काठमाडौँ, भदौ २९ गते । पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले कानुनविपरीत इन्धनको आपूर्तिमा अवरोध गरेका छन् । व्यवसायीले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ विपरीत पेट्रोलियम पदार्थको खरिद आदेश (पीडीओ) लिएका छैनन् ।
पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घले ढुवानी भाडा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने माग राखी गत शुुक्रबारदेखि इन्धनको पीडीओ उठाएका छैनन् । अत्यावश्यक सेवा ऐनमा अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको खरिद, ढुवानी, बिक्री वितरण रोक लगाई बन्द हड्ताल गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर व्यवसायीले नियमन उलङ्घन गरेर इन्धन आपूर्तिमा अवरोध गरेका हुन् । पीडीओ नउठाउँदा बजारमा हवाई इन्धनदेखि पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन थालेको छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा कानुनविपरीत गएर व्यवसायीले जानाजान गैरकानुनी ढङ्गले पीडीओ खरिद नगरेको बताउनुभयो । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी भाडा दरमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिसकेको छ, व्यवसायीको दादागिरीले इन्धनको ढुवानी, आपूर्तिमा अवरोध गर्न उपभोक्ता हितविपरीत भएको महर्जनले बताउनुभयो ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले मङ्गलबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, व्यवसायीसहित समस्या समाधान गर्न वार्तामा बसेको तर कुरा नमिलेको बताउनुभयो । यस विषयमा थप छलफल हुने बताउँदै उहाँले व्यवसायीसँग फेरि छलफल गरेर समस्याको समाधान गरिने दाबी गर्नुभयो ।
निगमका वितरण विभाग प्रमुुख वीरेन्द्र गोइतले मुलुकभर ५५ हजार किलोलिटर इन्धन मौज्दात रहेकाले यसले एक साताको बजार माग धान्ने जानकारी दिनुभयो । व्यवसायीले गत शुक्रबारदेखि पीडीओ उठाएका छैनन्, व्यवसायीको मागअनुसार ढुवानी भाडादर वृद्धिको प्रस्ताव निगम व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिमा पेस गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । निगमका अनुसार हवाई इन्धनको अभाव देखिन थालेको छ ।
पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घका महासचिव विश्वप्रसाद अर्यालले दुुई वर्षदेखि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरे पनि निगमले पूरा नगरेपछि बाध्य भएर पीडीओ खरिद नगरेको र बुधबारदेखि इन्धन ढुवानी बन्द गर्ने उहाँले चेतावनी पनि दिनुभयो ।
उहाँले आफूहरू इन्धन ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको भाडादर वृद्धि नगरे भदौ २४ गतेदेखि आपूर्तिमा अवरोध गर्नेबारे निगमलाई भदौ २२ गते नै लिखित जानकारी गराएको तर त्यसको सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर विरोधमा जानुपरेको बताउनुभयो । पेट्रोलियम व्यवसायीले कानुनविपरीत हडताल जारी राख्दा भारतबाट आयात हुने परिमाणमा असर देखिन थालेको छ। साउन र भदौलाई पेट्रोलियम खपतको बेमौसम मानिने भएकाले यो बेला सरदर भारतबाट दैनिक दुई सय ५० ट्याङ्करमा तेल लोड हुने गरेको थियो। हाल पूर्णरूपमा ठप छ । निगमसँग अहिले एक हजार ८५६ ट्याङ्करले करार सम्झौता गरेका छन् ।
कस्तो छ भाडा दर ?
निगमबाट करारमा सञ्चालित ट्याङ्करहरूको ढुवानी भाडा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले गत वर्ष दूरी र ढुवानीका आधारमा भाडादर निर्धारण गर्न सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार ढुवानी भाडादर बाह्य रुटमा न्यूनतम छोटो दूरी सिलगुडीदेखि झापासम्म ५० किलोमिटर दूरीमा एक हजार ३० रुपियाँ र लामो दूरी रक्सौलको बरौनीदेखि थानकोटसम्म १३० किलोमिटर दूरीको पाँच हजार ६२४ रुपियाँ ढुवानी भाडा निर्धारण गरेको थियो ।
यस्तै आन्तरिक रुटमा सबैभन्दा कम नेपालगञ्जदेखि सुर्खेत एक हजार ४७७ र सबैभन्दा लामो दूरी विराटनगरदेखि अमलेखगञ्जसम्म दुई हजार ७४५ रुपियाँ निर्धारण गरेको थियो । उपसमितिले डिजेलको मूल्य परिवर्तन हुनासाथ भाडादर पनि परिवर्तन गर्न सिफारिस गरेको थियो । यस्तै चालकका लागि मासिक ११ हजार ७०७ रुपियाँ तलब र सहचालकका लागि पाँच हजार ६१५ रुपयाँ निर्धारण गरेको थियो । दुवै जनालाई थप एक महिनाको दशैँ खर्च उपलब्ध गराउने, मासिक भत्ता ५ हजार ६५०, खाना खर्च ६५० सिफारिस गरेको थियो ।
यस्तै यातायात शुल्क, रुटपरमिट शुुल्क, सवारीसाधनको फिट्नेस परीक्षण, प्रदूषण शुल्क, मर्मत शुुल्क लाग्ने सिफारिस गरेको थियो । तर त्यो सिफारिस निगमले पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा नल्याएपछि व्यवसायीको गुनासो छ ।
