संविधान मुलुकको विधि व्यवस्था नियमन गर्न बनाइएको मूल कानुन हो। संविधान बिहान–बिहान ढोग्दै पढेर पूजाकोठामा थन्क्याउन बनाइएको धार्मिक ग्रन्थ होइन। संविधान पुस्तकालयको दराजमा थन्क्याएर किताबको सङ्ख्या बढाउन छापिएको पुस्तक पनि होइन। संविधानका धाराहरू परीक्षामा घोकेर लेख्नका लागि मात्र बनाइएका पनि होइनन्। संविधानमा व्यवस्था गरिएका विधिविधान विदेशीलाई देखाउनका लागि मात्र राखिएका पनि होइनन्। संविधान त जनताका नैसर्गिक अधिकारहरू निर्धारण गरिएको मूल दस्तावेज हो। संविधान आमनागरिकका मौलिक अधिकारहरूको रक्षार्थ कोरिएको विधिविधान हो। मुलुकको राष्ट्रियता र जनताको स्वाभिमान जोगाउनका लागि आवश्यक तìवहरूको समावेश गरिएको ग्रन्थ संविधान हो। नागरिकको सार्वभौमिकता रक्षार्थ बनाइएको कानुनी सङ्ग्रह नै संविधान हो।
धार्मिक ग्रन्थ नभए पनि हिन्दुका लागि वेद, गीता, पुराण आदि सरह पुण्यग्रन्थ हुनुपर्दछ संविधान। मुसलमानका लागि कुरान बराबर पूज्य हुनुपर्दछ। बौद्ध धर्मावलम्बीले त्रिपिटकसरह नै यसलाई सम्मान दिनुपर्दछ। क्रिश्चियनले बाइबललाई जति मान्दछन्, संविधानलाई पनि त्यत्तिकै स्थान दिनुपर्दछ तब मात्र देशमा सुशासन कायम हुन्छ।
संविधान थरिथरिका हुन्छन्। तानासाहहरूले बनाएर लागू गराएका संविधान एकखाले हुन्छन्। तिनमा राज्यका सबै अधिकार एक्लो तानासाहमा सीमित गरिएको हुन्छ। कम्युनिस्ट शासन भएका मुलुकमा अर्कै खाले संविधान हुन्छ। एकदलीय कम्युनिस्ट पार्टी र त्यही पार्टीको मूल नेताको मातहतमा मुलुक रहने गरी संविधान बनाइएको हुन्छ। कुनै संविधान सत्ता कब्जाहेतु निर्माण गरिएको हुन्छ। जनतालाई सर्वोच्च स्थानमा राखेर बनाइएको संविधान भने लोकतान्त्रिक मुलुकमा मात्र हुन्छ। लोकतान्त्रिक संविधानले राज्य सञ्चालनको मुख्य अधिकार जनतालाई सुम्पेको हुन्छ। लिखित अधिकारलाई हेर्ने हो भने नेपालको संविधान त्यस्तै लोकतान्त्रिक संविधान हो।
लोकतान्त्रिक संविधान सहज रूपमा प्राप्त हुन सक्दैन। यसका लागि लाखौँ जनताले पसिना बगाएका हुन्छन्। हजारौँ नागरिकले रगत बगाएर र सयौँ योद्धाले बलिदानीपछि मात्रै जनतालाई सार्वभौम बनाएको संविधान प्राप्त हुन्छ। सामान्य विद्रोह, सङ्घर्ष र आन्दोलनले आमनागरिकका अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेको संविधान बन्दैन। यसका लागि ठूलो सङ्घर्ष र जनआन्दोलन सम्पन्न गरिनुपर्दछ। नेपालको वर्तमान संविधान त्यस्तै जनआन्दोलनबाट प्राप्त नागरिकलाई स्वतन्त्र बनाएको संविधान हो।
यो संविधान सहज रूपमा प्राप्त भएको होइन। संविधान सभामा रहेकाहरूमध्ये कति नाटकीय रूपमा गणतन्त्रका कुरा गर्दै संविधान सभालाई असफल तुल्याएर पुरानै व्यवस्थामा फर्कन प्रयास गर्नेहरू पनि थिए। कतिले ढङ्ग पु¥याउन नजानेका कारण नेपालमा संविधान नै बन्दैन कि जस्तो भइसकेको थियो। संविधान सभामा कम्युनिस्ट शक्तिहरूको बहुमत रहेको थियो र अनेक कम्युनिस्ट पार्टीहरू अनेक ठाम भएर एकमत नहुने अनि जनताको आशा–अभिलाषा त्यसै तुहिने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। जातजातिका कुरा उछालिएको थियो, प्रदेशको विवाद थियो। कतिपय नेता मुलुक भाँडमा गए पनि आफ्नो पार्टीका स्वार्थ पूरा गर्न मात्र प्रयत्नरत थिए तर पनि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी भयो।
वि.सं. २०७२ असोज ३ गते नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय व्यवस्थामा प्रवेश गराउँदै संविधान सभाले संविधानको घोषणा गरेको थियो। त्यसैले यो समय संविधानबाट नेपाली जनताले के पाए, के पाउन सकेनन् भनी विश्लेषण गर्ने दिन हो। सत्तामा रहेकाहरूले जनतालाई दिन सकेका कुरालाई संस्थागत गर्ने र दिन बाँकी कुरा प्रदान गर्नका लागि योजना बनाई योजना मुताविक काम गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने दिन पनि हो।
फर्केर हेर्ने हो भने संविधानले जनतालाई गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी गरेको छ। आजसम्म खान नपाएर कति गरिब नेपालीले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुप¥यो भन्ने हेक्का राखेको देखिँदैन। घर, कटेरो केही नभएर पालमुनि र ओढारभित्र कति जनताले रात बिताइरहेका छन् भन्ने गणना गर्ने फुर्सद कुनै सरकार र दललाई भएजस्तो लाग्दैन। आङ ढाक्ने एकसरो लुगा नभएर जाडोमा थर्थरी काम्दै कतिपय नेपाली जनताले परलोकको यात्रा तय गरेका समाचार बर्सेनि आइरहन्छन्। बाँच्न पाउने अधिकारलाई प्राथमिकताका साथ संविधानमा राखिएको छ तर यही अधिकारको नै संरक्षण हुन सकेको अनुभूति कसैले गर्न सकेको छैन।
त्यसमाथि शिक्षा र स्वास्थ्य पनि आमनागरिकको नैसर्गिक अधिकारमा नै राखिएको छ। मुलुकको जुनसुकै कुनामा बसेको नागरिकले पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउनुपर्ने र औषधिमूलोका अभावमा मर्नु नपरोस् भन्ने अभिप्राय संविधानले राखेको छ। आज पनि सरकारमा बसेकाहरूले राज्यकोषबाट औषधि उपचार गरिरहेका छन्। तीन धुर जग्गा मात्रै भएको किसानले मालपोत तिरेको छ तर उसले राज्यको कुनै सुविधा निःशुल्क पाउन सक्दैन। असाध्य रोग लागेमा कुहिएर मर्नुपर्ने बाध्यता छ। कहिल्यै कुनै कर नतिरेकाहरूले मुलुकको सम्पत्तिमा तर मारिरहेका छन्। कोही मान्छे साठी जनाको सुरक्षा दस्ता लिएर कुदिरहेको छ भने कोही सिटामोल नपाएर तड्पिरहेको छ। नेपालको संविधानले यस्तै असमानताको अन्त्य चाहेको छ तर त्यो दिन कहिले आउँछ भनी जनता पर्खिरहेका छन्।
वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनले नेपाललाई प्रजातान्त्रिक मुलुकमा परिवर्तन गरी राजामा रहेको सार्वभौम अधिकार जनतामा ल्याएको थियो। वि.सं. २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपश्चात् भने उक्त आन्दोलनको प्रतिफलस्वरूप करिब साढे दुई सय वर्षदेखि जरा गाडेर बसेको राजतन्त्रलाई नै वि.सं. २०६५ मा बिदा गरिएको थियो। उक्त कदमलाई संविधान जारी गरिएपछि संस्थागत गर्ने काम भएको थियो तर मुलुकमा कतै नयाँ राजाहरू जन्मँदै त छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन थालेका छन्।
पिछडिएको वर्ग, सीमान्तकृत जनता, उत्पीडित वर्ग आदिको उत्थान हेतु संविधानले आरक्षणको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ। लैङ्गिक समानता कायम गर्ने उद्देश्यसमेत राखेको छ तर यसको दुरुपयोग त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा आएको छ। संसद्, संवैधानिक आयोग, निजामती प्रशासन आदिमा समावेशिता बढ्दै गएको त पाइन्छ तर पाउनुपर्ने खास वर्गले पायो कि पाएन भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।
केही सुधार हुँदै नभएको पनि होइन। राजनीतिक क्षेत्रमा केही प्रगति भएको देख्न पाइन्छ। राजनीतिक अस्थिरता र अस्थिर सरकारका कारण मुलुकले अग्रगति लिन सकेन भन्ने मनन गर्दै संविधान सभाले निर्वाचनपछिका पाँच वर्ष संसद् चल्नैपर्ने मनसाय राखेर संविधान बनायो तर त्यो पनि झन्डैझन्डै तुहाइएको थियो। सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्न हुँदैन भन्दाभन्दै पनि केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार भन्दै दुई÷दुई पटक विघटन गर्ने प्रयास गर्नुभयो तर त्यो कदम असफल हुन पुग्यो। यसबाट जनतालाई आशलाग्दो काम एउटा चाहिँ के भयो भने कोही व्यक्ति तानासाह हुन खोज्यो भने पनि संविधानका धारालाई टेकेर संविधान च्यातचुत पार्ने प्रयास रोक्न सम्भव हुने रहेछ। तथापि तत्कालीन नेकपाको विवादका कारण यो संविधानको आसयबमोजिमका कानुनहरू पाँच वर्षभित्रमा बनिनसक्नुले आमनागरिकलाई सन्तोष दिन सकेन।
संविधान कार्यान्वयनको प्रथम चरणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। स्थानीय तहको पहिलो पाँच वर्षको अवधि पूरा गरी दोस्रो निर्वाचनसमेत सम्पन्न भएर नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यभार आरम्भ गरिसकेका छन्। प्रादेशिक सरकार र सङ्घीय सरकारको चुनाव भई पहिलो कार्यकाल लगभग सम्पन्न भइसकेको छ भने मङ्सिर ४ गतेलाई निर्वाचनको मिति तय गरिएको छ। संविधानले जरा गाड्ने र जनताका मनमनमा अड्डा जमाउने कार्यका लागि पहिलो कार्य भनेकै निर्वाचन हो। कस्तो निर्वाचन र कसरी हुने निर्वाचन भन्ने सन्दर्भका कुरा भने बेग्लै चर्चाका विषय हुन्। प्रथम पटक संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने अहिले दोस्रो पटक निर्वाचन गराई संविधानको जग दह्रो बनाउने बेलामा पनि देउवा नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ।
अबको दायित्व भनेको निष्पक्ष निर्वाचन नै हो। निर्वाचनमा हुने गरेका अधिक खर्च घटाउने र बेथिति अन्त्य गराउने दायित्व वर्तमान सरकारकै हो। निर्वाचनका माध्यमबाट जनतामा लोकतन्त्रप्रति उत्साह बढाउने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको हो। आफ्ना व्यक्तिगत आचरणमा परिवर्तन ल्याई समाजवादी चरित्र देखाउन अब नेताहरू चुक्नु हुँदैन। नेताहरू जनताका शासक होइनन्, सेवक हुन् भन्ने प्रमाणित गर्ने भूमिका पनि नेताहरूले निर्वाह गर्नैपर्दछ। यतिखेर संविधानका मूलभूत दुई कुरामा भने प्रश्न उठेको छ। धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता। सङ्घीयता त राजनीतिक दल र नेताहरूका क्रियाकलापमा परिवर्तन आउँदै जाँदा स्थापित हुँदै जान्छ र प्रादेशिक सरकारको अपरिहार्यता पनि झल्कँदै जाला। धर्मनिरपेक्षताका सम्बन्धमा भने थप बहस–पैरवी हुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
