लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जीवन्त बनाइराख्न आवधिक निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो। जब कुनै पनि बहाना खोजेर निर्वाचन ‘आज नगरौँ पछि गरौँ’ भन्ने प्रपञ्चमा कुनै सरकार लाग्छ, त्यो सरकारमा स्वतः लोकतान्त्रिक आचरणको कमी देखिन्छ। भनिन्छ, प्रजातन्त्रमा जनताले निर्वाचित नगरेका कुनै पनि व्यक्तिले जनतामाथि एक दिन त के एक क्षण पनि शासन गर्न हुँदैन, मिल्दैन। दुनियाँमा विद्यमान लोकतन्त्रको मान्यता पनि यही हो । लोकतन्त्रलाई जीवन भर्न आवश्यक पर्ने तìवमध्ये निर्वाचन सबैभन्दा महTवपूर्ण र अत्यावश्यक हो। अनि आवधिक निर्वाचनलाई निष्पक्ष रूपमा सफल बनाउन सुसूचित नागरिकको सहभागिता पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। निर्वाचन प्रक्रियामा मिडियाको सहभागिता कस्तो र कसरी गराउने ? त्यो सहभागिता नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा निर्भर रहन्छ। फेरि यस्तो स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति नागरिकमा आफैँ या त्यसै हुँदैन र यसको सहयोगी माध्यम पनि मिडिया नै हो, स्वतन्त्र मिडिया। विश्वका बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्था भएका लोकतान्त्रिक राज्यमा स्वीकारिएको मत पनि यही हो। त्यसैले निर्वाचन र यससँग जोडिने हरेक प्रक्रियामा मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण र संवेदनशील छ। निर्वाचनका समयमा मिडियाले के गर्न सक्छ र के गर्नुपर्छ ?
सफलता असफलताका कथा
हुन त भारतका पूर्वराष्ट्रपति एपिजे अब्दुल कलामले सफलताभन्दा पनि असफलताबाट बढी सिक्न सकिन्छ भन्ने गर्दथे। उनले कुनै पनि व्यक्ति या संस्थाका असफलता भोलि सफल हुन सिक्न सकिने प्रयोगशाला हुन् तर सफलता त उदाहरण मात्र दिन मिल्ने घटना हुन् भन्थे। उनको विचार असफलताबाट सिकेको सिकाइ बढी व्यावहारिक र दिगो हुन्छ भन्ने थियो। तर पनि सफलता र असफलतालाई उजागर गरी तिनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने पहरेदारको भूमिकालाई पनि कम प्राथमिकतामा राख्न मिल्दैन। कसैका सफलताहरूलाई राम्रा कामका रूपमा अनुसरण गरेर शिक्षा र प्रेरणा लिन पनि सकिन्छ। निर्वाचनका बेला पनि कुनै उम्मेदवारका निर्वाचन अभियान हुन् या निर्वाचन आयोगका राम्रा कामबाट सिकेर ती राम्रा काम जनतालाई थाहा दिन सक्छौँ। यी अग्रसरताले दिने प्रेरणाले अरू धेरै र धेरैलाई यस्ता कामप्रति प्रेरित गर्नसक्छ। जस्तो कि प्रदीप गिरीले निर्वाचन प्रचार कसरी गर्थे ? अघिल्लो संसदीय निर्वाचनका यस्ता गतिला उदाहरण हामीले देखे, पढेकै हौँ। स्थानीय निर्वाचनका पनि केही स्वतन्त्र उम्मेदवारका एकाध फरक शैली पनि हामी सिक्न सक्छौँ।
देशैभरि एकै चरणमा निर्वाचन अघिल्लो अर्थात् स्थानीय निर्वाचनमा आयोगको सफलता हो। आयोगको सफलता नै स्वभावतः सरकारको सफलता हो। चुनाव हुने दुई हप्ताअघिसम्म पनि के चुनाव हुन्छ भन्ने प्रश्न यहाँ जीवितै थियो। आशा मरेको थिएन र चुनाव भयो। त्यसो त यो प्रश्न अहिले पनि बेलाबखत उठी नै रहन्छ। केही अघि गठबन्धन दलका दाबीसँग जोडेर यो प्रश्न उठ्थ्यो, अहिले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा उठाइँदैछ। सरकार निर्वाचनको तयारीमा छ, उता निर्वाचन आयोगले मतपत्र छाप्ने नै तयारी थालेको छ। यता समयमै निर्वाचन हुने नहुने प्रश्न उठ्दै र तर्क बितर्क बढाउँदैछ। मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्मकै यस्ता प्रश्नका बीचमा हिजोको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित रूपमा सम्पन्न हुनुलाई सरकार र आयोगको सफलता नै मान्नुपर्छ।
यस पटक कसैले बाटोघाटो र कहीँकतै पर्चा पम्प्लेट टाँसेको र प्रचार गरेको पनि देखिएन। राजधानी र देशका सरकारी कार्यालयका पर्खाल फोहोर भएनन् निर्वाचन सामग्री टाँसेर। गर्दा त हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण यसैलाई लिन सकिन्छ। निर्वाचन आयोगको यो अग्रसरता सकारात्मक थियो। आगामी निर्वाचनमा पनि यसलाई यथावत् राख्न सक्दा राम्रै हुने देखिन्छ। शान्ति सुरक्षासहित एकैदिन देशभर मतदान, निष्पक्ष निर्वाचन, पर्चा पम्प्लेट बिना पनि चुनाव हुँदोरहेछ भन्ने प्रमाणीकरण। मिडियाले यी राम्रा उदाहरणलाई सफलताका कथाका रूपमा प्रचार गरिदिने हो भने यसले निर्वाचनसम्बद्ध निकाय र कर्मचारीलाई अबका निर्वाचनमा पनि राम्रा र सकारात्मक उदाहरणलाई अनुसरण गर्न प्रेरणा मिल्नेछ।
अघिल्लो निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर आएको एक असफलता बदर मत सङ्ख्याको वृद्धि पनि हो। यतिधेरै मत कसरी बदर भए ? कसका कारण यस्तो भयो ? के निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा नगरेकाले नै यति धेरै बदर मत आएको हो ? त्यसो भए आयोगले किन पहिले पहिलेका निर्वाचनमा हुने गरेको मतदाता शिक्षाको काम यस पटक नगरेको त ? यी धेरै प्रश्न स्थानीय निर्वाचनमा आएका थिए। आयोगको तर्क गठबन्धनका उम्मेदवारका कारण चिह्नमा भएको गडबडीले यस्तो भएको हो भन्ने थियो। तर यता राजनीतिक दल भने निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा नगरेकाले यस्तो भएको भन्ने थियो। यो तर्कमा दम किन देखिँदैन भने धेरै मत बदर काठमाडौँ, पोखरामै देखिएको थियो। कम्तीमा यी जिल्लाका मतदातालाई त मतदाता शिक्षा दिनु नपर्ने हो। के यो असफलता हो ? मिडियाले प्रचारमा ल्याउनुपर्छ र अबको निर्वाचनमा त्यसो हुन दिनु हुँदैन। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा बन्द गर्नुका तर्क के के हुन् ? कतै यो नाममा करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर मतदाता शिक्षा दिन जाने दलका कार्यकर्ताले कतै आफ्नो पार्टीलाई भोट हाल्न पो सिकाएका थिए कि ? त्यो पनि मिडियाले खोज्न सक्थ्यो। अर्काे कुरा मत माग्न त दलहरू नागरिकका घरघरैमा जान्छन् नि। के उनीहरूले मत हाल्न सिकाउनु हुँदैन र ? सबै दलका नेता कार्यकर्ताले कसैको घर पनि छोड्दैनन्, जान्छन्। उनीहरूले मतपत्र (नमुना) बोकेरै जनताका घरघरमा पुगेका हुन्छन्। उनीहरूले नै मत हाल्न सिकाउँदा हुँदैन ? त्यसो गर्ने हो भने त मतदाता शिक्षा निर्वाचन आयोगको भन्दा पनि प्रभावकारी हुन्छ। अबको निर्वाचनमा यसै गर्न मिडियाले दललाई कर गरे कसो होला ?
त्रिपक्षीय सञ्चार
विकसित देशमा निर्वाचनका क्रममा जनताले आफ्ना उम्मेदवारसँग मिडियामार्फत भेट्छन्। यो एक प्रकारको त्रिपक्षीय सम्बन्ध हो। मिडिया, मतदाता र उम्मेदवार यो साइकलमा आपसी सम्बन्ध राख्छन् र एकले अर्काेप्रति गर्ने सञ्चारको माध्यम बन्ने गर्दछन्। मिडिया अन्यत्र पहरेदार बनेजस्तै यहाँ भने मतदाता र उम्मेदवारका विचार प्रवाहका माध्यम र एक अर्काका सेतु बन्दछन्। आफ्ना अर्थात् आफूले मत दिनुपर्ने उम्मेदवार को हुन्, हिजो उनले के गरेका थिए र आज उम्मेदवार बन्न आएका छन् र भोलिका उनका काम अर्थात् प्रतिबद्धता के हुन् भन्ने जानकारी ती उम्मेदवारले मिडियामार्फत नै दिने गर्दछन्। नागरिकले पनि ती सबै सूचना मिडियामार्फत नै प्राप्त गर्दछन्। यति मात्र नभएर मिडियाले पनि यी व्यक्तिलाई मत दिनु भनेरै प्रचार गरिदिन्छन् । यसका तर्क र ती व्यक्तिलाई मत दिनुपर्ने कारण पनि त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। त्यसपछि छुट्याउन सक्छन् जनताले दूधको दूध पानीको पानी। मिडियाले कतै धोइ पखाली गर्दैन, जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिदिन्छ। यसो भएपछि जनतालाई पनि आफ्ना मतका लागि आफ्ना उम्मेदवार छान्न र छुट्याउन सजिलो बनाइदिन्छ।
फेरि यस्तो वायु सञ्चार (भेन्टिलेसन) एकोहोरो नभएर दोहोरो नै हुने हो। किनभने नागरिकले पनि आफ्ना माग, गुनासा र समस्या पनि मिडियामार्फत नै दिने गर्दछन्। उनीहरू उम्मेदवार नभेट्न सक्छन्, अनि नेपालमा जस्तो घरदैलो नगर्न सक्छन्। फेरि त्यसअघि ती उम्मेदवार र उनका मतदाताको भेट नभएको र नचिनेको पनि हुनसक्छ। मिडियामार्फत नै चिनजान हुने पनि हुनसक्छ। जस्तो कि यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचनमा जनताले अहिलेका मेयरलाई कसरी छाने भन्ने उदाहरण यसमा मिल्न सक्छ। निर्वाचित मेयर यहाँका अरू नेताजस्तो बारम्बार मिडियामा आइरहने र सभा जुलुसमा धाइरहने व्यक्ति थिएनन्। अमेरिकाका निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र त्यसअघिका बाराक ओबामा पनि त्यहाँको सरकारी या दलको उच्च ओहोदामा रहेर चिनिएका व्यक्ति थिएनन्। निर्वाचन अभियानताका मतदाताले उनीहरूका विचार, योजना र कार्यक्रमलाई मन पराए र मत हाले। उनीहरू विजयी पनि भए। यी सबै विषयलाई व्यक्तिव्यक्तिबीच ‘भेन्टिलेट’ गरिदिने काम मिडियाले नै गरेका थिए। नेपाल र अमेरिकाका यी ‘नयाँ’ उम्मेदवारका विचार कार्यक्रमलाई जनतासँग साक्षात्कार गराइदिने काम मिडियाले नै गरेका हुन्।
मतदाता शिक्षा र सूचना
मिडियाले हरेक नागरिकलाई आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे शिक्षा प्रदान गर्दछ। निर्वाचन प्रक्रियाको रिपोर्टिङ गर्ने नै क्रममा उनीहरूले राजनीतिक पार्टी र उम्मेदवारलाई मतदातासँग संवाद गर्ने अवसर दिने कार्य गर्न सक्छन्। सर्वसाधारणले आफ्ना जिज्ञासा र गुनासा, सरोकार, विचार र आवश्यकताका बारेमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, निर्वाचन गर्ने निकाय, सरकार तथा आफूजस्तै मतदातालाई जानकारी दिने र आपसी अन्तक्र्रिया गर्ने अवसर पनि मिडियाले नै प्रदान गर्ने गर्दछन्। कहिले उम्मेदवारलाई बहसमा निम्त्याउँछन् त कहिले जनतासम्म दलका एजेन्डा पु¥याइदिन्छन्। उम्मेदवारका योग्यता र योजना तिनका मतदातासमक्ष पुग्ने र पु¥याउने सबैभन्दा भरपर्दाे र प्रभावकारी माध्यम मिडियाबाहेकको अर्कै केही आजका मितिसम्म देखिँदैन। मिडियाले सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त बोकेर काम गर्छ। यो पनि त्यही दायित्व हो जसले आफ्ना जिम्मेवारीबारे तुलनात्मक विश्लेषण गर्न जनतालाई सहज पारिदिने दायित्व वहन गर्ने गर्छ। निर्वाचन प्रणालीबारे साक्षरता बढाउने साधनका रूपमा पनि मिडियाको भूमिका छ। कम भोट खस्ने तथा खसेका भोटमध्ये पनि कतिपय मत बदर हुने समस्यालाई समाधान गर्न मिडियाले उत्प्रेरक एवं प्रशिक्षकको भूमिका मार्फत योगदान गर्न सक्छ।
दरिलो प्रश्नको अपेक्षा
निर्वाचन प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन सघाउने भरपर्दाे र प्रभावकारी माध्यम मिडियाबाहेक अर्काे कुनै देखिँदैन भन्दा गल्ती हुँदैन। यस काममा अरूले भन्दा बढी मिडियाले नै योगदान गर्न सक्छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्रिय मिडियाको उपस्थिति नहुने हो भने चुनावी धाँधलीका योजना र आयोजना छिर्ने बढी सम्भावना हुनेछ। मतदाता साक्षरताको प्रक्रिया र यसलाई थप अभिवृद्धि गर्नमा मिडिया नै बढी प्रभावकारी देखिएका छन्। निर्वाचनका क्रममा मिडियाले पारदर्शिता संयन्त्र वा पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्छ। निर्वाचनमा धाँधली हुनसक्ने र गर्ने छिद्र अरूलाई भन्दा बढी मिडियालाई नै थाहा हुने गर्दछ। ती छिद्रलाई अरू बढ्न नदिई मिडियाले समाचारका माध्यमबाट टाल्न लगाउने भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसैले निर्वाचनका बेलामा कुनै पनि मुलुकको सरकार र दल मिडियासँग बढी डराएका हुन्छन्, सजग रहन्छन्। यस समयमा निर्वाचन गराउने निकायले पनि निर्वाचन रिपोर्टिङको चियो बडो चनाखो भएर गरेको हुन्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा पनि निर्वाचनका कतिपय अव्यावहारिकतालाई मिडियाकै रिपोर्टिङपछि हटाइएका र सुधारिएका कतिपय उदाहरण भेटिन्छन्। सरकार र निर्वाचन आयोगका आँखा नपुगेका ठाउँमा मिडिया पुगेको हुन्छ। त्यसलाई राज्यका सम्बद्ध निकायले मनन् गर्न सके जनता र सबैलाई फाइदा पुग्नेछ। मतदान केन्द्र टाढा भएका र जसका कारण नागरिकलाई मत हाल्न पुग्नै कठिन भएका केही घटना थिए, जसलाई मिडियाको रिपोर्टिङपछि पछि आयोगले सच्याएको थियो।
मिडिया आफैँ पनि स्वतन्त्र हुनु जरुरी छ। कतै ढल्किएको या तर्किएको मिडियाबाट राज्यकै ‘कोर्ष करेक्सन’ गराउन सक्ने तागत हुँदैन। मिडियाको तागत निष्पक्ष, स्वतन्त्र, निर्भयतामा छ। कसैको लोभलालचमा फसेको मिडियासँग दरिलोसँग प्रश्न गर्ने दम नै हुँदैन। अभाव, दबाब र प्रभावबाट मुक्त मिडियाले मात्र सही प्रश्न उठान गर्न सक्छ। अनि यस्ता मिडियाले मात्र मुलुकमा निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सघाउन सक्छ। त्यसैले मिडिया भनेपछि त्यससँगै स्वतन्त्रता जोडिएर आउने हो। स्वतन्त्रता र निष्पक्षता मिडियाको स्वभाव र कामका पर्यायवाची शब्द हुन्। कुनै खेलका ‘रेफ्री’ ले जति निष्पक्षतापूर्वक खेल सञ्चालन गर्न सघाउँछ त्यति नै त्यो खेल मर्यादित भएजस्तै मिडियाले पनि ‘रेफ्री’को भूमिका निर्वाह गर्नसक्दा सामाजिक मर्यादा कायम रहन्छ। निर्वाचनका बेलामा पनि मिडियाको यस्तै भूमिका सर्वत्र अपेक्षित हुन्छ। यस्तो अपेक्षा नेपालीले पनि हरेक निर्वाचनमा नेपाली मिडियासँग राखेकै हुन्छन्। त्यसैले आउने चुनावमा पनि नागरिकको यो अपेक्षा पूरा गर्नु सबै सञ्चारकर्मीको अहं दायित्व हो।
लेखक राष्ट्रिय समाचार समितिका प्रधानसम्पादक हुनुहुन्छ।
