लोकतन्त्रको मूल मर्मअनुसार जनतालाई शासनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी बनाउन बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन गर्ने उल्लेख भएअनुसार आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि घोषणा गरिएको सङ्घ र प्रदेशको चुनावका कारण देशको माहोल बिस्तारै बढ्दै छ। राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता चुनावको माहोल बनाउन लागिसकेका छन्। केही दल गठबन्धन गरी चुनावमा जाने बताइरहेका छन् र सोबमोजिम आफ्नो दलको सिट सङ्ख्या कसरी धेरै बनाउने वा सम्मानजनक बाँडफाँट गर्ने भन्ने कसरतमा छन्। दलहरूबीचको गठबन्धनका बारेमा एक खालको बहस पैरवीसमेत सुरु भएको छ। यसको असर र प्रभाव सकारात्मक वा नकारात्मक के हुने त्यो पनि चुनावपछि नै आकलन गर्न सकिएला। चुनावपछि कुनै एक दलको बहुमत नपुगेमा संयुक्त सरकार बन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।
यसअघिका चुनावभन्दा यस पटकको चुनाव अलि फरक यस अर्थमा छ कि महिलाहरू अब समानुपातिक होइन प्रत्यक्षमै ५० प्रतिशत स्थानमा उठाउनुपर्ने आवाज बुलन्द गर्दै दलहरूलाई दबाब दिइरहेका छन्। त्यसको सम्बोधन दलहरूले कसरी गर्ने हुन् यो पनि एउटा खरो प्रश्नका रूपमा देखापरेको छ। त्यसैगरी स्थानीय चुनावमा केही महŒवपूर्ण स्थानीय तहमा स्वतन्त्र व्यक्तिको विजयबाट हौसिएर स्वतन्त्रहरू पनि जुर्मुराइरहेका छन्। त्यति मात्र होइन विदेशमा रहेका नेपालीले पनि उनीहरूले मतदान गर्न पाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। त्यसैगरी कुनै पनि उम्मेदवार मनपरेन भने मैले कसैलाई भोट दिन्न भन्न पाउनुपर्ने (नो भोट) व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज पनि धेरै पहिलेदेखि नै उठिरहेको छ।
वास्तवमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि जनताले आफ्नो सरकार आएको अनुभूति गर्न नपाएको महसुस भइरहेको छ। नयाँ नेपाल बनाउने, सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड बनाउने वाचाहरू कहाँ तुहिए, कहाँ हराए ? यो एक डेढ दशकमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी के भयो ? पाँच वर्षपछि जनताको दैलो टेक्न जाने नेताहरूले यी प्रश्नको जवाफ जनतालाई चित्तबुझ्दो के जवाफ दिने हुन् ? अर्कोतर्फ, नागरिक पनि धेरै सचेत भएको कुरा स्थानीय चुनावबाट आकलन गर्न सकिन्छ। त्यसैले अहिले नै चुनावको नतिजाको अनुमान गर्न सहज छैन।
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष मात्र होइन यो लोकतन्त्रको सार, आधार वा प्राण पनि हो तर विडम्बना हालसम्म आवधिक चुनाव गरेर लोकतान्त्रिक देखिने ढोँग मात्र गरेका हौ कि जस्तो मात्र देखिएको छ। भन्ने गरिन्छ लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रमा प्रत्येक वयस्क नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि÷शासक छान्ने मताधिकारको प्रत्याभूति दिनुपर्दछ तर मताधिकार दिनु मात्र ठूलो कुरा होइन मतको कदर हुनु ठूलो कुरा हो।
सामान्यतया मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक प्रणालीअनुसार नै निर्वाचन हुने वा निर्वाचन पद्धति अपनाइने गरिन्छ। यसरी हुने निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र भयो वा हुन सक्यो वा जनतालाई निर्भीक र भयमुक्त रूपमा मतदान गर्न सक्ने वातावरण भयो भने लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र प्रणाली अझ मजबुत, सबल, सुदृढ, सक्षम र परिपक्व बन्दै जान्छ। त्योभन्दा अलि परसम्म सोच्ने हो भने चुनावको प्रभाव सुशासनमा समेत पर्दछ। भड्किलो चुनावले पनि केही हदसम्म सुशासनलाई चुनौती दिएको छ वा दिन्छ भन्न हिचकिचाउन पर्दैन। वास्तवमा निर्वाचन नै एउटा यस्तो माध्यम हो जसले जनतालाई आफ्ना प्रतिनिधिको परीक्षण वा नियन्त्रण गर्ने मौका दिन्छ र जनताद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिलाई सार्वभौम जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने मात्र होइन जनता मालिक हुन् भन्ने स्मरणसमेत गराउँछ। निर्वाचनमा प्रतिनिधि वा दल आवधिक रूपमा जनताको कसीमा जाँचिनुपर्ने भएकाले यो प्रतिनिधि वा दलको अग्निपरीक्षा हो।
चुनाव जनताले राम्रो काम गर्ने प्रतिनिधिलाई पुरस्कृत वा वैधता प्रदान गर्ने र नराम्रो काम गर्ने प्रतिनिधिलाई दण्डित वा नियन्त्रण गर्ने माध्यम मात्र नभई जनता र जनप्रतिनिधि (राजनीतिक दल) बीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण पनि हो भन्न सकिन्छ। आवधिक निर्वाचनलाई राजनीतिक दल वा प्रतिनिधिलाई जनताबाट अनुमोदित हुने सुअवसर मात्र नभई जनतालाई शासनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने अवसरका रूपमा समेत लिइन्छ।वास्तवमा सबै जनता प्रत्यक्ष रूपमा शासनमा सहभागी हुन सम्भव नभएकाले प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणालीमार्फत शासनमा सहभागी हुने प्रक्रियाका रूपमा आफ्ना वा आफूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत शासित हुने प्रचलन चलेको भन्ने मानिन्छ। निर्वाचनमा जनतालाई प्राप्त मताधिकार स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा निर्भीक रूपमा उपयोग गर्न सकियोस् भन्नका लागि १९औँ शताब्दीको अन्त्यतिरबाट गोप्य मत्रपत्र र मतदानको व्यवस्था सुरु भएको हो। यो जनइच्छा प्रकट गर्ने एउटा सशक्त माध्यम पनि हो।
यद्यपि विगत पाँच वर्षमा सुशासनको अभाव रहेका कारण जनअपेक्षानुसार विकास निर्माणका कार्यले आशातीत गति लिन नसकेको जनगुनासो सार्वजनिक भएको मात्र नभई नेताहरूबाटै स्वीकार गरेको पाइन्छ। नागरिकले असल र राम्रा प्रतिनिधि चुन्नुपर्ने जिम्मेवारी पुनः जनता वा मतदातामा आएको छ। त्यसैले मतदाताले अत्यन्त चनाखो भई आफ्ना नेता छान्ने यो सुअवसरको सही सदुपयोग गर्नुपर्नेछ।
यसअघिका चुनावमा जस्तै नेताहरू चुनावको मुखमा यो गर्छौं, ऊ गर्छौं, यसो गरिदिन्छौँ वा उसो गरिदिन्छौँ भन्दै अत्यन्त मीठा भाषण, लोकप्रिय घोषणापत्र हातमा बोकेर आउँछन्। त्यसैले राजनीतिक दलको घोषणापत्र हेरौँ, अनि आफूले पनि मनन गरौँ यी घोषणापत्रको कार्यान्वयन सम्भव छ छैन, वास्तविकतानजिक छन् वा छैनन् र त्योभन्दा बढी उम्मेदवार र उसको पृष्ठभूमि हेरौँ अनि त्यसपछि मात्र मतदान गरौँ। अब मतदाताले दल, पार्टी र घोषणापत्रका साथै व्यक्ति कस्तो खालको छ भन्ने पनि मनन गरौँ। जनता यसतर्फ सचेत हुनुपर्दछ। अनि मात्र नेपालको राजनीति अलि सफा हुन्छ। अन्यथा सानातिना लोभ लालचमा परेर जो आए पनि मेरो भोट हजुरलाई नै भन्ने हो भने हामीले हाम्रा नेताहरूबाट धेरै आशा गर्नु बेकार नै हुनेछ।
उम्मेदवारले पनि जनताबाट अनुमोदित नहुन्जेल जे पनि गरिदिने वाचा गर्ने तर चुनिएर गएपछि वा अनुमोदित भइसकेपछि निष्पक्ष रूपमा काम गर्न नसकेको वा निर्वाचनपश्चात् जनताका भन्दा आफ्ना व्यक्तिगत तथा आसेपासेका समस्यामा बढी ध्यान दिई काम गरेको र आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी बहन नगरेको गुनासो धेरै सुनिन्छ। आफ्नो घोषणापत्रअनुसारका मूल मुद्दामा भन्दा पनि सानातिना कुरामा भुलेको भन्ने आरोप वा जनगुनासा सुन्नमा आएको सन्दर्भमा यस निर्वाचनका माध्यमबाट मतदाता वा जनताले थप सचेत र सजग भई हाम्रा नभई राम्रा उपयुक्त प्रतिनिधि छानी राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिने अवसर आएको कुरा मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अहिले जिम्मेवारी जनताको पोल्टामा आएको छ। अब जनताले आफ्नो विवेकको सही प्रयोग गरी उपयुक्त प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्नेछ अन्यथा पछुताउनुको विकल्प मतदाता÷जनतासंग रहने छैन। त्यसैले अब हामीले नातागोता र आसेपासे बनाउनेलाई होइन देश बनाउनेलाई भोट दिऔँ।
वास्तवमा आगामी मङ्सिर ४ गते हुन गइरहेको चुनाव जनतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा शासनमा सहभागी बनाउने चुनाव भएकाले जनता अत्यन्त चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। निष्पक्ष, धाँधलीरहित रूपमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सरकार, नागरिक समाज र सबै राजनीतिक दललगायत आम जनता लाग्नुपर्ने अवस्था छ। मतदाताले यो चुनावलाई एउटा अवसरका रूपमा लिई सचेत भई आफ्नो मतको सही सदुपयोग गरी लोकतन्त्रलाई अझ सबल, सुदृढ र परिपक्व बनाउँदै लैजानु श्रेयस्कर देखिन्छ।
