काठमाडौँ, असोज २५ गते । नेपालमा बहसको विषय बन्दै आएको हाइड्रोजन उत्पादनलाई सम्भव बनाउन सके नेपाल हरित हाइड्रोजनका लागि हब नै बन्न सक्ने विज्ञ तथा सरोकारवालाले बताएका छन् । राजधानीमा आइतबारदेखि सुरु भएको दुईदिने नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलनका क्रममा सरकारका मन्त्री तथा विज्ञहरूले हाइड्रोजन उत्पादनलाई सम्भव बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विश्वका विकसित मुलुकले हाइड्रोजन उत्पादन र उपयोगको सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने, प्रविधिको अनुसन्धान र अन्वेषण गर्ने, खपतको क्षेत्र निर्धारण गरी त्यसलाई अन्वेषण र विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको बताउँदै त्यसकै आधारमा नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन सम्भव बनाउन सरकारले चाहेको बताउनुभयो । नेपालले पनि यस विषयमा छिट्टै नीति निर्माण गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “नेपाललाई हरित हाइड्रोजन ऊर्जाका सम्बन्धमा विश्वमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि यो सम्मेलनले मार्गनिर्देश गर्नेछ ।”
जीवाष्म इन्धनको खपतबाट उत्पन्न जलवायु परिवर्तनलगायतका समस्याले मानव समुदाय र पृथ्वीकै अस्तित्वमा खतरा पैदा भइरहेको भन्दै मन्त्री भुसालले विश्व मानव समुदायको रक्षा गर्दै भावी सन्ततिलाई सुरक्षित भविष्य दिन दिगो विकास र ऊर्जाका रूपमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग अपरिहार्य रहेको औँल्याउनुभयो । “हामीसँग रहेको जलस्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी यस कार्यमा योगदान गर्ने अवसर हामीलाई छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत तथा अन्य व्यवस्थापनमा सरकारले कुनै कमी हुन दिने छैन ।”
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हाइड्रोजन उत्पादनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बहस मात्रै नभई लगानी र प्रविधि भिœयाउने बेला आइसकेको धारणा राख्नुभयो । “नेपालमा उत्पादन हुने हाइड्रोजन र एमोनिया विश्व बजारमै प्रतिस्पर्धी बन्ने देखिएको छ । अब प्रविधि र लगानी भिœयाउने बेला हो,” उहाँले भन्नुभयो, “अब बिजुली बेच्ने नसोचौँ । अब हाइड्रोजन र एमोनिया निर्यात गर्ने हो ।”
मन्त्री शर्माले जलवायु परिवर्तनमा ठूला देशका कारण नेपालजस्ता मुलुकले क्षति बेहोर्नु परिरहेको भन्दै त्यसको निराकरण तथा क्षतिपूर्तिका लागि पनि हरित हाइड्रोजन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनमा ग्रिन क्लाइमेट फन्डको रकम लगानी गर्न सकिने अवसर रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले नेपालले खनिज इन्धन खरिदमै अर्बौं रुपियाँ विदेश पठाउनु परेकाले त्यसलाई रोक्न र वातावरण संरक्षण गर्न हरित ऊर्जामा नेपाल अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयोे ।
हरित अर्थतन्त्रको नीति आवश्यक
सम्मेलनमा आयोजक संस्था एमआईटी फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले हरित हाइड्रोजन अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेगरी रोडम्याप बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले हरित हाइड्रोजन उत्पादनका लागि सरकारले गरेका प्रतिबद्धता अत्यन्तै सकारात्मक रहेको भन्दै त्यसलाई साकार पार्न निजी क्षेत्र, दातृ निकायलगायत सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । हाइड्रोजन उत्पादन जलवायु र जीवन रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा र रोजगारी सिर्जना गर्न नेपालका लागि आवश्यक र सम्भव रहेको उनको भनाइ थियो । “विश्वमै नेपालको हाइड्रोजन उत्पादन लागत सस्तोमध्येमै पर्ने अध्ययनले देखाएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई सम्भव बनाउन सार्वजनिक, निजीदेखि विदेशी लगानी मात्र होइन, सामाजिक हितका विभिन्न कोष पनि परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।”
कार्यक्रममा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक भोला थापाले अब हाइड्रोजन उत्पादनलाई बहसको विषयबाट आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गराउनुपर्ने औँल्याउनुभयो । इलेक्टा«ेलाइसिस प्रविधि सस्तो बन्दै गरेको र नेपालको जलविद्युत् खेर जाने अवस्था सन्निकट रहेकाले हाइड्रोजन उत्पादन थाल्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने थापाको सुझाव थियो ।
कार्यक्रममा ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युटका नेपाल निर्देशक लेसी रिङ्गसले नेपालले पहिलो चरणमा एमोनिया र त्यसबाट रासायनिक मल उत्पादनको योजना बनाउन उत्तम हुने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले नेपालमा रासायनिक मल तत्कालको आवश्यकता रहेकाले हाइड्रोजनको पहिलो खपतको क्षेत्र रासायनिक मल कारखाना हुने बताउनुभएको हो ।
ग्लोबल एनआरएन फाउन्डेसनका अध्यक्ष विनोद कुँवरले नेपालको आर्थिक विकासमा हाइड्रोजनले दीर्घकालीन हित गर्ने भएकाले यसलाई सम्भाव्य बनाउन गैरआवासीय नेपालीले पनि चासो देखाएको बताए । उनले विश्व नै हरित अर्थतन्त्रको मार्गमा लागि रहेको अवस्थामा नेपालले त्यसलाई साकार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धारणा राखे । नेपालले विद्युत् निर्यातका लागि भारतको अनुमति कुर्नुपर्ने तथा प्रविधिक रूपले जटिल भएको अवस्थामा हाइड्रोजन नै सहज र अझै प्रभावकारी बन्ने उनको भनाइ थियो ।
मङ्गलबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, विभिन्न मुलुकका राजदूत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, गैरआवासीय नेपालीका साथै हाइड्रोजनका क्षेत्रमा सक्रिय संस्था तथा प्रतिनिधिको सहभागिता छ । एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसन, ग्लोबल एनआरएन फाउन्डेसन, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सम्मेलनको आयोजना गरेका हुन् ।
