राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पुनः पारित भएको छ। अब विधेयक प्रमाणीकरणमा अन्य कुनै विकल्प बाँकी छैनन्। यद्यपि सरकार र राष्ट्रपतिबीच दूरी बढेको भनेर निकै ठूलो हौवा पिटाउनेको सङ्ख्या पनि बाक्लो छ। यदाकदा केही विषयमा वास्तविकताभन्दा समाचारमा ठूलाठूला आन्दोलन हुन्छन्, विरोध देखिन्छन्। समाजमा भन्दा सञ्चारमाध्यममा यसको विशाल तर कृत्रिम स्पेश बन्छ । नागरिकता विधेयकमा पनि लगभग समान अवस्था विद्यमान छ। यद्यपि कुनै पनि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा मतभेद देखिनु राजनीतिको सामान्य र सर्वमान्य चरित्रसमेत हो। डेभिड मिलरको पुस्तक ‘सिटिजनसिप एन्ड ग्लोबल आईडेन्टिटी’ ले नागरिकताको विवादलाई विश्व राजनीतिको एक प्रधान विवाद मान्दछ। अफसोस् यस विधेयकमाथि आएका अधिकांश विवाद विषयको चुरो कुरो छाडेर धेरै छड्के लागेका छन्। मुख्य विषयलाई पूरै ओझेल लगाएर गौण विषयमा विवाद प्रायोजित देखिन्छ।
प्रायोजित गौण विषय
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलाको विषय चर्चामा छ। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिने महिलालाई केही समयको परीक्षण अवधि हुनुपर्ने र हुन नहुने भन्ने विषय छ। अन्तरदेशीय वैवाहिक सम्बन्धको विषयमा परीक्षण अवधिको प्रावधान हाम्रा छिमेकी देशको समेत प्रचलनचाहिँ अवश्य हो। पाकिस्तानमा पाँच वर्ष, भारतमा सात वर्ष, भुटानमा विवाहपछि जन्मेको बच्चाले नागरिकता पाएपछि मात्र, बङ्गलादेशमा दुई वर्ष, मालदिभ्समा १२ वर्ष (त्यो पनि मुस्लिमसमेत बने मात्र), अफगानिस्तानमा सात वर्ष तथा श्रीलङ्कामा सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान छ। विवाहिताले नागरिकता लिने÷नलिने सम्बन्धित महिलाको स्वेच्छाको विषय हो। घरपरिवार, साथीसँगी, संस्कृति, बुवाआमा छाडेर नेपाल अनि एउटा नेपालीलाई माया गर्छु भनेर आउनेलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ। विवाह नै गरेर नेपाल बस्ने अठोट गरी आएकाहरूबाट देशमाथि गम्भीर चुनौती र षडयन्त्र हुने सम्भावना सायदै न्यून हुन्छ।
प्रायः उनीहरू परिवार र श्रीमान्सँगका सरसल्लाहबमोजिम नै राजनीतिक तथा अन्य जीवनयापन गर्ने गर्छन्। उनीहरूलाई चाहेको बखत तत्कालै दिनु वा परीक्षण अवधि राख्नुले खासै ठूलो अन्तर ल्याउँदैन। त्यसरी आउने महिलाले यहाँको वर्तमान राजनीति अथवा समाजका अन्य पक्षमाथि ठूलै नियन्त्रण जमाउने शङ्कामा त्रसित हुन चाहिँ आधारहिन त्रासदी मात्र हो।
आफ्नो देशमा उनीहरू स्थापित भइसकेका हुन्छन्। त्यस्तो नेतृत्व शक्ति, क्षमता अनि सोच भएका महिलाले अन्तरदेशीय विवाह रोजेर आफूलाई जोखिममा राख्दैनन्। उनीहरूलाई पनि नयाँ देशमा पुनः शून्यताबाट अर्को सङ्घर्ष गर्नुपर्ने ज्ञात हुन्छ। हाम्रो समाजको चेतनासमेत अब धेरै परिस्कृत छ। यहाँका नागरिकले पनि आगुन्तकलाई बढी प्राथमिकता दिएर आदिवासी र स्वयं आफूमाथि अन्याय गर्दैनन्। तसर्थ, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिने वा लिन चाहने विदेशी महिला त्यति खतराको सूचक होइनन् जसरी अहिले प्रक्षेपण गरिएको छ। सघन छलफल हुनैपर्ने यसका मुख्य चुनौती चाहिँ ओझेलमा पारिएको छ।
ओझेलमा मुख्य चुनौती
विभिन्न प्रशासनिक झमेलाले र अघिल्लो पुस्तासँग नागरिकता नभएका कारण नागरिकताबाट वञ्चित आदिवासी नेपाली नागरिक पनि थुप्रै छन्। पुस्ताँैदेखि नेपाली नै रहेका, यही बसोबास गरेका तथा संविधानले नेपाली नागरिक हुन आवश्यक भनी तोकिएका सबै गुण पुगेर पनि नेपाली नागरिकता लिन नसकेकाहरू प्रति सहजताको खोजी हुनुपथ्र्यो। जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानलाई जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीमा नागरिकता सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने बहस उठ्नुपथ्र्यो।
विभिन्न बहानमा घुसपैठ गरी अन्य देशबाट आएर बसेका माथि कसरी कडाइ गर्ने भन्नेचाहिँ छलफलको विषय बन्नुपथ्र्यो। नागरिकतामा लचक भएमा विस्तारै आदिवासीमाथि अङ्गीकृतको वर्चश्व कायम हुन्छ। यहीकारण लगभग ६० वर्षको अवधिमा फिजीले आफ्नोपन गुमायो। अमेरिकामा त्यहीका आदिवासीहरूले बिट्रेन तथा युरोपबाट आएकाको शोषण खेप्नुप¥यो। सन् १७७५ को अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम गर्नुप¥यो। १९औँ शताब्दीमा फिरङ्गीहरूले संसारका अधिकांश देशमा आधिपत्य जमाए। नागरिकता प्रकरणलाई खाली विवाहसँग मात्र जोडेर हेर्नु हुँदैन। विवाह गरेर आउनेले त माया, सद्भाव र समर्पण बोकेर आउने सम्भावना बढी हुन्छ। अन्य खालका उद्देश्यमा षडयन्त्र बोकेर आउनसक्ने माथिसमेत उदार देखिनसक्ने वर्तमान अथवा अघिल्ला कानुनी प्रस्तावमाथि विचार विमर्श आवश्यक थियो।
नेपालको संविधानले नागरिकताका विषयमा निकै उदार प्रावधान राखेको छ। धारा ११ को उपधारा ४ अनुसार नेपालभित्र भेटिएको तथा बाबुआमा पत्ता नलागेको व्यक्तिले समेत वंशज नेपाली नागरिकता पाउँछ। हाम्रा छिमेकी दुवै देशमा घना जनशक्ति छ। भोलि त्यहाँ कुनै जातीय तथा राजनीतिक दङ्गा भएर ठूलो सङ्ख्यामा मानिस नेपाल आउन सक्छन्।
यहाँ उनीहरू सङ्गठित बन्ने वातावरण मिल्यो भने त्यसले सदैव असहजता जन्माउँछ। जानी÷नजानी उपनिवेश बन्ने खतरा हुन सक्छ। आयातीतका सामु आदिवासीहरू अल्पसङ्ख्यक हुने जोखिम रहन्छ। हाम्रा दुवै छिमेकी देश उदीयमान विश्व शक्ति हुन्। उनीहरू विरुद्ध खेल्न चाहने देशले यहाँको नागरिकता लिने अनि सीमाना दुरुपयोग गर्ने उपाय खोज्न सक्छ। बहसको बहाव यता केन्द्रित हुनुचाहिँ बढी सान्दर्भिक हुन्थ्यो।
नेपालको प्रथम र मुख्य आदिवासी नागरिक भनेको मूल मधेशी समुदाय हो। नेपाल नहुँदा पनि यस क्षेत्रमा मिथिला सभ्यता थियो। तर अहिले मधेशमा आदिवासी मधेशीचाहिँ पिछडिएको छ। केही निश्चित परिवार तथा सम्प्रदायका मानिस मात्र राज्यशक्तिको पहुँचमा रहन्छन्। अधिकांश ती आगन्तुक छन्। मूल तथा आदिवासी मधेशीको प्रगति तथा समृद्धि उनीहरूको उद्देश्य कमै बन्छ। उनीहरूका पीडा कमै दुख्छ।
मधेशीको अधिकारको नारामा ती सबैको उपभोग ठूलो मात्रामा मूल मधेशी इतरको समूहले आफ्नो स्वविवेकमा गरिहेको छ। अब मूल मधेशीलाई मुख्य धारमा ल्याउनसमेत वैवाहिकबाहेक अन्य हिसाबले नागरिकता कडाइ आवश्यक छ, तर्क यसरी उठ्नुपथ्र्यो।
नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरूषलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने आवाजसमेत उठ्दैछ। नागरिकता विधेयकले समानताको हकको उल्लङ्घन गरेको तर्कबाजी समेत गरिदैछ। यदि यसरी नागरिकता दिने प्रचलन सुरु गर्ने हो भने नेपाली महिलाका लागि विदेशी पुरुष मात्र वैवाहिक छनोटमा पर्न सक्छन्। त्यसले यहाँका पुरुषहरूमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब निर्माण गर्न सक्छ। यस्ता आधारहिन मागमाथि निःसन्देह र कठोर नै बन्नुपर्छ।
भूमण्डलीकरण तथा वातावरणीय अवस्थाको कारण केही वर्षमा विश्वभर विपरीतार्थ बसाइँसराइ (रिभर्स माइगे्रसन) को प्रचलन बढ्नेछ। मानिसहरू गर्र्मीबाट चिसो तथा महँगोबाट सस्तो देशमा आकर्षित हुन्छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मातहतको बसाइँसराइ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका विभिन्न शोध अनुसन्धानमा पनि यस्तो निष्कर्ष देखिँदैछन्। दुवै सूचकाङ्कमा राम्रो रहेकाले भविष्यमा विश्वभरबाटै नेपालमा बस्ने चाहना गर्ने मानिस बढ्दै जानेछन्।
नागरिक तथा गैरनागरिक फरक पक्ष हो। प्राचीन दार्शनिक अरस्तुले प्रसिद्ध पुस्तक ‘पोलिटिक्स’ मा नागरिक हुन र नागरिकता प्राप्ति गर्न आवश्यक योग्यताको चर्चा गर्नुहुन्छ। देश छाडेर विदेशमा नै बसोबास गर्न गएकामाथि समेत उदार बन्नुहुँदैन। भोलि आर्थिक सबलता मात्रकै कारण आदिवासी नेपालीमाथि नेपाली मूलका प्रवासी मानिसको आधिपत्य हुन सक्छ।
देश छाडेर गएकाहरू भन्दा देशलाई माया गरेर आएकामाथि बढी सकारात्मक बन्नुपर्छ। अहिलेको विवादले यस्तो भावना मुखरित गर्नुचाहिँ परिपक्वता हुन्थ्यो। तर सघन छलफल गर्नुपर्ने मुख्य विषय छाडेर एउटा सतही विषयमा अतिरन्जित तथा पूर्वाग्राही बहस चल्नुले सञ्चार, विश्लेषक तथा नेतृत्वको समेत
अपरिपक्वता देखाउँदैछ।
