काठमाडौँ, असोज १० गते । सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण माग गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको हो । प्रमाणीकरणसँग सम्बद्ध पाँच रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले अग्राधिकारसमेत दिएको छ ।
अदालतले निवेदक सुनीलरञ्जन सिंह, सागर बराल, सुनीलकुमार यादव, देव शर्मा र सोनु रौनियारको रिटमा सुनुवाइ गर्दै जवाफ मागको आदेश गरेको हो । दोस्रो पटकको पेसीमा रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो । नागरिकता विधेयक भदौ २० गते दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको थियो । दोस्रो पटक पठाइएको विधेयक १५ दिनमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व भए पनि पालना नभएको भन्दै रिट दायर भएको हो ।
पहिलो पटक साउन ३१ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधि सभामा नै फिर्ता गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाएको थियो । दोस्रो पटक पठाइएका विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको हो । हालसम्म विधेयकबारे औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छैन । यस्तै सर्वोच्चले सभामुखको पदावधिसम्बन्धी रिटमा पनि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश फुयालकै एकल इजलासले विपक्षीका नाममा आदेश गरेको हो । लिखित जवाफ परेपछि मुद्दाको अर्को पेसी तय हुनेछ ।
रिटलाई अग्राधिकार दिइएको छ । सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल सकिँदा पनि पदमै रहिरहेको भन्दै अधिवक्ता किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई र जगन्नाथ दुलालले रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
