काठमाडौँ, असोज २६ गते । नेपालमा हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरण नाफामुखी दृष्टिले तत्काल उपयुक्त नहुने निष्कर्षसहित नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
राजधानीमा सोमबार र मङ्गलबार दुई दिन भएको सम्मेलनले पहिलो चरणमा सरकारले पहल गरेको रासायनिक मल कारखानाको नमुना परियोजना सम्भव बनाउने र निजी क्षेत्रलाई ब्लिन्डेड फाइनान्सको मोडेलमा क्रमिक रूपमा समावेश गर्दै लैजान उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
सम्मेलन नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनको प्रविधि ल्याउने, लगानीको सम्भाव्यता खोज्ने र त्यसका लागि सरकारले कस्तो नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मूल विषयमा केन्द्रित थियो । सम्मेलनका विभिन्न सत्रमा नीति निर्माता, विदेशी तथा स्वदेशी विज्ञ एवं लगानीकर्ताले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनका लागि पूर्वतयारी, खपत, बजारीकरणलगायतका विषयमा विभिन्न अध्ययनका आँकडा विश्व अभ्यासलगायतलाई विश्लेषण गर्दै नेपालमा यसको सान्दर्भिकता र सम्भाव्यतामा बहस गरेका थिए । सम्मेलनले नेपालले अबको १० वर्षपछि मात्रै हाइड्रोजन निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
व्यावसायिकभन्दा सामाजिक हित सोचौँ
व्यावसायिक लगानी सम्भावनासम्बन्धी सत्रमा एमआईटी ग्रुप अफ होल्डिङ्सकी अध्यक्ष जमुना गुरुङले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन व्यावसायिक नाफाका दृष्टिकोणबाट तत्कालका लागि सम्भव नहुने देखिएको बताउनुभयो । “विश्वमा उपलब्ध प्रविधि तथा प्रतिस्पर्धाको वातावरण हेर्दा अहिले नै हरित हाइड्रोजन नाफामूलक व्यवसायका रूपमा बढाउन सक्ने देखिएन,” उहाँले भन्नुभयो, “तर वातावरणीय तथा सामाजिक आवश्यकताका हिसाबले यसमा अग्रसर भने हामी हुनैपर्छ ।” गुरुङले अनुदान, वातावरण संरक्षणका कोष, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सरकारको लगानीसहित निजी क्षेत्रले लगानी गरेर जानु उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो ।
कुमारी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनालले नेपाली वित्तीय संस्थाको लगानी हाइड्रोजन उत्पादनमा केन्द्रित गराउन राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक नीतिगत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्र बैङ्कले अहिले विभिन्न क्षेत्रमा निर्देशित कर्जाको व्यवस्था गरेजस्तै हाइड्रोजनलाई पनि समेटेमा नेपाली बैङ्कले पनि लगानी गर्न सक्छन् ।”
विन्ड पावर नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुशल गुरुङले हाइड्रोजन क्षेत्रलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । “हाइड्रोजन उत्पादन हाललाई निजी क्षेत्रले व्यावसायिक हिसाबले अघि बढाउन सम्भव नभए पनि आवश्यकताका आधारमा सरकारले सहुलितयपूर्ण व्यवस्थापन र प्राथमिकता निर्धारण गरेर यसलाई रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ,” गुरुङले भन्नुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि बावाकर एस फायले हाइड्रोजन परियोजनामा ब्लेन्डेड फाइनान्सको मोडेलमा जान सकिने उल्लेख गर्नुभयो । सरकारी वा निजी भनेर छुट्याउनुभन्दा पनि सबै क्षेत्रको लगानीलाई केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सहुलियतमुखी नीतिगत व्यवस्था पहिलो सर्त
सम्मेलनको हाइड्रोजन नीतिसम्बन्धी सत्रमा नेपालले आफ्नो अवस्था र विश्व अभ्यासको विश्लेषण गर्दै हाइड्रोजन उत्पादनसम्बन्धी नीति तय गर्नु आवश्यक रहेको औँल्याइयो । सत्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड) का वरिष्ठ हाइड्रोजन सल्लाहकार रोल्फ बार्टलेटले नेपालले तत्काल व्यावसायिकभन्दा पनि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण नीतिगत व्यवस्थापनको बाटो रोज्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो । नेपालले खनिज इन्धन तथा रासायनिक मल आयातमा ठूलो समस्या भोगिरहेकाले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले बजेट वक्तव्यमार्पmत हरित हाइड्रोजन उत्पादनलाई सरकारको नीतिमा समावेश गर्न थालिएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा बढी हुने विद्युत् खपत र वातावरणीय संरक्षणको दायित्व ख्याल गर्दै हाइड्रोजन उत्पादनलाई सरकारले प्रवद्र्धन गर्दै जाने बताउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले यससम्बन्धी नीति बनाउँदा नेपालमा प्राविधिक रूपमा यसको उत्पादनको सम्भाव्यताबारे गहन अध्ययन आवश्यक हुने बताउनुभयो । क्रमिक र चरणगत हिसाबले यो क्षेत्रमा दीर्घकालीन सोचका साथ नीतिहरू बनाउनु उपयुक्त हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । तत्काल व्यावसायिकभन्दा पनि पहिलो चरणमा नमुना परियोजना निर्माणमा जान उपयुक्त हुने सुझाव उहाँको थियो ।
रासायनिक मल कारखाना तत्काल सम्भव
सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न विज्ञले नेपालमा हाइड्रोजनमार्पmत एमोनिया र युरिया उत्पादन गर्ने योजना भने बनाउन उपयुु्क्त हुने सुझाएका थिए । लगानी बोर्डका इन्जिनियर अक्षित पौडेलले लगानी बोर्डको अध्ययनले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना सम्भव र लाभदायी हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कम्तीमा प्रतियुनिट तीन रुपैयाँमा बिजुली पाउने हो भने प्रतिमेट्रिक टन ४३६ अमेरिकी डलरमा रासायनिक मल उत्पादन हुन सक्ने आँकडा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसो हुँदा हाल आयातको मूल्यभन्दा करिब आधा सस्तो पर्छ । नेपालले रासायनिक मलको अभाव झेलिरहेको र खरिदमा पनि महँगो मूल्य तिरेर अनुदानमा बेच्नु पर्दाको दोहोरो क्षति हटाउन मल उत्पादन आवश्यक रहेको उहाँको सुझाव थियो । यद्यपि यसका लागि कार्बन क्याप्चर प्रविधिको भने अझै विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले पनि सरकारले छिट्टै पाइलट परियोजनाका रूपमा रासायनिक मल कारखाना बनाउन चाहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हाइड्रोजन उत्पादन उद्योग निर्माण गर्न चाहेमा त्यस्ता उद्योगलाई सस्तो दरमा गुणस्तरीय बिजुली दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । “कोही लगानी गर्न तयार हुनुहुन्छ भने प्राधिकरणले कुनै आयोजनालाई डेडिकेटेड रूपमै हाइड्रोजनका लागि दिन तयार छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
