• २२ माघ २०७९, आइतबार

प्रतिस्पर्धी दलबाटै सुरक्षा चुनौती

blog

काठमाडौँ, कात्तिक ४ गते । आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने गृह मन्त्रालय पूर्वसुरक्षा तयारीमा जुटेको छ ।

विगतका निर्वाचनमा जस्तो चुनाव विरोधी गतिविधि कमजोर बन्दै गएको भए पनि प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलबीच हुन सक्ने विवाद र झडपले सुरक्षामा चुनौती बन्न सक्ने आकलन गरिएको छ । 

गृह मन्त्रालयले चारवटै सुरक्षा निकायलाई सोहीअनुसारको पूर्वतयारी तथा सतर्कता अपनाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत निर्देशन दिएको छ । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले निर्वाचन सुरक्षामा कुनै कसर बाँकी नराखी सम्भावित सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गरी पूर्वतयारी अपनाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो । 

उहाँले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका पार्टीका चुनावी सभा, -याली तथा घरदैलो कार्यक्रमसमेत एकै स्थान र एउटै समयमा नजुध्ने गरी सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाउन परिपत्रसमेत गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

पोखरेलले भन्नुभयो, “निर्वाचनमा आइपर्न सक्ने सुरक्षा चुनौतीको तत्काल समाधान गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।” पोखरेलले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न चारवटै सुरक्षा निकायलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने बताउनुभयो ।

विगतमा निर्वाचन बहिष्कार गरी सशस्त्र विद्रोहमा रहेका कतिपय पार्टी र तीनका कार्यकर्ता यस पटकको निर्वाचनमा सहभागी भएका छन् । यसले विगतभन्दा यस पटक सुरक्षा चुनौतीसमेत कम देखिएको छ । 

यद्यपि गृह मन्त्रालयले निर्वाचनको सुरक्षामा कुनै त्रुटि हुन नदिन सुरक्षाका सम्पूर्ण पूर्वतयारी अपनाउन चारवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।  उम्मेदवारको मनोनयन दर्तासँगै मुख्य निर्वाचन कार्यालयको सुरक्षा, आवश्यकताअनुसार उम्मेदवारको सुरक्षा तथा मतपत्रको छपाइ तथा ढुवानीमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी परिचालन भइसकेका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निर्वाचन सुरक्षालगायतका महत्वपूर्ण सूचना सङ्कलन गर्न सुरु गरेको छ । निर्वाचन सुरक्षालाई थप सबल बनाउन तीनवटा सुरक्षा निकायबाट रिजर्भ फोर्ससमेत तयारी अवस्थामा राखिएको छ । 

निर्वाचन बहिष्कार गरेका पार्टी, बागी उम्मेदवार र टोल कब्जा गर्न खोज्ने समूहलाई निगरानीमा राखिएको छ । यस्ता समूहले चुनाव विरोधी भ्रम फैलाउने र मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले सोहीअनुसारको सुरक्षा तयारी अपनाउन निर्देशन दिइएको छ ।  

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीबाट अलग भएको धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत पार्टीले निर्वाचन बहिष्कार गरेको छ । त्यसैगरी पूर्वी तराईमा हिमाल सुरक्षा परिषद्ले वि.सं. २०४७ को संविधान पुनस्र्थापनाको माग गर्दै निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ । परिषद्ले संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, पाँच विकास क्षेत्रजस्ता पुनस्र्थापनालगायत विभिन्न २० वटा माग राखेको छ । 

मोहन वैद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ नेतृत्वको पार्टीले समेत चुनाव बहिष्कार गरेका छन् । उनीहरूको गतिविधि शान्तिपूर्ण रहेकाले सुरक्षा चुनौती देखिएको छैन । निर्वाचन सुरक्षाका लागि एक लाख १५ हजार म्यादी प्रहरीसहित झन्डै तीन लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।