नवीन सुवेदी
सुर्खेत, कात्तिक २० गते । कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने नौ प्रजातिका बाली चिनो, कागुनो, उवा, लट्टे (मार्से), फापर, जुम्ली मार्सी, कोदो, जौ र स्थानीय सिमीलाई प्रदेश सरकारले रैथाने बालीका रूपमा सूचीकृत गरेको छ। प्रदेश सरकारले रैथाने बाली जोगाउन उत्पादन, बजारीकरण र प्रवद्र्धनका लागि ‘मूल्यवान् कर्णाली किसानका सम्पदा’ लेखिएको ‘मूल्यवान्’ लोगो कार्यक्रम लागू गरेको छ।
प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७६ मा परम्परात रूपमा खेती गरिँदै आएका रैथाने बाली उत्पादनका लागि छुट्टै लोगोको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। २०७८ जेठ २० गते बसेको प्रदेश सरकारको बैठकले लोगो प्रयोगमा ल्याउने, लोगो अङ्कित खाद्यवस्तु खरिद बिक्री गर्नेको विवरण सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मूल्यवान् लोगो टाँस गरी प्याकेजिङ गर्दा प्याकेटमा तौल, उत्पादन मिति, उपयोग गर्न सकिने अधिकतम समय, किसिम, गे्रड र उत्पत्ति स्थल स्पष्ट खुलेको हुनुपर्छ।
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग स्वामित्व रहेको लोगो प्रयोग गर्न इजाजत लिनुपर्ने, रैथाने बालीको विवरण प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेलगायतका सर्त राखिएको छ। कर्णालीका सन्दर्भमा रैथाने बालीहरू संस्कृतिसँग जोडिएकाले सम्पदाको उपमा दिएको बताइएको छ। अर्गानिक रैथाने बालीका उत्पादन बिक्री गर्नेले अनिवार्य रूपले ‘मूल्यवान्’ अङ्कित लोगो राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा परम्परागत बाली संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि सङ्घीय सरकारको विशेष अनुदानबाट १५ लाख रुपियाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो। सङ्घीय सरकारले यस वर्षको बजेटमा पनि यसलाई निरन्तरता दिएको छ। प्र्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन एवं रैथाने बाली विकास कार्यक्रमका लागि साढे चार करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। सङ्घीय र प्रदेश सरकारले संरक्षणका लागि विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालनमा जोड दिएका छन्।
माग बढ्दो
कोदोको पिठो, फापर, जौको च्याख्ला, चिनो, कागुनो, जुम्ली सिमी, मार्सी चामललगायतका उत्पादनमा ‘मूल्यवान्’ लोगो अङ्कित बजारमा ल्याएपछि अझ माग बढेको छ। स्थानीय बजारका साथै सुर्खेत, नेपालगञ्ज, कोहलपुर, धनगढी, महेन्द्रनगर, बुटवल, पोखरा, हेटौँडा, काठमाडौँ, विराटनगर, धरान, झापालगायतका स्थानमा कर्णालीका प्राङ्गारिक एवं रैथाने बालीको बिक्री वितरण हुने गरेको छ। यसैगरी यी बाली भारत, बङ्गलादेश र जापानमा निर्यात हुनुका साथै बेलायत, अमेरिकालगायतका मुलुकमा कोसेलीका रूपमा पुग्ने गरेको बताइन्छ।
प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बाली विकास महाशाखाका अनुसार डोल्पामा तीन, मुगुमा चार, हुम्लामा छ, जुम्लामा २४, दैलेखमा एक, सुर्खेतमा १४, रुकुमपश्चिममा आठ, जाजरकोटमा दुई, सल्यानमा तीन बिक्री केन्द्र एवं कोसेली घर छन्।
सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका–५ मा अर्गानिक माउन्टेन फ्लेवर/दी अर्गानिक भ्यालीमा ‘मूल्यवान्’ लोगो अङ्कित उत्पादन बिक्रीमा राखिएको छ। कर्णाली प्रदेशबाहिर विभिन्न सहरमा रैथाने बालीका उत्पादन बिक्री केन्द्र छन्।
बाह्य जिल्लामा खपत बढी
कर्णालीमा उत्पादन हुने केही यस्ता खाद्यान्न बाली छन्, जसको खपत कर्णालीभन्दा बाहिर बढी हुने गर्छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले भन्नुभयो, “बजारीकरण र उच्च मूल्यका हिसाबले किसानका लागि यो महत्वपूर्ण हो। मूल्य नपाएर किसान चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन, उत्पादन मात्रै गर्न सक्नुप-यो, सङ्कलनकर्ता किसानकै घरमा पुग्छन्।”
उहाँका अनुसार बदलिँदो खानपान शैलीका कारण ग्रामीण भेगमा रैथाने बालीको उपभोग निकै कम र सहरी क्षेत्रमा बढी छ। कर्णालीमा आव २०७७/७८ मा छ हजार ४११ टन रैथाने सिमी उत्पादन भएकामा झन्डै ६० प्रतिशत कर्णालीबाहिर बिक्री भएको तथ्याङ्क छ।
कहाँ कति हुन्छ उत्पादन ?
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार आव २०७६/७७ मा कर्णालीका १० जिल्लामा कोदो १९ हजार ६७४ मेट्रिक टन, फापर दुई हजार २०५ मेट्रिक टन र जौ १३ हजार ३६६ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो।
कोदोको सबैभन्दा बढी उत्पादन सुर्खेत, दैलेख, फापर डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा तथा जौ जुम्लामा उत्पादन भएको थियो।
सोही वर्षको तथ्याङ्कअनुसार चिनो एक ६८० मेट्रिक टन, कागुनो ९३६ मेट्रिक टन र लट्टे ४५ मेट्रिक टन भएको थियो। लट्टे जुम्लामा बढी उत्पादन हुने गरेको छ। चिनो, कागुनो हिमाली जिल्लामा उत्पादन बढी छ।
रैथाने सिमी ११ हजार १७४ मेट्रिक टन, मार्सी धान नौ हजार ७१४ र उवा एक हजार ८१८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। रैथाने सिमी र मार्सी धानको जुम्ला र कालीकोटमा उत्पादन राम्रो छ। उवाको डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा उत्पादन राम्रो छ।
कर्णालीमा कोदो १८ हजार ४७३ हेक्टर, फापर दुई हजार २९, जौ नौ हजार २८९, चिनो एक हजार ७८८, कागुनो एक हजार ११७, लट्टे (मार्से) २४, स्थानीय सिमी छ हजार ६५२, जुम्ली मार्सी धान चार हजार ६१५ र उवा एक हजार ८१४ हेक्टरमा खेती हुने गरेको छ।
