कर्मचारीमा देखिनुपर्ने संयमता

निजामती सेवा सार्वजनिक प्रशासनको आधारस्तम्भ भएको हुनाले यसले समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ। नेपालको निजामती सेवाले विभिन्न खालका राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै आएको छ। सङ्घीय नेपालको शासन प्रणालीलाई सहज दिशा प्रदान गर्न पनि तत्पर छ। निजामती सेवालाई बढीभन्दा बढी जवाफदेही, नागरिकमैत्री, प्रविधिमैत्री, सेवामैत्री र छरितो बनाउनुपर्नेछ। जनअपेक्षाअनुरूप सेवा प्रवाह गर्दै निजामती सेवालाई मुलुकको समग्र विकासको धरोहरका रूपमा स्थापित गर्नु आवश्यक छ। 

सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमको विधिवत, सहज एवं प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकको मुख्य जिम्मेवारी हो। निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावनामा निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने मूल मर्म समावेश गरिएको छ। निजामती सेवामा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीसम्म नै सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाको समूहीकरण (क्लस्टर) गरिएको छ। जसमा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि तथा वन सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा र नेपाल लेखापरीक्षण सेवा पर्दछन्। यसरी निजामती सेवाको उच्च पदहरूले समेत सम्बन्धित क्षेत्रको विशेषज्ञ सेवा दिन सक्ने अवसर सिर्जना भएको छ।

निजामती सेवा ऐनमा गरिएको समावेशी प्रावधानका कारण समग्र सार्वजनिक प्रशासनमा नै समावेशी प्रतिनिधित्व भइरहेको छ। जसबाट सबै पक्षबाट अपनत्व भाव बढ्दै गइरहेको छ। निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिलालाई ३३, आदिवासी/जनजातिलाई २७, मधेशीलाई २२, दलितलाई नौ, अपाङ्गता भएकालाई पाँच र पिछडिएको क्षेत्रलाई चार प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ। यसको पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग उठिरहेका छन्। पिछडिएको क्षेत्र भन्नाले अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्लालाई लिइएको छ। यो खालको आरक्षण के कति आवश्यक छ या छैन ? 

हुन त यसरी हुने विज्ञापनमा कुनै क्षेत्र या प्रदेशका नागरिकले मात्र आवेदन गर्न सक्ने प्रावधान त रहेको हुँदैन तथापि सोही क्षेत्रमा बसोवास गर्ने अति विपन्न जाति, समूह र व्यक्तिलाई अवसर दिलाउने गरी आरक्षण सुनिश्चित गर्न सक्दा अझ बढी व्यावहारिक र फलदायी हुन्छ भन्ने तर्कहरूसमेत आइरहेका छन्। यस्तै खुला परीक्षामा महिला तथा अन्य आरक्षित कोटामा ती वर्गमा पर्ने क्षमतावान्हरू सहजै प्रवेश गरिरहेका छन्। आरक्षणको आधार विपन्नतालाई लिँदा बढी अर्थपूर्ण हुने विचार पनि आएका छन्। यसको वस्तुपरक विश्लेषण भई आरक्षणको उचित नीति प्रबन्ध गर्नु आवश्यक देखिन्छ। प्रतिनिधित्व, अवसर र योग्यता प्रणालीको बराबरी हेक्का हुनु जरुरी छ।

निजामती सेवाको स्थायी पदमा नयाँ नियुक्ति गर्दा महिला कर्मचारीको हकमा छ महिना र पुरुष कर्मचारीको हकमा एक वर्षको परीक्षणकाल रहने प्रावधान छ। परीक्षणकालमा निजको काम सन्तोषजनक नभएमा निजको नियुक्ति बदर गर्न सकिनेछ। सार्वजनिक पद धारण गर्ने कर्मचारी आफ्नोभन्दा पनि राष्ट्रको समग्र हित कसरी हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। व्यक्ति केन्द्रित, समूह केन्द्रित, गुट केन्द्रित, झुन्ड केन्द्रित बन्न पुग्दा र सोहीबमोजिम नीति नियम तर्जुमामा भूमिका निर्वाह गर्न खोजियो भने निष्पक्ष ढङ्गबाट नीति नियमहरू बन्न सक्दैनन्। जसका कारण बनेका नीति नियमको राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सक्तैन। त्यसैले नीति नियममा राखिने प्रावधानहरू स्वार्थरहित, स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य हुनु अनिवार्य छ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको मूल आधार तीनै तहका सरकारहरूमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको पूर्ण परिपालना हो। शासन प्रणालीको मियोका रूपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन समयमै निर्माण नहुँदा अन्य सरकारहरूले गरेका कर्मचारी व्यवस्थापनका अभ्यासमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएका छन्। यसरी समयमै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याएर सबै तहका सरकारलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा दिशा निर्देश गर्न नसक्दा कमजोरी भएकै छ। यस्तै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वस्तुनिष्ठ र व्यावहारिक देखिँदैन। कार्यरत सङ्गठनको कार्यप्रगति ५०–६० प्रतिशत हुँदा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन ९०–१०० प्रतिशत हुनु के व्यावहारिक हुन्छ र ? कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई कर्मचारी र समग्रमा सङ्गठनको कार्यसम्पादनसँग जोड्न किन सकिँदैन भन्नेजस्ता प्रश्नहरूको समाधान गर्न सक्यौँ भने निजामती सेवालाई बढी जवाफदेही र मर्यादित बनाउन सकिन्छ।

निजामती सेवाका धेरै राम्रा पक्ष छन्। त्यसैले त निजी तथा अन्य क्षेत्रका आकर्षक तलब भत्ताहरू पाइरहेका युवा पनि सो सुविधाको बेवास्ता गरी निजामती सेवामा प्रवेश गरिरहेका छन्। निजामती सेवालाई जसले सकारात्मक रूपमा बुझेको छ, उसले यो सेवामा प्रवेश गरेपछि त्यति धेरै पछुताउँदैन तर जो निजामती सेवाबाट धेरै कमाउन सकिन्छ, घरजग्गा, गाडी जोहो गर्न सकिन्छ भनेर बुझेका छन् उनीहरू या त निराश छन् या त कुनै त्यस्तो लोभमा परेर विभिन्न तवरले बदनाम कमाइरहेका छन्। निजामती सेवामा भएका तलब भत्ता, सुविधा र निजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा नै मुख्य आकर्षण हुन्। यसबाहेक अहिले पनि सरकारी सेवा भनेपछि समाजले दिने मान, सम्मान र इज्जतमा पनि त्यति धेरै खिया लागिसकेको छैन। 

समय पालन र नियमितता, अनुशासन र आज्ञापालन, निजामती कर्मचारीले सरकारी कामसम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा माथिको अधिकृतले दिएका आज्ञालाई शीघ्रताका साथ पूरा गर्नुपर्नेछ। साथै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नहुने, राजनीतिमा भाग लिन नहुने, दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लिनमा प्रतिबन्ध, कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने, प्रदर्शन र हडताल गर्न प्रतिबन्ध, हडताल, थुनछेक तथा घेराउ गर्नमा प्रतिबन्धलगायतका आचरण तथा नैतिक दायित्वका विषयसमेत रहेका छन्। 

कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने राजपत्राङ्कित कर्मचारीबाहेक राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनहरू गठन गरी सदस्यता लिन सक्ने प्रावधान पनि छ। निजामती कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण दिनुपर्नेछ। यातना दिन नहुने, निजामती कर्मचारीले यौनजन्य दुव्र्यवहार र घरेलु हिंसासम्बन्धी कार्य गर्नु गराउनु हुँदैन। निजामती कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयमा काम गर्दा सबैप्रति शिष्ट व्यवहार गर्नुपर्ने र आफ्नो कामसँग सम्बन्धित सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्नेछ। यी प्रावधानको पालना गर्नु सबै राष्ट्रसेवकको कर्तव्य हो।

निजामती कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग गर्ने व्यवहार नम्र हुनु जरुरी छ। बोली नै वैरी भयो भने व्यवहार राम्रो बन्न सक्तैन। तसर्थ कसरी अरूको लागि नम्र, मधुर, धैर्य, कर्तव्यनिष्ठ र जिम्मेवार बन्न सकिन्छ भन्नेमा संयमित बन्नु आवश्यक छ। सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिरहँदा संरचनागत र प्रशासनिक रूपान्तरणका साथसाथै व्यवहार तथा आचरणगत रूपान्तरण एवं सुधार हुनु अपरिहार्य छ। कर्मचारीतन्त्रमा लाग्ने गरेका विविध आरोपलाई चिर्न र नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वासलाई गाढा बनाउनका लागि कर्मचारी लगनशील, उत्तरदायी, इमानदारी र सदाचारी बन्नु जरुरी छ। तब मात्र निजामती सेवा र समग्र सार्वजनिक प्रशासनको साख उच्च राख्न सकिन्छ। 

लेखक मकवानपुरस्थित वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रका वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत हुनुहुन्छ।