• १२ मंसिर २०८१, बुधबार

विद्युतीय बीजकको दायरा विस्तार

blog

काठमाडौँ, मङ्सिर ९ गते । आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्नुपर्ने करदाताको दायरा विस्तार गरेको छ । आगामी माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी विभागले करदाता थप गरेको हो । 

विभागका अनुसार माघदेखि मदिरा, बियर, वाइन, स्प्रिट उत्पादन गर्ने सबै करदाताले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै चुरोट उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठान, गुट्खा उद्योग र गत आर्थिक वर्षदेखि वार्षिक पाँच करोड रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सुर्तीजन्य उद्योगले पनि विद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । 

यसअघि विभागले चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि विगत दुई आर्थिक वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आय विवरणमध्ये १० करोड रुपियाँभन्दा बढीको जुनसुकै वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने करदाताले अनिवार्य रुपियाँ विद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । 

विभागले पहिलो पटक २०७५ फागुन २९ देखि नेपालमा विद्युतीय बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । त्यतिबेला विभागले वार्षिक पाँच करोड रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने होटल, रेस्टुरेन्ट तथा चमेना गृह र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई अनिवार्य विद्युतीय बीजक जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै पहिलो चरणमा विद्युतीय बीजक जारी गर्नुपर्नेमा १० करोड रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार गरेका डिपार्टमेन्टल स्टोर, मार्ट र फ्लोरिङ तथा फर्निसिङको कारोबार गर्ने र बक्स अफिस प्रणालीमा आबद्ध काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सिनेमा हलहरूलाई यो व्यवस्था अनिवार्य गरिएको थियो । 

तोकिएका करदाताबाहेक जुनसुकै करदाताले पनि अनुमति लिई स्वैच्छिक रूपमा विद्युतीय बीजक जारी गर्न पाउने व्यवस्था विभागले गरेको छ । यसअघि नै अनुमति लिई विद्युतीय बीजक जारी गरिरहेका करदाताले भने पुनः अनुमति लिनु नपर्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ । विद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्ने करदाताले विभागमा सूचीकरण गरिएका विद्युतीय उपकरण तथा सफ्टवेयर मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ । 

कर प्रशासनका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिसँग जोड्ने उद्देश्यअनुरूप विद्युतीय बीजकलाई प्राथमिकतामा राखिएको विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यले बताउनुभयो । कर प्रशासनलाई करदातामैत्री बनाउन अनलाइन प्रविधिको उपयोग नै विभागको प्राथमिकतामा रहेकाले नयाँ करदातालाई पनि यस्तो व्यवस्था अनिवार्य गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।