आगामी मङ्सिर ४ गते हुने संसदीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटको महोत्सवमा छौँ अहिले हामी। को, कहाँ र किन उम्मेदवार हुनुपर्छ भनेर चर्चा गर्ने सन्दर्भमा नेताहरूका किसिम किसिमका दाबीहरू सार्वजनिक भएका छन्। “यो जिल्लाको यो वा त्यो क्षेत्र पहिलेदेखिकै मेरो हो र अब पनि स्वतः मेरै भागमा पर्नुपर्छ,” नेताहरूको मात्र होइन, कतिपय तिनै नेताका छोराछोरी युवा विद्यार्थीको पृष्ठभूमिलाई नगदेबाली भित्र्याउने समय ठानिरहेका छन् । कतिपय नेताका श्रीमती महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति वा रैथाने आदिको प्रमाणीकरण गर्न खोज्दैछन् ।
नेता र नेताका परिवारको राजनीतिमा हुने यस्तो चासो, दाबी, अधिकार र तर्क स्वाभाविक लाग्दैनन्। जसरी हुन्छ आफूले नै अवसर पाउनुपर्छ र त्यो सधैँका लागि हुनुपर्छ। आफूले नसके आफ्नो त्याग, बलिदानको लगानीको ब्याज मेरो परिवार र आफन्त वा मैले रोजेको व्यक्ति मेरो सिफारिसमा हुनुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिले घर गरेको छ। एउटै पार्टीका नेताहरूका कार्यकर्ता मेरो वा तेरो नहुनुपर्ने तर हाम्रा नेताहरूका गुट–उपगुट छन्, जहाँ साझा कार्यकर्ता छैनन् ।
एकातिर आफ्नो त्याग र बलिदानको बदला आफैँले पाउनुपर्ने, आफूले पाउन नसके आफ्नै परिवारले विभिन्न वर्गको प्रतिनिधित्वका रूपमा भए पनि पाउनैपर्ने दाबी सार्वजनिक भएका छन्। भावनात्मक सौदाबाजी र मानवीय संवेदनासँग सम्बन्धित गम्भीर कुरा पनि अभिव्यक्त भएका छन्। यो हामीले अपनाएको प्रजातान्त्रिक, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र समावेशी सहभागिताको सिद्धान्त होइन।
यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय हो, राजनीतिमा लागेकाहरूको योगदानको कदर कसरी हुन्छ ? कसको सङ्घर्षको कदर कसले, कहिलेसम्म, किन वा कसरी गर्नुपर्छ वा सधैँ गरिरहनुपर्छ ? यसका लागि आधुनिक नेपालको अढाई सय वर्षको इतिहासको केही समयावधि नियालेर हेरौँ– पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणपछिका करिब ३० वर्ष उनैले शासन गरे। त्यसपछिका करिब ५० वर्षपछि उनका छोरा, नाति वा भाइभारदारले विभिन्न उतारचढावबीच राज्यसत्ताको नियन्त्रण शाह राजाहरूको हातबाट राणा प्रधानमन्त्रीहरूको हातमा पु-याए।
राणा प्रधानमन्त्रीहरूको १०४ वर्षपछिको ३० वर्ष चलेको सक्रिय राजतन्त्र अर्थात् एकदलीय पञ्चायत अन्त्यपछिका ३३ वर्ष पछि छौँ अहिले हामी। सक्रिय राजतन्त्रका ३० वर्षमा राजा महेन्द्रले १२ वर्ष र राजा वीरेन्द्रले १८ वर्ष मात्र शासन गरेका थिए। निरङ्कुश तथा सक्रिय राजतन्त्रका जन्मदाता मानिएका राजा महेन्द्रको शासन अवधि १८ वर्ष र राजा वीरेन्द्रको ३० वर्ष थियो। यो हिसाबले देखाउँछ– हामीले राजाको सक्रिय र
निरङ्कुश शासनपछिको उदार तथा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको ३३ वर्ष बिताइसकेछौँ। नेपालमा अहिलेको राजनीतिक पार्टी र सरकारको नेतृत्व विगत तीन दशकयतादेखि विभिन्न कम्युनिस्ट घटक वा प्रजातान्त्रिक पार्टीको नेतृत्व गर्दै आउनुभएका राजनीतिक पार्टीका समकालीन र वरिष्ठ नेताहरूकै वरिपरि घुमिरहेको छ। पञ्चायतकालको मध्यकालदेखि राजनीतिक पार्टीहरूको नेतृत्वमा रहनुभएकाहरूकै पुस्ताले वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनको नेतृत्व ग¥यो। वि.सं. २०४८ को संसदीय निर्वाचनदेखि हालसम्मका एकाधबाहेक सबै संसदीय निर्वाचनमा पनि उहाँहरू नै सहभागी हुँदै आइरहनुभएको छ। प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू निःसर्त उहाँहरूको भागमा पर्छ।
यसै अवधिमा देशको आमूल परिवर्तन गर्न र सबै प्रकारका उत्पीडनबाट जनताको मुक्तिका लागि भनेर नेकपाको एक घटकले १० वर्षसम्म सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेको थियो। एक पक्षले राज्यसत्ता परिवर्तन र जनमुक्तिका लागि भनेर सशस्त्र युद्ध गरिरहँदा अर्को पक्ष भने शान्तिपूर्ण रूपमा नै संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाकै माध्यमबाट देश विकास र जनताको हित गर्न सकिन्छ भनेर हिंसाका विरुद्ध शान्ति वार्तामा सक्रिय थियो। अन्ततः वि.सं. २०६२÷६३ मा यिनै राजनीतिक पार्टीहरूको संयुक्त आन्दोलनमार्फत गणतन्त्र नेपालको स्थापनामा पनि उहाँहरूकै अग्रणी भूमिका थियो।
हामीलाई यस्तो लाग्न थालेको छ, अब राजनीतिका कुरा कसैले नगरिदिए हुन्थ्यो। कसैले राजनीतिका कुरा नलेखिदिए हुन्थ्यो तर हामी जहाँ उभिएका छौँ, त्यहाँबाट अगाडि बढ्न बाटो कस्तो छ यकिन गर्नु जरुरी हुन्छ। हामीले रोजेको बाटो कस्तो हुनुपर्ने हो, त्यो तय नगरी अगाडि बढ्न खोज्यौँ भने दुर्घटनामा पर्न सक्छौँ। राजनीति यस्तो विषय हो, जसले हाम्रो समग्र सामाजिक जीवनको मार्गनिर्देशन गर्दछ अर्थात् राज्यको नीति भनेकै राजनीतिमा निहित हुन्छ। राज्यकै नीतिमा जनता र देशको भविष्य गाँसिएको हुन्छ। त्यसैले कसरी अगाडि बढ्ने भनेर मार्गनिर्देशन गर्ने राजनीतिक यात्राको बाटो के हो र कस्तो हुनुपर्छ भनेर छलफल नगरी हामी मौन बस्न मिल्दैन।
देशको इतिहास वा विकासको समग्र मार्गचित्र कोर्न एउटा व्यक्ति वा पुस्ताको नेतृत्वबाट मात्र सम्भव हुन्न। हाम्रो अहिलेको पहिलो पुस्ताले परम्परागत राज्य व्यवस्था अर्थात् निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह ग-यो। जन्मका आधारमा हुने राजकीय सत्ताको नेतृत्व परिवर्तन गरेर जनताबाट निर्वाचित हुने गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भयो।
राज्य सञ्चालनको सिद्धान्त बहुदलीय र सङ्घीय संरचनामा आधारित हुने संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। तसर्थ यतिका धेरै भूमिका निर्वाह गरेको हिजोको राजनीतिक नेतृत्वले अबको बाँकी काम पनि आफैँ गर्छु भनेर अघि सर्नु समयानुकूल हुँदैन।
राजनीतिक मार्गनिर्देशन र त्यसको नेतृत्व पनि समयअनुसार परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ। हिजोको समाज र नगारिक चेतना वा आवश्यकता आजकोसँग मेल नखान सक्छ। त्यसैले समयअनुसारको चेतना र आवश्यकता बुझ्न नयाँ वा युवा पुस्ताले राजनीतिक नेतृत्वमा पहुँच र भूमिका पाउनु जरुरी हुन्छ।
किन राजनीतिक नेतृत्वमा नयाँ वा युवा पुस्ता अगाडि आउन सकिरहेको छैन त ? यसका अनेक कारण छन्। जो युवा पुस्ताका रूपमा उदाएका र राजनीतिक पार्टीहरूको पनि माथिल्लो हैसियतमा पुगेका छन्, उनीहरू सबै आफ्नै बलबुताले त्यहाँ पुगेका होइनन्। तिनीहरूमध्ये समकक्षीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर आएकाहरू कमै छन्। बालहठ वा ‘बार्गेनिङ’ गरेर आआफ्ना गुट–उपगुटका अगुवाहरूको दौराको फेर समातेर अगाडि आएका युवामा आफ्नै अगुवाहरूको आज्ञा अवज्ञा गर्ने साहस हुँदैन।
यसरी पनि युवा पुस्ताले आफ्नो सामथ्र्यअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन। समान अवसर र प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर आउने युवा नेतृत्वले मात्र समयको माग बुझ्न र नागरिक चेतनाको सम्बोधन गर्न सक्छन्।
यसरी एकातिर आफ्ना समकालीन समकक्षीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै नगरी गुट–उपगुटका अगुवाको आशीर्वादमा आश्रित हुने अल्छी प्रवृत्तिले पनि युवाको अपेक्षित सहभागिता र भूमिका सबै राजनीतिक पार्टीमा कमजोर छ । राजनीतिक पार्टीहरूमा रहेको युवाको त्यही कमजोर उपस्थितिले नै सरकारको नेतृत्व वा राज्यका नीति निर्माणका अन्य नेतृत्वमा पनि युवाको पहुँच वा सहभागिता कम छ । राज्यका नेतृत्वदायी भूमिकामा सहभागी हुन पारदर्शी, प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया तथा योग्यहरूलाई प्रतिस्पर्धाको समान अवसरबाट निषेधजस्तै गरिएको छ ।
पारदर्शी र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई लत्याएर क्षमता भएकाहरूलाई समान अवसरबाट निषेध गरिनुका पनि केही खास कारण छन् । ती हुन्– राजनीतिमा देखा परेको गलत खालको प्रवृत्ति । आफ्ना गुट–उपगुटका अगुवालाई रिझाएर सके आफू अगाडि बढ्ने र नसके तिनै अगुवालाई शीर्ष स्थानमा राखेर समय गुजार्न सके आफ्ना समकालीन प्रतिस्पर्धीहरूलाई कमजोर पार्दै जान युवाले समेत एकअर्कोलाई निषेधको नीति अपनाउँदा पनि सक्षम नेतृत्व स्थापित हुन सकेको छैन ।
गुट–उपगुटका नेताका अनुयायीहरू आफूआफूमा मिलेर स्वतन्त्र, योग्य व्यक्तिलाई निषेध गर्न एउटै पदमा एकभन्दा धेरै व्यक्तिको देखावटी प्रतिस्पर्धा गरेको देखाउने र अन्ततः सहमतिका नाममा कसैले आफूले पनि छोड्ने र तँ पनि छोड् भनेर सहमतिको मनोवैज्ञानिक दबाब दिएर योग्यहरूलाई पछाडि हट्न बाध्य बनाउने उदाहरणहरू पनि देखिएका छन् ।
यसरी स्वार्थ समूहहरूको सहमतिका नाममा हुने अयोग्य अमुक व्यक्तिहरूको नेटवर्किङले स्वस्थ र प्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट योग्यहरू निषेधमा परिएका छन् ।
संविधानतः सुनिश्चित गरिएका विभिन्न वर्ग समुदायका समावेशी प्रतिनिधित्वका हकअधिकार पनि कुण्ठित भइरहेको छ । भनिन्छ, मानिसलाई आफ्नो ज्ञानको घमण्ड भने हुन्छ तर त्यही घमण्डको ज्ञान भने हुन्न । नीतिहरूमा यस्ता धेरै कुरा भनिएका छन् । नीतिहरू र शास्त्रमा उल्लेख यस्ता कुरा हाम्रा लागि अपनाउने होइनन् सायद सुन्ने मात्र हुन् । यस्तो लाग्छ, हामी नजानेर पछि परेका होइनौँ कि जानेका कुरा चाहिँ व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेर पछि परेका हौँ ।
