ता

एक वर्षको अवधिमा गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै उद्योग दर्ता भएका छन्। उद्योग विभागका अनुसार आव २०७८/०७९ मा कुल ३०९ वटा उद्योग दर्ता भएकामा गण्डकी प्रदेशमा मात्र १०३ वटा दर्ता भएका हुन्। सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२ वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। 

गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा ८४, बागमतीमा ३६ र कर्णाली प्रदेशमा ४१ वटा उद्योग दर्ता भएको विभागले जनाएको छ। यस्तै मधेश प्रदेशमा १८ र प्रदेश १ मा कुल १५ वटा उद्योग दर्ता भएको विभागले जनाएको छ।

एक वर्षमा ३०९ उद्योगमा ३४ अर्ब ३५ करोड लगानीमा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। आव २०७८/७९ मा २८ हजार ५२७ जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी उद्योग दर्ता भएका छन्। हालसम्म मुलुकभर उद्योगहरूको सङ्ख्या आठ हजार ७६४ पुगेको छ भने दर्ता उद्योगको कुल पुँजी दुई खर्ब ६२ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ बराबरको हाराहारी पुगेको छ।