अरुण तेस्रो प्रसारण लाइन बन्न ढिलाइ

ध्यान कुलुङ

सङ्खुवासभा, भदौ ३० गते । ४०० केभी क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणमा विवाद भएपछि सङ्खुवासभामा प्रसारण लाइन निर्माण हुन सकेको छैन । 

प्रसारण लाइन विस्तार हुने सात जिल्लामध्ये छ जिल्लामा मुआब्जा वितरण गरी काम सुरु भइसके पनि सङ्खुवासभामा प्रसारण लाइन निर्माणमा विवादका कारण काम सुरु हुन नसकेको हो ।

जनगुनासो आएपछि जिल्ला समन्वय समितिले सरोकारवालासँग छलफल आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा सहभागीले अरुण तेस्रो परियोजनाबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

सङ्खुवासभामा प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्र निर्धारण गर्दा आफूहरू विस्थापित हुनुपरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । पावर हाउस निर्माण स्थल पुखुवा दोभानबाट तार घुमाएर गाउँको बीच भागबाट प्रसारण लाइन निर्माण गरिँदा खेतीयोग्य जमिन मासिएको र जनजीवन जोखिममा रहेको स्थानीयवासीको गुनासो हो । आयोजनाले खेतीयोग्य जमिनको साटो छोटो दूरीसमेत रहेको जङ्गल क्षेत्रबाट प्रसारण लाइन निर्माण गर्न चिचिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नुर्वु शेर्पाले सुझाव दिनुभयो ।

कतिपय ठाउँमा पहिले निर्धारण गरिएकोदेखि ‘एलाइनमेन्ट’ परिवर्तन गरिएको बताइएको छ । 

चिचिला गाउँपालिका–३, पुखुवामा निर्माण भइरहेको विद्युत्गृहबाट खाँदबारी नगरपालिका–१०, आङ्ला गाउँ हुँदै सिधै भोजपुर तार्न सकिने नजिकको मार्ग हुँदाहुँदै गाउँबस्तीमा प्रसारण लाइन घुमाएको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध गरेका हुन् । अहिले तय गरिएको मार्गबाट प्रसारण लाइन निर्माण गरे छ्याङ्कुटीडाँडा र ठूलो ढुङ्गा पर्यटन क्षेत्रमा असर पुग्ने खाँदबारी नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष विनोद सुब्बा गुरुङको दाबी छ ।

हाल तयार गरिएको रुटअनुसार गाउँबाट नै प्रसारण लाइन राखिए पनि चार घर मात्र विस्थापित हुने लगानीकर्ता सतलज जलविद्युत् निगमका इन्जिनियर नवराज थापाले जानकारी दिनुभयो । सङ्खुवासभामा ५९ वटा टावर राखिने र १८ दशमलव ९३ किलोमिटर तार टाँग्नुपर्ने इन्जिनियर गौतमले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि करिब ८० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ । 

सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिकादेखि महोत्तरीको ढल्केबरसम्म निर्माण गरिने यो प्रसारण लाइनका लागि अरू सबै जिल्लामा मुआब्जासमेत उपलब्ध गराएर धमाधम काम भइरहेको छ । 

छोटो दूरी हुने जङ्गल क्षेत्रबाट नभई गाउँबस्तीबाट नै प्रसारण लाइन विस्तार गर्नुको कारण र गाउँबाट प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा जनस्वास्थ्य र जीविकोपार्जनमा पर्ने दीर्घकालीन असरबारे स्पष्ट जानकारी आउनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ । 

यसको असरबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र लगानी बोर्डलगायतका सरकारी निकायले स्थानीयवासीलाई आश्वस्त पारेपछि मात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न दिइने खाँदबारी नगरपालिकाका प्रमुख महेश थपलियाले बताउनुभयो ।