जनमतले दिएको सन्देश

मुलुकको शासकीय स्वरूप र व्यवस्थामा भएको रूपान्तरणपछिको दोस्रो निर्वाचनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ– स्थापित र आन्दोलनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका, लामो इतिहास भएका राजनीतिक दलहरू सच्चिनुपर्छ। यो सन्देशलाई दलहरूले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक छ। किनभने राजनीतिक दलहरूले आफ्नो हैसियत थाहा पाउने अवसर निर्वाचन मात्रै हो र इमानदार रहने हो भने यही अवसरलाई आधार मानेर आगामी दिनको बाटो तय गर्नुपर्छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनले नै एउटा सन्देश दिइसकेको थियो। निर्वाचितमध्ये ४० प्रतिशत युवा हुनु, स्पष्ट नीति, कार्यक्रम र योजना बोकेकाहरू दलभन्दा बाहिरबाट पनि ठूलो मतान्तरले विजयी हुनुले जनतालाई घोषणापत्रका कागज होइन काम गर्ने जाँगर भएको नेता आवश्यक छ भन्ने देखाएकै थियो। त्यही आधारमा दलहरूले यस पटक घोषणापत्र विगतको जस्तो ‘आकाशको तारा झार्ने’ किसिमको बनाएनन्। तर उम्मेदवार उही, मुलुकको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति पनि उही भन्ने शैलीले जनतामा उत्सुकता बढाएन।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनताले निर्वाचनका माध्यमबाट आफ्ना प्रतिनिधि चयन गरेर देशको समग्र विकासका लागि आवश्यक र समयसापेक्ष नीति निर्माण गर्न पठाउने गर्छन्। कुनै पनि मुलुकको समग्र विकासका लागि सोहीअनुसारको नीति बन्नुपर्छ र त्यस्तो नीति बनाउन सही र योग्य जनप्रतिनिधि आवश्यक पर्छ। योग्य र सक्षम जनप्रतिनिधिले बनाएको नीति कार्यान्वयन गर्न त्यस्तै सक्षम व्यक्तिहरूको समूह कार्यपालिकामा हुनुपर्छ। यसका लागि निर्वाचन एक उपयुक्त र लोकतान्त्रिक माध्यम हो। 

अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान पाएपछि भएको चुनावमा जनताको अपार सहभागिता थियो। २०७४ सालको निर्वाचनले आमजनमासमा अब त केही हुन्छ भन्ने आशा जगाएकै थियो। तर शासकीय चरित्रले जनतामा जागृत भरोसा र विश्वास विपरीत वितृष्णा र निराशाजन्य परिस्थिति जन्मायो। राज्यका यावत् अङ्गमा ‘राम्रा होइन हाम्रा’हरूलाई स्थापित गर्ने विकृतिजन्य र दुष्परिणामदायी गतिविधि मौलायो। शासकीय अकर्मन्यता, अपारदर्शी र जवाफदेहिताविहीन प्रवृत्तिले झन् झन् जरो गाड्दै गयो। विधिको शासन र कानुनी राज्यको अवधारणामाथि तुषारापात हुनपुग्यो। राष्ट्रको सार्वभौमिक अखण्डता र स्वाभिमानको रक्षादेखिका अहम् मुद्दा गौण मात्र बनेनन् आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेपको दुर्गन्धमय वातावरणबाट देशको आन्तरिक राजनीति मुक्त हुन सकेन।

संवैधानिक प्रावधानले समेत राजनीतिक कलहको, 

दूराकाङ्क्षाको र क्षणिक लाभप्रेरित मौकापरस्त प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सकेन। क्षमतावान्, योग्यतम र अनुभवीको खोजी नै हुन सकेन। अहिले मतपेटिकामार्फत प्रकट भएको परिवर्तनको चाहना र वैकल्पिक मार्गको खोजका निम्ति उठिरहेको आवाज त्यसैको प्रतिफल हो। यो निर्वाचनले नयाँ मार्गका निम्ति वैकल्पिक राजनीतिक दिशा अवलम्बनको आवश्यकता बोध गराएको प्रस्ट आभास भइरहेको छ। 

अर्को महìवपूर्ण कुरा के हो भने वडाध्यक्षका उम्मेदवारदेखि प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यले समेत गर्ने काम एउटै देखाएर सोझा जनतालाई सांसद भनेको के हो भन्ने अनुभूतिसमेत दिन सकिएको छैन। अहिले पनि सांसद र वडाध्यक्षमा अन्तर नदेखाई मत माग्ने तर जनताको अवस्थामा भने कुनै सुधार नहुने। सबै विकास निर्माणमै जोड दिने तर त्यही विकास नहुने भएपछि जनतामा वितृष्णा जाग्नु स्वाभाविक हो। यति मात्र हैन, देशको शासनपद्धतिका अङ्गमा पार्टीका मान्छे भर्ती गरेर पार्टी बलियो बनाउने भाषणसमेत नेताहरूबाट भए, यसबाट पनि जनतामा उत्साह जागेन। चुनाव प्रचारका क्रममा पार्टीहरूमा असन्तुष्ट रहेकाहरूलाई आफ्नो बहुमत आएपछि नियुक्ति दिनेदेखि अनेक किसिमका आश्वासन दिएर थामथुम पार्ने मेसोमा नेताहरू लागिरहँदा देशचाहिँ के गरेर बनाउने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। 

देश विकासका लागि रोजगारी चाहिन्छ। रोजगारीका लागि उद्योगधन्दा खुल्नुपर्छ, युवालाई काम दिनुपर्छ। औद्योगिक, कृषि र निर्माण क्षेत्रमा युवाको परिचालन गर्नुपर्छ। तर विडम्बना के छ भने स्वदेशमा मजदुरको अभाव हुँदा भारत र बङ्गलादेशबाट श्रमिक आउँछन्, यहाँका युवा काम पाइएन भनेर विदेश जान्छन्। स्वदेशमा उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन वृद्धि, कृषि, पशुपालन, घरेलु उद्योग तथा परम्परागत सीपको संरक्षण र विकास गरी न्यूनतम वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने बाटो अपनाउनुको साटो युवालाई विदेश पठाइदिने कुरा उठ्छ। उर्वर भूमि बाझै हुने, भात खाने चामल किन्नुपर्ने अवस्था छ। विदेशबाट भित्रिएको रकम विदेशमै गइरहेको छ। विप्रेषण भित्रिने प्रतिशत बढ्यो भनेर खुसी मनाउँदै काखी बजाउनुको कुनै अर्थ छैन। त्यो विप्रेषणको कति प्रतिशत अंश उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग भयो ? खुसी हुनुपर्ने विषय यो हो। खाद्यान्न, तरकारी, दूध, मासु, अण्डामा मुलुक सजिलै आत्मनिर्भर हुनसक्छ। यसका लागि स्पष्ट नीति चाहिन्छ र त्यो नीति बनाउने थलो संसद् हो। संसद्मा पुगेका जनप्रतिनिधिले सिङ्गो देशको हितमा नीति बनाउने हो। 

जहाँसम्म विकास निर्माणको कुरा छ। देशमा स्थानीय तह त्यसै बनेको होइन। सङ्घीयतापछि पालिकाहरू शक्तिशाली बनेका छन्। काठमाडौँको सिंहदरबार गाउँगाउँ पुगेको छ। विकासको जिम्मा उनीहरूले लिएका छन् र वितेको पाँच वर्षमा त्यो देखिएको पनि छ। अपवादमा रहेका विवादहरूको चर्चा सान्दर्भिक छैन। पालिकाहरूले गरेका कामलाई अझ परिस्कृत गर्न, परिमार्जन गर्न र उनीहरूलाई सहज बनाउन नीति निर्माण गर्ने काम सांसदको हो। तर यहाँ सांसद नै पालिका अध्यक्षजस्तो यो र त्यो गर्दिन्छु भनेर भनिरहन्छन्। 

अहिलेसम्म सांसद भनेका सरकारले वार्षिक रूपमा दिएको करोडौँ रुपियाँ आफ्नो क्षेत्रमा बाँड्ने, अर्को चुनावलाई भोट सुनिश्चित गर्ने र सरकार ढाल्ने र बनाउने अनि आफ्ना नेताले भाषण गर्दा ताली पड्काउने मात्रै हो भन्ने सोच्नु भएन। संसदीय अभ्यासलाई विकृत नबनाउने कसम खाँदै निर्वाचन क्षेत्र होइन देशको बारेमा सोच्नु आवश्यक छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका हकमा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जति पनि काम गर्न सकिन्छ। यति गर्नसके, संसदीय गरिमा साँच्चै नै कायम हुनेछ। नत्र आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र संसदीय मर्यादा, संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका नाराको कुनै अर्थ रहँदैन। यी नाराहरू व्यवहारमा उतार्न आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने हरेकले बुझ्नुपर्छ। झुठा र मुलुकको दीर्घकालीन हितमा घात गर्ने नारा फालाक्न छाडेर विकासका समग्र पक्षहरूको वकालत गर्ने संस्कार देखाउनुपर्छ।

पुरानै चरित्र, व्यवहार र संस्कार देखाउँदा नै जनतामा चुनावप्रति वितृष्णा पैदा भएको हो। जनताले विकल्प खोजेका छन् भन्ने सन्देश पनि यो निर्वाचनले दिएको हुँदा अब मूलधारका दलहरूले आफूलाई सच्याएर जसले सरकार बनाए पनि आगामी पाँच वर्षसम्म देशमा स्थिरता, सुशासन कायम गरी विकासलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउनु पर्छ। यसका लागि सरकारमा रहेका वा नरहेका सबै दलहरूले हातेमालो गर्नैपर्छ। यति गर्नसके मात्र राजनीतिप्रति जनताको मोह जाग्नेछ। 

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आफ्नै महìव छ। यी दुई तहले निर्माण गर्ने नीति नै मुलुक विकासको आधारशीला हो। हो, विकासको पहिलो खुड्किला स्थानीय तह हुन्, तर ती तहलाई अधिकार र स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउने काम सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाबाट आवश्यक नीति निर्माण गरेर हुन्छ। यसका लागि संसद् र प्रदेश सभा सदस्यले आफ्नो जिम्मेवारी, कार्य र महत्व बुझ्न सक्नुपर्छ। निर्वाचनमा जस्तो परिणाम आए पनि मूलधारमा रहेका प्रमुख दलले निर्वाचित हुने नयाँ अनुहारलाई स्वीकार गरी उनीहरूको बुद्धि, विवेक, ज्ञान, योग्यताको प्रयोग गर्नुपर्छ। चुनाव आफ्नो दलले मात्रै जित्नुपर्छ र त्यो मात्रै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन्छ भन्ने भ्रम त्याग्नुपर्छ। जनताले दिएको सन्देश यही हो।