विकासका समन्यायिक रणनीति

उन्नयनको अपेक्षा साकार पार्न आवश्यक चिन्तन एवं सोअनुरूपको कार्य गर्नु जरुरी छ। समग्र क्षेत्रमा सकारात्मक उन्नयनका माध्यमबाट मानव जीवन गतिशील, सार्थक एवं सबल बनाउन सकिन्छ। आमनागरिकका लागि स्थापित राज्य संयन्त्रका क्रियाकलाप जनताका सेवा सुविधा प्रवद्र्धन एवं जीवनस्तर उकास्न केन्द्रित हुनु आवश्यक हुन्छ। विधायिकाबाट तर्जुमा गरिएका कानुनलाई आधार मानेर बन्ने नीतिगत मार्गदर्शनको अनुसरण गरी राज्यका स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग गर्न सके समग्र पक्षको सुख एवं खुसीको प्रत्याभूति गराउन मद्दत गर्छ। आफूलाई कानुनले तोकेको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न सके आफ्नो सेवाको प्रभावकारिता बढ्छ। सबै विषयमा र सधैँ कानुनी प्रबन्धको खोजी गर्नुका अलावा आफ्ना कदम नैतिकताको मार्गमा लगाउन सके त्यसबाट निस्कने सकारात्मक परिणामले समग्र राष्ट्रले लाभ लिन सक्छ।

कृषिप्रधान देश भनेर चिनिने हाम्रो मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २३.९ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। कृषि, वन एवं मत्स्यपालनसमेत समेटिएको कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै जानु सुखद पक्ष होइन। कृषि क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिको कमी हुनु, मलखादको उचित प्रबन्ध हुन नसक्नु, बजार विविधीकरण हुन नसक्नु, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न समस्या रहनुजस्ता कारणले कृषि क्षेत्रको प्रभावकारिता बढाउन धेरै चुनौती रहेको स्पष्ट हुन्छ। तथापि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायत कार्यक्रमका माध्यमबाट कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक एवं व्यावसायिक बनाउने प्रयास भएको पाइन्छ। ५८ एकाइमार्फत ७७ वटै जिल्लामा १७७ जोन र १६ सुपर जोन सञ्चालनमा ल्याइनु सुखद पक्ष मान्नुपर्छ। उक्त परियोजनाको प्रभावकारी सञ्चालनका चुनौती चिर्दै अघि बढ्नु वर्तमानको आवश्यकता हो। नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणका अनुसार कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसङ्ख्या सन् २००८ मा ७३.९ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१८ मा आइपुग्दा ६०.४ प्रतिशत देखिएको छ। कृषि क्षेत्रमा संलग्न एवं आश्रित जनसङ्ख्याको हिस्सामा उतारचढाव आए पनि कृषि उत्पादन एवं व्यावसायीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नु जरुरी छ। नागरिकको समृद्धि एवं सन्तुष्टिलाई उचाइमा पु¥याउन राज्यबाट तय गरिएका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अधिकारको खोजीसँगै कर्तव्यको पहिचान गरी चालिने कदमले मुलुकलाई उकास्न मद्दत गर्छ। कोरोनाको विश्वव्यापी सङ्कटले निम्त्याएको दूरावस्थासमेतका कारण सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्र ३.६ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको परिप्रेक्ष्यमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान एवं गतिशील बनाउनसमेत आर्थिक केन्द्रित गतिविधिलाई बढावा दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। 

औद्योगिक उत्पादन बढाई निर्यातमुखी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको विस्तारमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नु वर्तमानको प्रमुख कार्यमध्ये एक हो। उत्पादनका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण, दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति, नियमित विद्युत् प्रवाहको सुनिश्चितता एवं आवश्यक बजेट विनियोजन हुनु जरुरी हुन्छ। उत्पादनको बजारीकरण एवं निर्यात व्यापारलाई नियमन गर्न संयन्त्रको परिचालन गरी विश्वसनीय परिवेशको निर्माण हुन सके मुलुकको उन्नयनमा थप मद्दत पुग्नेछ। मुलुकको समग्र व्यापार आयातमुखी बन्दै व्यापार घाटा वृद्धि हुँदै जानु एवं आयातीत वस्तुसमेत आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा केन्द्रित हुनुभन्दा विलासिताका वस्तुमा केन्द्रित हुनु आमचिन्ताको विषय बनेको छ। विलासिताका सामग्री आयात होइन उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणमा लागेर निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिनु वर्तमानको आवश्यकता हो।

नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क सन् १९९० मा ०.३८७ रहेकोमा सन् २०१९ मा आइपुग्दा ०.६०२ मा रहेको छ। मानव विकास सूचकाङ्कको मानकको समग्र पक्षमा प्रगति गर्न थप र निरन्तरको पहलकदमी आवश्यक छ। शिक्षा स्वास्थ्य एवं रोजगारीका क्षेत्रमा मुलुकको लगानीको तुलनामा प्रतिफल अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी नभएको भन्ने आवाज सुनिने गरेको सन्दर्भमा कोरोनाजस्ता विश्वव्यापी महामारीले थपेका चुनौतीलाई चिर्दै नियमित एवं निरन्तर सुदृढीकरणका लागि यस क्षेत्र सम्बद्ध सबैको साझा प्रतिबद्धताको समेत आवश्यकता पर्छ।

मुलुकले अवलम्बन गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत आमनागरिकको जीवनस्तर उकास्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके समावेशी दिगो एवं समग्र विकास हुन सक्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बागमती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी ३६.९ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको अंश सबैभन्दा कम ४.१ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। प्रदेशहरूको भौगोलिक क्षेत्र अवस्थिति, पूर्वाधार एवं जनशक्तिसमेतका स्रोतसाधनको उपलब्धतामा भएका विविधताका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदानको अंशमा फरक पर्न सक्ने भए पनि प्रदेशको समग्र विकासका माध्यमबाट मुलुकको उन्नयन गर्नु वर्तमानको आवश्यकता हो।

मुलुकमा शिक्षित जनशक्ति टिकाइराख्न देखापरेका समस्याको सम्बोधनका लागि समेत रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षाका मानक निर्धारण एवं कार्यान्वयन र उज्ज्वल भविष्यका लागि न्यूनतम विषयमा आश्वस्त पार्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु जरुरी छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीसमेतका समग्र क्षेत्रमा नवीन ज्ञान र सीपको प्रयोग एवं प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरिनुसमेत आवश्यक छ। शिक्षालाई सीपसँग जोड्ने र प्राविधिक जनशक्तियुक्त ज्ञानको सदुपयोग हुन सके मुलुकको समग्र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। सञ्चार क्षेत्रमा भएको विकास एवं आम नागरिकसँग भएको पहुँच विस्तारलाई अवसरका रूपमा लिई प्रविधिको उपयोगलाई कृषिको आधुनिकीकरण एवं यान्त्रिकीकरण बजार व्यवस्थाको नियमन एवं उपलब्ध स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। विप्रेषणको मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रलाई थप व्यावसायिक बनाउन सके विष्रेषणको राशिमा वृद्धि हुन सक्ने तर्फ समेत ध्यान पु¥याउनुपर्छ। मुलुकका सबै गतिविधि कानुनबमोजिम सञ्चालन हुने मान्यतालाई मूर्त रूप दिन तर्जुमा भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समेत यस सम्बद्ध निकायको सबलीकरण जरुरी छ। न्याय प्रशासनलाई अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा लिइने पुरातन मानसिकताबाट माथि उठेर कानुनप्रतिको सम्मानको भाव विकास गरी न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिका लागि समेत अदालतहरूबाट भएका फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन जरुरी छ।

 संविधान कानुन एवं राज्यले अवलम्बन गरेका नीतिगत मार्गदर्शनलाई आधार मानी मुलुकको आर्थिक गतिविधिको प्रवद्र्धन राज्यका निकायको प्रभावकारिता अभिवृद्धि विकास प्रयासमा जनसहभागिताको गुणात्मक अभिवृद्धि हुन सके समग्र उन्नयनको आधारभूत खाका तय हुन सक्छ। वर्तमानमा देखापरेका दीर्घकालिक विषयमा नीतिगत निरन्तरताको कमी, राज्यका निकायको अन्तर समन्वयमा देखिएका कमजोरी, सामाजिक सञ्जालको उत्पादनशील उपयोगमा देखिएका अवरोध कानुनी प्रबन्धमा रहेका अपूर्णता एवं कृषि शिक्षा स्वास्थ्य वैदेशिक रोजगार विकास निर्माणलगायतका क्षेत्रमा देखिएका कमजोरीको अध्ययन अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ। त्यही अध्ययनका आधारमा दीर्घकालिक रणनीति अघि सार्न सके मुलुकले तय आवधिक योजना एवं संयुक्त राष्ट्रसङ्घसमेतका निकायले तय गरेका विकास मार्गदर्शनका माध्यमबाट मुलुकको समग्र उन्नयन हुनेमा आशावादी हुन सकिन्छ।

लेखक उच्च अदालत तुलसीपुरका रजिष्ट्रार हुनुहुन्छ।