निर्वाचन कानुनको कार्यान्वयन

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। निर्वाचन खर्चको हद तोक्ने तथा निर्वाचन खर्च बुझाउने कानुनी व्यवस्था औपचारिकतामा मात्र सीमित भइरहेकोमा झन्डै सवा लाख उम्मेदवारलाई कानुनको दायरामा ल्याएर आयोगले निर्वाचनमा हुने विकृतिलाई न्यून गर्ने प्रयास गरेको छ। राज्यका निकायले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेमा मात्र विधिको शासन र कानुनी राज्यको स्थापना हुन सक्दछ। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्ले निर्माण गरेको कानुनको कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित निकायको संवैधानिक र कानुनी दायित्व हो। कानुनका व्यवस्था केवल कागजी अक्षर मात्र होइनन्, मुलुकलाई विधिसम्मत तरिकाले सञ्चालन गर्ने माध्यम पनि हुन्। निष्क्रिय अवस्थामा रहेको कानुनी व्यवस्थाको कठोर कार्यान्वयन गरेर आयोगले सुधारको नयाँ अध्यायको थालनी गरेको छ। 

दलहरूको उदासीनता 

राजनीतिक दल पछिल्लो समय सत्ता र शक्तिमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। दलीय दर्शन, सिद्धान्त, दृष्टिकोण, कार्यक्रम र आदर्शलाई भन्दा पनि जसरी नि शासकीय अधिकार प्राप्त गर्न केन्द्रित हुन थालेपछि दलभित्र वैचारिक बहस हुन छोडेको देखिन्छ। कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्ने, अनुशासित बनाउने, नेता कार्यकर्ताबीच संवाद र अन्तक्र्रिया गर्ने गरिएको छैन। उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन कानुनको सम्बन्धमा आधारभूत जानकारीसमेत नदिइएको अवस्था छ। झन्डै सवा लाख उम्मेदवारले समयमै निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएर आफूहरू कानुनभन्दा माथि रहेको सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको देखिन्छ। दोहोरिएर जनप्रतिनिधि बनेका तथा उम्मेदवारी दिएकाहरूले समेत निर्वाचन खर्च नबुझाएर राज्यको कानुनलाई हदैसम्म उल्लङ्घन गरेका छन्। सूचना र प्रविधिको चरम विकास भएको तथा मुख्य राजनीतिक दलको संरचना वडा तथा टोल स्तरसम्मै विस्तार भएकोले राजनीतिक दलले चाहेको भए एक हप्तामै सबै उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च बुझाइसकेका हुन्थे।

अपवादबाहेक धेरैजसो उम्मेदवार दलीय छन्। दलीय समर्थन, सिफारिस र निर्णयको आधारमा उम्मेदवार भएका निश्चय नै आफ्नो पार्टीप्रति बफादार रहन्छन्। उनीहरू व्यक्तिगत रूपमा नभई पार्टीको आवश्यकता र निर्णयका आधारमा उम्मेदवार बनेका हुन्। आफूले तय गरेका उम्मेदवारका गतिविधि पार्टीसँग जोडिएर आउँछन्। हजारौँ उम्मेदवारले राज्यको कानुनको परिपालना नगरेको विषयलाई उम्मेदवारको निजी र व्यक्तिगत मामिलाको संज्ञा दिएर राजनीतिक दल उम्कन पाउँदैनन्। त्यसको उत्तरदायित्व राजनीतिक पार्टीमा समेत रहन्छ। पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च नबुझाएको अवस्थामा राजनीतिक दललाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी कानुनको संशोधन गर्नुपर्छ। 

उम्मेदवारको अटेरी

आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारको सङ्ख्या अत्यधिक भएपछि उम्मेदवारलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत सफाइको मौकासमेत दियो। आयोगले स्पष्टीकरण सार्वजनिक रूपमा सोधेपछि जम्मा १६ हजार ८९४ जना उम्मेदवारले मात्र स्पष्टीकरण पेस गरे। एक लाखभन्दा धेरै उम्मेदवारले आयोगको सूचनाको कुनै प्रवाह गरेनन्। कानुनद्वारा निर्धारित समयावधिभित्र निर्वाचन खर्च बुझाएर राज्यको कानुनको परिपालना र सम्मान नगरेर राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले आफूहरू विधिको सीमा र बाटोमा हिँड्न नचाहेको सङ्केत दिए। 

कार्यान्वयन प्रक्रिया

निर्वाचन आयोगले छ महिनाभित्र जरिवानाको रकम दाखिला नभएमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम जरिवाना रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न जरिवाना भएका उम्मेदवारको नाम नामेसीसहितको विवरण तयार पारी केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ। उम्मेदवारले जरिवाना रकम नतिरेको अवस्थामा तहसिल कार्यालयले असुली प्रक्रिया सुरु गर्छ। सुरुवातमा ३५ दिनको म्याद दिई सूचना पठाइन्छ। ३५ दिनभित्र बुझाउन नसकी म्याद थपको माग गरेमा ३० दिनसम्मको म्याद थप गरिदिन सक्छ। तोकिएको म्यादभित्र रकम दाखिला नगरेमा निजको नाममा रहेको जुनसुकै बैङ्कमा मौज्दात रहेको रकमबाट असुलउपर गर्न सम्बन्धित बैङ्कमा लेखी पठाउन सकिन्छ। 

कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन

मुलुक सङ्घीय प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालित छ। आजका स्थानीय तह हिजोका स्थानीय निकाय होइनन्। अहिलेका स्थानीय तहका अधिकार संविधानमै किटान गरिएका छन्। 

संविधानमै स्थानीय व्यवस्थापिका र स्थानीय कार्यपालिका नामकरण गरेर स्थानीय तहको महìवलाई निकै उचो बनाइएको छ। अनुसूचीमा स्थानीय अदालतको समेत परिकल्पना गरिएको छ। स्थानीय तहहरूले कार्यकारी, वित्तीय, न्यायिक, प्रशासनिक तथा कानुनी सबै प्रकारका अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ। स्थानीय तह केवल केन्द्रद्वारा निर्मित कानुनको प्रचलन गराउने निकाय मात्र होइनन्, संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न कानुन निर्माण गर्ने अधिकारसमेत प्राप्त गरेका छन्। 

कानुन निर्माण गर्ने र न्यायिक अधिकारको समेत प्रयोग गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा कानुनी ज्ञान हुनु अनिवार्यता रहन्छ। विधि निर्माता नै निर्वाचन खर्च बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाप्रति जानकार नरहेको भनी अनुमान गर्न मिल्दैन। यसमा नीतिप्रति जानकार नरहेको नभई नियत नै खराब रहेको स्पष्ट देखिन्छ। ग्रामीण भेगका निरक्षर उम्मेदवार मर्कामा पर्न सक्ने भएकोले सम्बन्धित राजनीतिक दलले प्रशिक्षित गर्ने तथा निर्वाचन आयोगसमेत उम्मेदवारलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गर्न अपरिहार्य छ।

त्रुटिपूर्ण कानुन

आयोगले कारबाही गरेको निर्णय गरेसँगै ठूलो मात्रामा जरिवाना तोकेर भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहित गरेको, जरिवाना रकम अस्वाभाविक भएको, साङ्केतिक जरिवाना गर्नुपर्नेमा विवेक प्रयोग नगरिएको, उम्मेदवारहरूको आर्थिक हैसियतभन्दा माथि तोकिएको गुनासा आएका छन्। निर्वाचन आयोगले सार्वभौम संसद्ले बनाएको कानुनको कार्यान्वयन गरेको मात्र हो, ऐनले कतै पनि जरिवाना रकम कति तोक्ने भनेर आयोगलाई विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ दिएको छैन। अधिकतम र न्यूनतम सीमा निर्धारण गरी आयोगलाई नै निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको भए अहिले यस्तो समस्या आउने थिएन। निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि हिसाबकिताब मिलान गर्न, वास्तविक खर्च विवरण निकाल्न, चुनावी परिणामपछि सामान्य अवस्थामा आउन निश्चय नै केही समय लाग्न सक्छ। त्यसका लागि ३० दिनको समय अपर्याप्त हुन सक्थ्यो, कानुनमा मनासिव कारण भएमा निर्वाचन खर्च बुझाउन म्याद थप गर्न पाउने अवसरसमेत प्रदान गरिएको छैन। पहिलो पटकका लागि कम जरिवाना गर्ने तथा यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिएको स्थितिमा थप जरिवाना गरिने व्यवस्था राखिनुपथ्र्याे। 

निर्वाचित र पराजित उम्मेदवार तथा कार्यकारी भूमिका हुने र नहुने पदका उम्मेदवारलाई एउटै तराजुमा राखेर जरिवाना गर्ने प्रणालीमा सुधार ल्याउनसमेत आवश्यक छ। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र राजनीतिक नेतृत्वलाई देश, जनता र प्रणालीप्रति उत्तरदायी बन्न सघाउ पु¥याउँछ। मुलुकको कानुन सर्वसाधारण नागरिकको हकमा मात्र आकर्षित हुने दस्तावेज होइन, विधि निर्माता स्वयंलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने माध्यम हो। 

स्वयं विधि निर्माताले कानुनको पूर्णपरिपालना गरेको तथा कानुनको उल्लङ्घनको अवस्थामा उनीहरू पनि कारबाहीको दायरामा समेटिएमा मात्र कानुनको नजरमा सबै समान हुने न्यायिक सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन पुग्छ। सबै नागरिकलाई कानुनको समान संरक्षण प्रदान भएको र समान रूपमा लागू भएको अवस्थामा आमनागरिकको कानुनप्रतिको आस्था, विश्वास र सम्मानमा अभिवृद्धि हुन सक्छ। निर्वाचन कानुनको उल्लङ्घन गर्ने सवा लाख राजनीतिक नेतृत्वलाई एकै पटक कारबाही गर्ने आयोगको ऐतिहासिक र साहसिक निर्णयको कार्यान्वयनले आगामी दिनमा निर्वाचन प्रणालीमा विद्यमान विकृतिलाई न्यून गर्न सघाउ पुग्ने पक्का छ। 

लेखक महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ ।