ट्रेड युनियनप्रतिको अपेक्षा

सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा राज्य र नागरिकको हितका लागि सार्वजनिक नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने, प्रतिपादित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने एवं शान्ति, सुव्यवस्था र सुशासनका लागि स्थापित प्रशासनिक संयन्त्र र त्यसमा क्रियाशील कर्मचारीको समष्टिगत रूप नै कर्मचारीतन्त्र हो। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नागरिकलाई सघाउने, अधिकारमा पहुँच दिने, जनचाहना एवं आवश्यकताको अभिलेखन गर्दै सरकारसँग जनताको सम्पर्क स्थापित गर्ने माध्यम राष्ट्रसेवक कर्मचारी नै हुन्।

प्रभावकारी जनसम्पर्कबाट जनता र राज्यबीचको सामाजिक सम्झौता नवीकरण हुने एवं सरकारको वैधानिकता परीक्षण हुने हुँदा राजनीतिक प्रणालीको सारथिका रूपमा पनि कर्मचारीतन्त्रलाई लिने गरिन्छ। कर्मचारीत्रन्त्रको कार्यसम्पादन स्तरले सरकारको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्दछ। त्यसैले त भन्ने गरिन्छ, “कुनै पनि सरकार त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रभन्दा राम्रो हुन सक्दैन।” 

नेपालको प्रशासनिक इतिहासको सिंहावलोकन गर्ने हो भने विभिन्न कठिनाइका बीच कर्मचारीतन्त्रले राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्न एवं नागरिक हितका लागि सदैव अहं भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

नेपालको सामाजिक परिवेशको अध्ययन गर्दा कर्मचारीप्रति हाम्रो समाज अनुदार र अत्यन्तै नकारात्मक रहेको पाइन्छ। वास्तविक अवस्थाको मूल्याङ्कन नगरी सार्वजनिक प्रशासनका बारेमा टीकाटिप्पणी हुने गर्दछन्। कर्मचारीलाई छुट्टै संसारबाट आएकाजस्तो गरेर व्यवहार गर्नुका साथै उनीहरू सबै गलत नै हुन्छन् भन्ने पूर्वाग्रही दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरिन्छ। देशमा विकास नहुनु वा अन्य सबै किसिमका असफलताको कारक कर्मचारीलाई नै ठानिन्छ। 

कर्मचारीका टे«ड युनियनहरूको चर्को आलोचना गरिन्छ तर नेपालको कर्मचारीतन्त्र किन प्रभावकारी हुन सकेन भन्नेतर्फ गहनपूर्वक अध्ययन हुन सकेको छैन। कर्मचारीको सरुवा, बढुवा प्रणाली पूर्वानुमानयोग्य बनाउने र सबै कार्यालय, निकाय वा क्षेत्रमा समान सेवासुविधा र अवसरको सुनिश्चिता गर्न सक्ने भने कर्मचारीका टे«ड युनियनहरूको भूमिका सार्वजनिक व्यवस्थापनको सुधार, विकास र रचनात्मक कार्यमा केन्द्रित हुन सक्दथ्यो तर त्यसतर्फ सरोकारवालाले ध्यान पु-याउन सकेको देखिँदैन।

ऊर्जाशील र उच्च मनोबलयुक्त कर्मचारीबिनाको सार्वजनिक प्रशासनबाट उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको परिकल्पना गर्नु निरर्थक हुन्छ। आज राज्यका सबै गतिविधिमा नागरिक वा सरोकारवाला पक्षको सहभागिताको कुरा गरिन्छ तर आफ्नो जीवन नै राष्ट्रसेवामा समर्पण गर्ने कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय हुँदासमेत उनीहरूसँग अर्थपूर्ण छलफल हुन सकेको देखिँदैन। नेपालको कर्मचारीतन्त्रका सकारात्मक पक्ष मात्र छन् भन्ने होइन, यहाँभित्र पनि समस्याका पहाड छन्। कोही सधैँ दुर्गममा बसेर राष्ट्र सेवा गरिरहेका छन् भने कसैले सदैव सुगम र राम्रो भनिएका स्थानमा बस्ने मौका पाएका छन्। पदक, पुरस्कार, अध्ययन, छात्रवृत्ति वा यस्तै प्रकारका सुविधा पनि सीमित व्यक्तिको मात्र पहुँचमा छन्। 

राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् नयाँ संविधान जारी भई सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा मुलुक अगाडि बढ्दै गर्दा मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्रको मियोका रूपमा रहेको निजामती सेवा भने पूर्ण रूपमा उपेक्षित हुन पुग्यो। कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ लाई खारेज गरी ल्याइएको कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को बाध्यात्मक समायोजनको त्रुटिपूर्ण प्रावधानले आमकर्मचारीको मनोबल कमजोर भयो नै, नेपालको निजामती सेवा निरुत्साहित, अनिश्चित, गन्तव्यहीन र थप गन्जागोल हुन पुग्यो। 

जसको परिणाम आज देखिँदै छ। सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पु-याउन तथा नागरिकका सामाजिक–आर्थिक आकाङ्क्षा पूरा गर्दै अगाडि बढ्न शासन सञ्चालनका लागि प्रयुक्त पद्धति र औजारलाई निरन्तर परिष्कृत गर्न आवश्यक छ तर सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा हालसम्म ऐन जारी हुने कुनै लक्षण देखिएको छैन। 

विगतमा सरकारले संसद्मा पेस गरेको र राज्यव्यवस्था सुशासन समितिबाट पारित भएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा निजामती प्रशासनका स्थापित मूल्यमान्यता, सिद्धान्त र आदर्शविपरीत त थियो नै, यसमा रहेका पदपूर्तिलगायतका कतिपय प्रावधानले निजामती सेवामा कार्यरत मौजुदा कर्मचारीको मनोबल थप कमजोर बनाउने र कर्मचारीमा निराशा सिर्जना गर्ने किसिमका थिए। सोही मस्यौदालाई आधार बनाएर हाल सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अगाडि बढाएको भनिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनका सन्दर्भमा पनि सरोकारवाला पक्षसँग कुनै छलफल गरिएको छैन। यसबाट विधेयकको मस्यौदा कर्मचारीमैत्री छ भन्नेमा गम्भीर आशङ्का उत्पन्न भएको छ। सरकारलाई नागरिकसमक्ष पुग्ने माध्यमका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रलाई कमजोर र असन्तुष्ट बनाएर कसरी सरकार प्रभावकारी हुन सक्ला ? सरकार र सरोकारवाला पक्षले गभ्भीर भएर सोच्नुपर्ने आवश्यक छ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धा राख्दा कर्मचारीले पढेर बस्छन्, कार्यालयको काममा बाधा पुग्छ भन्नु हास्यास्पद तर्क मात्र हो। कर्मचारीलाई कार्य जिम्मेवारी दिने र काम गरे÷नगरेको अनुगमन निरीक्षण गरी आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने कि उसको वृत्ति विकासको मार्ग नै अवरुद्ध गर्ने ? अर्कोतर्फ सेवामा रहेका कर्मचारीभन्दा बाहिरबाट छड्के प्रवेश गरेका व्यक्ति थप योग्य, सक्षम हुन्छन् र उनीहरूले सङ्गठनमा नयाँपन ल्याउन सक्छन् भन्ने तर्क युक्तिसङ्गत देखिँदैन। किनभने हिजो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा आफूलाई योग्य साबित गरेर सेवा प्रवेश गरेको व्यक्ति निजामती सेवामा प्रवेश गरेकै कारण अयोग्य हुन्छ भने आज सेवाबाहिरबाट छड्के प्रवेश गरेका व्यक्ति पनि पछिसम्म कसरी योग्य रहिरहन्छन् ? 

यसबाट सङ्गठनभित्र नैराश्य उत्पन्न भई कार्यसम्पादन क्षमतामा पनि ह्रास आउने कुरामा सन्देह रहँदैन। छड्के प्रवेशको नाममा कुनै सङ्गठित संस्थामा काम गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र बनाएकै आधारमा सहसचिव र उपसचिवको खुलातर्फको प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य हुने तर आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भए पनि राजपत्र अनङ्कित पदमा कार्यरत भई अनुभव प्राप्त कर्मचारी प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य नहुने व्यवस्था राख्नु न्यायसङ्गत त देखिँदैन। 

छिटोछिटो परिवर्तन हुने ऐन, कानुनले निजामती सेवामा थप अनिश्चितता सिर्जना गरिरहेको छ। २०६४ सालमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन गरी विशेष सामूहिक बढुवाको व्यवस्था लागू भयो तर सो बढुवा व्यवस्थाको उपयुक्त विकल्पबिना नै २०७० सालमा ऐन संशोधन गरी उक्त प्रावधान हटाइयो। एउटै ऐनका आधारमा नियुक्त कर्मचारीमध्ये कोही यस प्रावधानबाट लाभान्वित भए, कोही वञ्चित हुन पुगे। कुनै पदमा कार्यरत कर्मचारी तीनरचार वर्षमा माथिल्लो पदमा बढुवा हुन पाउँछ भने कुनै पदमा कार्यरत कर्मचारी १५/२० वर्षसम्म एउटै पदमा काम गर्न बाध्य भएका हुन्छन्। 

त्यसैगरी कमजोर सेवाको सुरक्षा तथा नेपालभन्दा कम आर्थिक अवस्था भएका विश्वका अन्य राष्ट्रको तुलनामा समेत अत्यन्तै न्यूनस्तरको सुविधा रहेको छ । संसारकै कम सेवासुविधा उपलब्ध गराएर उत्कृष्ट स्तरको कार्यसम्पादन खोज्नु कति सान्दर्भिक होला ? झट्ट सुन्दा सामान्य लाग्ने र तर दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पारिरहेका यी र यस्ता थुप्रै विषय छन्। अधिकांश तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारी अझै बढी मर्कामा परेका छन्। उनीहरूको नीतिगत तहमा पहुँच पुग्दैन, अरू कसले बोलिदिने ? 

यस सन्दर्भमा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन र अन्य राष्ट्रियस्तरका टे«ड युनियनहरूको भूमिका पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्, जसका कारण ट्रेड युनियनहरूप्रतिको विश्वास पनि कमजोर हुँदै गएको छ। अब जारी हुने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनको भविष्य निर्धारण गर्ने मात्र होइन, समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारसमेत तय हुने हुँदा यसमा सरोकारवाला पक्षको अर्थपूर्ण सहभागितामा छलफल, बहस एवं बृहत् रूपमा मन्थन हुन आवश्यक छ।  

लेखक : नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्छ।