बिजुली निर्यात ‘चाँदीको घेरा’

नेपालबाट सात अर्ब १९ करोड रुपियाँको निकासीसँगै विद्युत् मुलुकको सातौँ ठूलो निर्यात वस्तु बनेको छ। नेपालले चालू आर्थिक वर्ष सन् २०२२–२३ मा १६ अर्ब रुपियाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यअनुसार चार महिनामा सात अर्बभन्दा बढीको विद्युत् निर्यात गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालै विज्ञप्ति जारी गरी असार मसान्तदेखि भदौ मसान्तसम्म सात अर्ब १९ करोडको विद्युत् निर्यात गरेको जनाएको छ। प्राधिकरणले यस अवधिमा प्रतियुनिट ९.२३ रुपियाँका दरले ७८ करोड ७८ लाख युनिट बिजुली बिक्री गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा चार अर्ब ४२ करोड रुपियाँको विद्युत् निर्यात भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। 

आयातमा नेपालको अत्यधिक निर्भरताले भुक्तान सन्तुलन घाटा बढ्दै गएको छ र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तीव्र गिरावट आएको छ। मुलुकको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको झन्डै ९० प्रतिशत आयातले ओगटेको छ र नेपालमा निर्यात सामग्रीको अभाव हुँदा भुक्तानी सन्तुलनमा ठूलो अन्तर देखिएको छ। निर्यात आम्दानी सीमित भएकाले बढ्दो आयातलाई निरन्तरता दिन विदेशी मुद्राको आवश्यकताको खाडल पूर्ति गर्न आप्रवासी कामदारले पठाउने रेमिट्यान्सको प्रवाहमा देश ठूलो मात्रामा निर्भर छ। निकट भविष्यमा स्थिति परिवर्तन हुन सक्छ। देशले एक आशाजनक निर्यात वस्तु– बिजुली प्राप्त गर्न सेट गरिएको छ। 

केही वर्षअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले ऊर्जा क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी ‘संयुक्त भिजन’ वक्तव्यमा सहमति जनाएका छन्, जसमा नेपालमा विद्युत् उत्पादन आयोजनाको संयुक्त विकास, अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधारको विकास र द्विदेशात्मक विद्युत् व्यापारमा सहयोग सुदृढ गर्ने विषयमा वार्ता भएको छ। पारस्परिक लाभका आधारमा दुवै देशको विद्युत् बजारमा उपयुक्त पहुँचका साथ। 

दुवै पक्षले आफ्ना साझेदार देश बङ्गलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) ढाँचामा समावेश गर्न सबै सम्बन्धित पक्षहरूबीच पारस्परिक सहमतिका सर्त र सर्तहरूका आधारमा ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्न सहमत भएका छन्। अप्रिल ६ मा भारतले प्राधिकरणले विकास गरेका चार जलविद्युत् आयोजना–कालीगण्डकी (१४४ मेगावाट), मध्यमस्र्याङ्दी (७० मेगावाट) र मस्र्याङ्दी (६९ मेगावाट) र लिखु ४ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने थप ३२५ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको थियो। नेपालका अधिकांश विद्युत् आयोजना रन अफ रिभर प्रकारका भएकाले सुक्खायाममा विद्युत् अभाव हुने हुँदा भारतबाट ऊर्जा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। आर्थिक वर्ष २०२०–२१ मा नेपालले २२ अर्ब ४८ करोड रुपियाँको विद्युत् आयात गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। दक्षिण एसिया विश्वको सबैभन्दा कम एकीकृत क्षेत्र भएकाले यसमा संलग्न भएर ऊर्जा सुरक्षा बढाउने ठूलो अवसर छ। यो क्षेत्र द्रुत गतिमा बढिरहेको छ (प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि छ प्रतिशतभन्दा माथि) जुन गार्हस्थ्य ऊर्जामा बढेको र सुधारिएको पहुँचबाट मात्रै दिगो हुन सक्छ। 

दक्षिण एसियामा हालैका घटनाक्रम जस्तै, सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा हस्ताक्षरित ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी सार्क फ्रेमवर्क सम्झौता, नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता र भारत तथा बङ्गलादेशबीचको प्रसारण लिङ्क ५०० मेगावाटबाट १००० मेगावाटसम्म विस्तार गर्ने सम्झौता क्रस बोर्डर बिजुली व्यापारको माध्यमबाट विस्तार आदि प्रमुख छन्। यो ऊर्जा सुरक्षातर्फको प्रगतिको बलियो सङ्केत हो। 

नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिने जलविद्युत् आयोजनाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संयुक्त कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ। कार्यदलमा दुवै देशका बढीमा तीन–तीन सदस्य रहनेछन्।

भारतका तर्फबाट नेपालको कुनै एक ठूलो आयोजना संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव आएको छ। त्यसका लागि सरकारी स्तरमा संयुक्त लगानीका कम्पनी स्थापना हुनेछ। सोही कम्पनीले पहिलो चरणमा एउटा ठूलो क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेछ। भारतको सरकारी स्वामित्वको सतलज विद्युत् निगमले सङ्खुवासभामा कुल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। सो आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जीएमआर) ले जिम्मा लिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको भने हालसम्म कुनै प्रगति भएको देखिँदैन।

केही समयअघि सम्पन्न बैठकमा दुई देशबीच मौजुदा प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, अरूण तेस्रो जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजना, अन्तरदेशीय विद्युत् आयात–निर्यातलगायतका विषयमा छलफल भएको सार्वजनिक भएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात भइरहेको बिजुलीको क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा पनि सहमतिमै सोअनुसार काम भएको छ। यसभन्दा दुई वर्षअगाडिको कात्तिकदेखि नै प्राधिकरणले कुल ३९ मेगावाट विद्युत् निर्यात गरेको थियो। प्राधिकरणले विगत केही वर्षदेखि नै बिजुली निर्यातका लागि पहल गर्दै आएको थियो। भारतको सहमतिपछि नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा प्रवेश भएको छ। नयाँदिल्लीले छिमेकी देशहरूलाई भारतीय विद्युत् विनिमय बजारमा आफ्नो बिजुलीको व्यापार गर्न अनुमति दिएपछि, नेपालले आफ्नो अतिरिक्त बिजुली भारतलाई प्रतिस्पर्धी दरमा बेच्ने सम्भावना रहेको छ। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफ्नो अतिरिक्त ऊर्जा बेच्ने अवस्थामा पुगेको छ। दक्षिण एसियाका केही गरिब देश हुन्, जसले आगामी वर्षमा जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न उच्च आर्थिक वृद्धिको आकाङ्क्षा राख्छन्। भरपर्दो र पर्याप्त बिजुलीको उपलब्धता उनीहरूको आर्थिक क्षमता हासिल गर्ने प्रमुख बाधकमध्ये एक हो। यस क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत निकै कम छ। 

ऊर्जा स्रोतको वितरण सबै देशमा समान हुँदैन। नेपाल र भुटानमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना छ, जसलाई अझै सदुपयोग गर्न सकिएको छैन। यी जलस्रोतको आर्थिक परियोजनका लागि उत्पादन हुने बिजुलीका लागि ठूला क्षेत्रीय बजारमा पहुँच आवश्यक हुन्छ। कोइलामा भारतको बढ्दो निर्भरता प्रमुख चिन्ताको विषय हो किनभने यसले स्थानीय र विश्वव्यापी वातावरणलाई हानि पु-याउँछ। यी स्रोतहरूबीचको पूरकताको फाइदा उठाएर सबैलाई सस्तो बिजुली उपलब्ध गराउन, ऊर्जा सुरक्षामा सुधार गर्न र ऊर्जा स्रोत र पूर्वाधार तथा क्षमताको भण्डार छुट्याइ यस क्षेत्रको पर्यावरणमैत्री सामाजिक–आर्थिक विकास गर्न राष्ट्रव्यापी विद्युत् व्यापार गर्न सकिन्छ। 

बिजुली व्यापार निम्न कारकद्वारा सञ्चालित हुन सक्छ–मागको सापेक्ष ऊर्जा स्रोत अनुदान मा भिन्नता, अधिकतम भार र छुट्टी समयमा भिन्नता, सीमापार जडानलाई समर्थन गर्ने स्थानीय कारकहरू, ठूला पावर प्लान्ट वा अन्य सुविधाहरूको निर्माण र विद्युतीय पावर ग्रिडहरूको जडानको स्तरको अर्थतन्त्र, (ख) आपूर्तिको विविधीकरण मार्फत ऊर्जा सुरक्षा र विश्वसनीयता सुधार गर्ने, र जलविद्युत् र थप कुशल ऊर्जा उत्पादन र उपयोगजस्ता स्वच्छ स्रोतमा पहुँच बढाएर वातावरणीय क्षति कम गर्न सकिन्छ।  यी कारकले कम ऊर्जा लागत र उच्च वृद्धि र अधिक भरपर्दो ऊर्जा आपूर्तिलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ जसले उत्पादकत्वको हिसाबले अर्थव्यवस्था र समाजलाई फाइदा पु¥याउँछ, र यस क्षेत्रका सबै देशका लागि ऊर्जा (ऊर्जा सुरक्षा) मा राम्रो पहुँच हुन्छ। 

नेपालले आफ्नो मुख्य स्रोत जलविद्युत् क्षमताको विकास गरेर लाभ लिन सक्छ, जसका लागि भारत, बङ्गलादेश ठूला बजार हुनेछन्। विद्युत् निर्यात आम्दानीले आफ्नो अर्थतन्त्र र मानव कल्याणलाई बढावा दिन सक्छ। अर्कोतर्फ, भारतले सौर्य र वायु ऊर्जाजस्ता नवीकरणीय स्रोत प्रवद्र्धन गर्न सक्छ, जसलाई नेपालको लचिलो जलविद्युत्बाट आयात गरेर अन्तर राज्यहरूलाई सन्तुलित बनाउन सकिन्छ। अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रीय ग्रिडका फाइदा विश्वका धेरै भागमा प्रयोग गरिएको छ। 

नेपालको जलविद्युत् सम्भाव्यता सन् २०२५ देखि भारतमा सम्भावित आर्थिक निर्यातको प्रमुख स्रोत बन्न सक्छ किनभने जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा केही समय लाग्छ। जति चाँडो व्यापारिक पूर्वाधारको विकास हुन्छ, त्यति नै नेपालका लागि राम्रो हुने जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा छोटो वा मध्यम अवधिमा भारतबाट अत्यावश्यक बिजुली आयात गर्न अनुमति दिनु, जसले नेपालको विकासमा सघाउ पुग्छ र निर्यातका लागि पनि त्यही पूर्वाधारको प्रयोग गर्न सकिन्छ।