काठमाडौँ, असोज ५ गते । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७७औँ महासभामा मङ्गलबारदेखि उच्चस्तरीय सत्र सुरु भएको छ। यो सत्र एक साता चल्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उल्लेख गरेको छ।
यस सत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरू नेपालसहितका मुलुकले भाग लिनेछन्। यस सत्रलाई विश्वका फरक धु्रव र देशका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुखका लागि विभिन्न विषयमा बहस गर्ने महत्वपूर्ण मञ्च मानिन्छ। कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध र शक्ति राष्ट्र मुलुकहरूबीचको बढ्दो द्वन्द्वका बीच हुन गइरहेको यस पटकको यो सत्र यस कारणले पनि विशेष मानिन्छ।
यहाँ कोभिड महामारीका कारण उत्पन्न सङ्कट र वैश्विक पुनरुत्थान, विभिन्न मुलुकमाथि अर्को मुलुकले गरिरहेको र गर्न चाहेको हस्तक्षेप, युद्धले निम्त्याएको परिस्थितिका साथै श्रीलङ्कालगायतका मुलुकमा देखिएको चरम आर्थिक सङ्कटका सम्बन्धमा पनि गहन विश्लेषण हुनेछ।
साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आजसम्मको भूमिका, भविष्यमा यसको औचित्य र सुधारका विषयमा पनि सदस्य मुलुकहरूले सुझाव सङ्कलन र कार्यान्वयनको बाटो देखाउनेछन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको महासभाको उच्चस्तरीय सत्रका कार्यसूचीअनुसार भदौ ३१ गतेदेखि असोज ३ गते सोमबारसम्म रूपान्तरणकारी शिक्षा शिखर सम्मेलन भएको छ। जसमा विश्वका शैक्षिक निकायका उच्चाधिकारीले भावी पुस्ताले अपनाउनुपर्ने शैक्षिक अवधारणाबारे बहस भएको छ।
मङ्गलबारदेखि सुरु महासभाको उच्चस्तरीय सत्रमा हरेक दिन फरक–फरक विषयसूची तोकिएको छ। पहिलो दिन उद्घाटन सत्रसँगै महिला नेत्रीहरूका लागि मञ्चका रूपमा पहिलो दिन सामुदायिक विषयमा बहस हुनेछ। त्यस्तै दोस्रो दिन पछाडि पारिएका कमजोर वर्गसम्बद्ध विषय र जलवायु परिवर्तनमा बहस हुने तय भएको छ।
तेस्रो दिन सुरक्षा परिषद्सम्बद्ध रुस–युक्रेन युद्धको जल्दोबल्दो विषयमा बहस हुनेछ। त्यस्तै विश्वव्यापी रूपमा उठेका सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाका विषय, कोभिड महामारीको नियन्त्रण र आर्थिक पुनस्र्थापना तथा अन्तिम दिन आणविक शस्त्रअस्त्रको अन्त्यका विषयमा विश्वका नेताहरूले बहस गर्नुहुनेछ।
भदौ २८ गतेदेखि महासभा सुरु भएको हो। वैश्विक रूपमा उत्पन्न सङ्कटहरूको संयुक्त समाधान खोज्न र यसमा केन्द्रित हुनु आवश्यक रहेको र सबैका लागि र आगामी पुस्ताका लागि थप दिगो संसार निर्माण गर्न महासभाले पहल गर्ने सङ्घले जनाएको छ।
