काठमाडौं, भदौ २८ गते । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाको समयावधिमा सांसदबीच मत बाझिएको छ। संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाको समयावधि घटाएर भए पनि सुनुवाइ प्रक्रिया टुङ्ग्याउने भन्ने बारेमा सांसदबीचमा नै मत विभाजन भएको हो।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले १० दिनभित्र उजुरी आह्वान गर्ने समय घटाएर भए पनि सार्वजनिक महत्त्वका पदमा प्रस्तावित व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो।
सभापति कर्णको प्रस्तावमा सांसदले आफ्नो–आफ्नो धारणा राख्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्मा र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले समितिले १० दिनभित्र उजुरी आह्वान गर्ने समय घटाएर भए पनि सार्वजनिक महत्त्वका पदमा प्रस्तावित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
इता नेकपा (एमाले)का सांसद सुरेन्द्र पाण्डे र खिमलाल भट्टराईले निर्वाचनको मुखमा सर्वसाधारणको अधिकारको कटौती गर्नु नहुने बताउनुभयो। बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले संविधानले १० दिन भित्र उजुरी आह्वान गर्ने कुराको अधिकार दिएको भए पनि त्यसलाई कम गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भयो।
समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसदले १० दिन भित्र उजुरी आह्वान गर्ने कुराको कटौती गर्नु राम्रो नहुने जिकिर गर्नुभयो।
