चीनको छिमेकी नीति

यतिबेला चीनको विदेश नीति खासगरी छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध विकासमा अपूर्व रूपमा सक्रिय हुँदै गएको छ। चीनको अभूतपूर्व रूपमा बढ्दो विकास र नेपाललगायत एसियाली मुलुकमा विश्व महाशक्ति अमेरिकाको बढ्दो गतिविधिले पनि यो सक्रियता बढाएको देखिन्छ। अहिले चिनियाँ 

जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष तथा चीनकै तेस्रो वरीयताका नेता ली झान्सुको नेपाल भ्रमणलाई पनि निकै चासो र महत्वका साथ हेरिएको छ। स्मरणीय के छ भने आजभन्दा आठ वर्षअघि नेपाल राजनीतिक अन्योल र अस्थिरताका बीच नराम्रोसँग अल्झिरहेका बेला (अहिले पनि अर्को चरणमा त्यसरी नै अल्झिरहेको छ) विश्वको दोस्रो आर्थिक महाशक्ति बनिसकेको चीनले छिमेकी देशसँग कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने भन्नेबारेमा बेइजिङमा एउटा निकै महìवपूर्ण कूटनीतिक सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। त्यो छलफलको निष्कर्षमा उत्तरको छिमेकी देश चीनले नेपाललाई समेत प्रभाव पार्ने खालका जुन छिमेकी नीति तय गरेको छ, त्यो निकै दूरगामी महìवको र नेपालको भविष्यसँग गम्भीर रूपमा जोडिएको देखिन्छ। यो कुरा नेपालको तत्कालीन संविधान सभा निर्वाचनलगत्तै नेपाल भ्रमणमा आएका चीनका एक जना वरिष्ठ कूटनीतिक अधिकारी छयु गोहाङले प्रस्ट पार्न पनि खोजेका थिए। उनी पहिला नेपालमा चीनको राजदूत पनि रहिसकेकाले नेपालसम्बन्धी गहिरो ज्ञान पनि उनलाई छँदै थियो। त्यसमा अझ थप त्यति बेला पनि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयको बाह्य सुरक्षा मामिला विभागका निर्देशक रहेका गोहाङले नेपालमा चिनियाँ आर्थिक सहयोग विस्तार गर्ने नीति लिएको र त्यसका लागि थप सुरक्षाको अपेक्षा गरेको प्रकाशमा आएको थियो। त्यो नेपालका लागि कम महत्वपूर्ण कुरा थिएन। त्यो नीति पनि चीनको राजधानी बेइजिङमा सम्पन्न भएको पहिलो महत्वपूर्ण कूटनीतिक सम्मेलनले तय गरेको छिमेकी नीति हो भने दोस्रो कुरा चीनले १९७९ देखि आरम्भ गरेको चार राष्ट्रिय आधुनिकीकरण र खुलापनाको अभियानलाई पनि यस नीतिले नयाँ मोड दिएको मानिँदै गरेको बेला थियो। यस नयाँ मोड दिएको नीतिअन्तर्गत कम्तीमा आगामी पाँचदेखि १० वर्षसम्म वर्तमान चीनको नेतृत्व राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ कायम रहने विश्लेषण विश्वस्त गरिँदै आएको पनि हो।

चीनमा त्यसै वर्ष २०१४ मा नयाँ नेतृत्वले सत्ता सम्हालेदेखि नै चीनको विदेश नीतिमा छिमेकीलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने बाटो अख्तियार गरेको देखिन्छ। त्यतिबेला विश्व मामिलामा आफ्नो हैसियत र प्रभावकारिता बढाउँदै लगेको चीनले जुन छिमेकी नीति तय गरेको थियो त्यसको सन्दर्भलाई पनि बुझ्नु र केलाउनुपर्छ। वास्तवमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दो अमेरिकी सैन्य उपस्थिति, दक्षिण चीन सागरमा जापानसँग चीनको बढ्दो तनाव र पश्चिम चीनको सिन्जियाङ तथा तिब्बतमा बढ्दो सुरक्षा चुनौतीका बीच चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आयोजना गरेको महìवपूर्ण पहिलो बेइजिङ कूटनीतिक सम्मेलनले राजनीतिक, आर्थिक तथा सुरक्षासम्बन्धी महत्वपूर्ण छिमेकी नीति निर्धारण गरेको थियो। त्यसै वर्षको अक्टोबर २५ मा सम्पन्न तथा स्वयं चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीले सञ्चालन गरेको त्यो दुईदिने महत्वपूर्ण सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै चीनका राष्ट्रपति, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव तथा चीनको केन्द्रीय सैन्य आयोगका समेत अध्यक्ष रहेका शक्तिशाली नेता सी चिनफिङले छिमेकी देशसँगको भू–राजनीतिक कारणले छिमेकसँगको सम्बन्ध अझ निकट हुनुपर्ने कुरा पनि प्रस्ट पारेका थिए।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समितिका सदस्यका साथै त्यो महत्वपूर्ण सम्मेलनमा उच्च कूटनीतिक विशेषज्ञ र व्यक्तित्व, परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्चाधिकारी, आर्थिक विशेषज्ञलगायत स्थानीय अधिकारी पनि सम्मिलित रहेका थिए। मूलतः राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा र सुदृढीकरण तथा क्षेत्रीय स्थिरताको रणनीतिलाई ध्यानमा राखेर आयोजना गरिएको त्यो विशेष महìवको सम्मेलनमा वित्तीय र ठूला उद्यमीलाई समेत सहभागी गराइएबाट चीनले त्यसपछिको छिमेकी कूटनीतिक सम्बन्धमा आर्थिक तथा व्यापारिक पक्षलाई पनि ठूला प्राथमिकतामा राखेको प्रस्ट हुन्छ। चीनको ‘असल छिमेकी तथा साझेदार नीति’ अन्तर्गत चीनको नयाँ नेतृत्वले यति बेला छिमेकी देशसँग अझ बढी ‘सद्भाव, समृद्धि र सुरक्षा’को नीति अवलम्बन गर्ने प्रस्ट पारेको थियो।

जनवादी गणतन्त्र चीनको जमिनको सीमा १४ वटा देशसँग र सामुद्रिक सीमा ६ वटा देशसँग जोडिएको विश्वमै २२ हजार किलोमिटर लामो अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भएको ठूलो देश हो। यसैबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि चीन फरक–फरक अर्थ–राजनीति, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना तथा आर्थिक विकासको असमान चरणमा रहेका विभिन्न छिमेकी देशसँग उसको कूटनीतिक सम्बन्धलाई समयसापेक्ष सन्तुलित राख्ने, विस्तार र विकसित गर्ने विषय कम चूनौतीपूर्ण छैन। यद्यपि ती सबैसँग सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने बाध्यता चीनको पनि छ। चीन ठूलो भूगोल, जनशक्ति र विश्वकै दोस्रो आर्थिक शक्तिसमेत भइसकेकाले गर्दा स्वभावतः चीनसँग वरिपरिका छिमेकी देशको अपेक्षा, 

आकाङ्क्षा छन् नै। साथै सन्देह र अविश्वासको चित्र पनि ती कुरा सँगसँगै उपस्थित हुन्छ। यद्यपि चीनको कम्युनिस्ट प्रभाव पैदल या हवाई यात्रा गरेर छिमेकी देशमा छिर्दैन भन्ने कुरा उहिल्यै नै अध्यक्ष माओकै प्रभावशाली सत्ता कायम रहेको बेलामा पनि प्रस्ट पारिएको हो र अहिले पनि त्यही कुरा नै सत्य हो। निश्चय पनि चीनको 

बढ्दो चौतर्फी प्रगतिको गतिबाट वरिपरिका छिमेकीले लाभ उठाउन चाहनु पनि स्वाभाविक हो। यसका साथै उसको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा अल्पसङ्ख्यक आदिवासी समुदायको बसोबासका कारणले समेत आफ्नो राष्ट्रिय एकतालाई कायम राख्न र सबल बनाउनसमेत छिमेकीसँगको चीनको सम्बन्ध सुमधुर र घनिष्ठ रहनुपर्ने महत्वपूर्ण निष्कर्ष बेइजिङले निकालेको थियो र अहिले पनि त्यही नीति रहिरहेकै छ।

त्यो यथार्थ सम्पन्न कूटनीतिक सम्मेलनताका पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सीले पनि प्रकट गरेका हुन्। समयको यो विकसित प्रवृत्तिलाई बुझेर नै छिमेकीसँग राजनीतिक रूपमा अनुकूल र आर्थिक रूपमा निकट सम्बन्ध बनाउने प्रयासको आवश्यकता उनले औँल्याएका थिए। यसै कारणले नै छिमेकी सम्बन्धलाई विस्तार गरी सुरक्षा सहयोग विस्तार र गहिरो बनाउने गरी चीनले छिमेकी देशसँगको सम्बन्धको महìवको पदचापलाई महसुस गरेर नै चीनले उसका छिमेकीका बीचमा ‘रेशम मार्ग’ (सिल्क रोड) आर्थिक बेल्ट तथा ‘सामुद्रिक रेशम मार्ग’ बनाउन पनि प्रस्ताव अघि सारेको देखिन्छ। 

यसअघि नै देखि चीनले बङ्गलादेश–चीन, भारत–म्यान्मार( बिसम) आर्थिक कोरिडोर प्रयासलाई निरन्तर जोड दिँदै आएको पनि थियो। यसरी क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणको नयाँ संरचनाअन्तर्गत सुरक्षा क्षेत्रमा सहयोग बढाउन पनि चीन प्रयासरत रहेको देखिँदै आएको छ। यस्तो प्रयासलाई प्रस्ट्याउँदै छिमेकी नीतिका सम्बन्धमा बेइजिङ रिभ्युले आफ्नो एउटा आवरण लेखमा राष्ट्रपति सीलाई उद्धृत गर्दै भनेको थियो, ‘छिमेकीसँग अभूतपूर्व अन्तक्र्रियात्मक रूपमा हाम्रो आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्ध नजिक भइरहेको छ। यसले हामीसँग अझ बढी सक्रियताको माग गर्छ।’ यी सबै कुरा र तिनको परिप्रेक्ष्यले चीनको छिमेक नीति निर्धारण र परिचालन भइरहेको बुझ्न सकिन्छ। अहिलेको लि झान्सुको भ्रमणको विवेचना पनि यही परिप्रेक्ष्यमा गरिँदा त्यो यथार्थको बढी नजिक हुन्छ ।