निर्वाचनमा नागरिकका मुद्दा

नागरिकलाई मानसिक, भौतिक र नैतिक रूपले सक्षम बनाउने अभ्यास हो लोकतन्त्र। नागरिकलाई सक्षम बनाउनु भनेको उनीहरूको मानसिक, नैतिक र भौतिक सबलीकरण गर्दै जानु हो। उनीहरूलाई सदा गतिशील, सिर्जनात्मक र जागृत राख्नु वास्तविक लोकतन्त्रको गुण हो। राष्ट्रले अपनाएका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई फलदायी बनाउन क्षमतायुक्त राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ। त्यस्तो पात्र संविधान र कानुनले दिशानिर्देश गरेबमोजिम छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकै लागि आवधिक लोकतान्त्रिक निर्वाचन पद्धति अपनाइने गरिन्छ। 

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पोषण कार्य हो। यो कसैलाई पराजित गर्न वा दबाउन गरिने युद्ध नभई सबै जनतालाई जिताउन गरिने सार्वजनिक भलाइको कसरत हो। बरु व्यक्तिवादी साम्राज्यको हर्कतलाई नियन्त्रणमा राखी लोकतन्त्र जनमुखी बनाउने प्रयासका रूपमा निर्वाचनलाई बुझ्नु राम्रो हुन्छ। निर्वाचनलाई राजनीतिक समूहहरूले आआफ्नो दृष्टिकोणबाट जीवनमरणको लडाइँ ठान्नुभन्दा जनताको हित प्रवद्र्धन गर्ने राजनीतिक तथा सामाजिक प्रशोधन कार्यका रूपमा ग्रहण गर्नु बढी श्रेयष्कर देखिन्छ। जनताले प्रदान गरेको मतभारका आधारमा छानिएका प्रतिनिधिले राज्यका निर्धारित संरचनामा रहेर निश्चित अवधिभित्र सबैका लागि निष्ठापूर्वक सक्दो कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने निर्वाचनको मर्म हो। एउटा निर्वाचन क्षेत्रको भलो गर्दा अर्को निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई हानि नपु-याउनु, बरु सहयोग पु-याउनु निर्वाचित प्रतिनिधिको सार्वजनिक दायित्व हो। यस अर्थमा निर्वाचन जितहार हुने जुवा होइन भन्न मिल्छ। निश्चय नै, यो एउटा ज्ञान, गुण र वैज्ञानिकताका आधारमा गरिने मत परीक्षणका सहायताले नेतृत्वको वर्गीकरण एवं प्राथमिकीकरण हो, जसअन्तर्गत छनोट हुनेहरूले छनोट नहुनेहरूको दृष्टिकोण र क्षमतालाई समेत यथोचित उपयोग गरेर सीमित व्यक्तिका पक्षमा होइन कि बहुसङ्ख्यक जनताको पक्षमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। मतदाताको प्राथमिक छनोटमा नपरेका राजनीतिक शक्तिले बहुसङ्ख्यक मतदाताको छनोटमा परी औपचारिक जिम्मेवारी पाएका पक्षलाई उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरोस् भन्ने मनसायले उचित दिग्दर्शन दिनुपर्छ। यस क्रममा जनताले हेक्का राख्ने गरी पारदर्शी ढङ्गले प्रतिपक्षमा रहने पार्टीहरूले सत्तापक्षलाई मानसिक तथा नैतिक दबाब उचित समयमा उचित तवरले दिनु अवाञ्छित र बेमनासिव मानिन्न।

ज्ञान, गुण र वैज्ञानिकताका आधारमा कार्य सम्पादन गर्न सक्ने र सो मनसाय भएका सम्भाव्य उम्मेदवार निर्वाचित हुँदा नै राष्ट्रले सही दिशाबोध प्राप्त गर्न सक्छ। यो जनताको चेतना स्तरले निर्धारण गर्ने विषय हो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिजडित वर्तमान विश्वको एक एकाइ नेपाली समाज कछुवा गति र कनिका छर्ने कर्मकाण्डमै अडिरहने स्थिति अब छैन। निर्वाचनको गहकिलो सारवस्तुमा आधारित भएर मुद्दाको प्राथमिकीकरण एवं ठोसीकरण गरेर जनतामा जानु जनता र पार्टीका लागि फलदायी हुनेछ। यसअनुसार, भ्रष्टाचार एक नम्बरमै पर्नुपर्ने मुद्दा देखिन्छ। विशेषतः राजनीतिक सिद्धान्त, दर्शन र आदर्शप्रति सजग तर राजनीतिक सङ्गठनसँग आबद्ध नभएका अधिकांश विवेकसम्पन्न नागरिक अनुभूति हो यो। 

भ्रष्टाचारजस्तो डरलाग्दो विषयलाई हल्काफुल्का ढङ्गले लिनु राजनीतिक दृष्टिकोणबाट त्रुटिपूर्ण हुन्छ। भ्रष्टाचार जति नै अमूर्त र जटिल मुद्दा लागे पनि यो सिङ्गै राष्ट्रलाई धरायशी बनाउने अनैतिक आचरण हो। विश्वका प्राकृतिक स्रोत सम्पन्न थुप्रै मुलुक भ्रष्टाचारकै कारण दीर्घरोगीजस्तै भएर थलिएका छन्। भ्रष्टाचार मूलतः नियतसँग मात्रै नभई आर्थिक लाभसँग जोडिएको विषय पनि हो। जुन मानव समाजकै लागि नितान्त हानिकारक हुन्छ। यस्तो महाअपराधबाट जनतालाई हुने हानिको हिसाब अमाप्य हुन्छ। यसले समग्र राष्ट्रलाई नै घात गर्नेमा शङ्का गरिरहनु पर्दैन। 

भ्रष्टाचारको जरा सामाजिक मनोविज्ञानमा रोपिएको र हुर्किएको हुन्छ। सम्पत्ति थुपारेर निजी साम्राज्य खडा गर्ने आशक्ति र अहं भ्रष्टाचारलाई मानिसको दिलदिमागमा हुर्काउँछ। ज्ञान र गुणप्रति घृणा पाल्ने मानसिकताबाट भ्रष्टाचार फष्टाउँछ। ज्ञान, गुण, सिद्धान्त र इमानदारीको केही कम छैन, पैसाको मात्रै काम छ भन्ने शृङ्खलाबद्ध र अनवरत प्रचारको पछाडि ज्ञान र नैतिक गुणविरोधी मानसिकताको प्रमुख हात हुन्छ। सामाजिक मनोविज्ञान भ्रष्टाचारको पक्षमा होइन कि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा तयार गर्ने हो भने भ्रष्टाचारविरुद्ध सामाजिक रणनीति निर्माण गरेर लागू गर्ने सार्वजनिक वचनबद्धता पार्टीहरूले जनतासामु पेस गर्नुपर्छ। यस सिलसिलामा, बालबालिकालाई कलिलो उमेरदेखि नै उच्च कोटीको नैतिक शिक्षा दिने नीति ल्याउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ। चरम उपभोक्तावादले गाँजेको सामाजिक मनोविज्ञानलाई कारण–असर विश्लेषण गर्न सक्ने सक्षम मनोढाँचामा रूपान्तरण गर्ने कार्य पक्कै सजिलो छैन। यतातर्फ पार्टीहरू कति प्रयत्नशील रहन्छन् – त्यो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उनीहरूको इच्छाशक्तिको स्तरमा भर पर्छ। मूलतः विशृङ्खलित र कुप्रशिक्षित सामाजिक मनोविज्ञानको मनग्य रूपान्तरणबिना कानुनको ठेलीले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुँदैन। पार्टीहरूले निर्वाचनको मौकामा मन, वचन र कर्मले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने ठोस रणनीति जनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सो रणनीतिभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अपनाउनुपर्ने राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक नीति तथा प्रणाली समेटिनुपर्छ। 

लामो समयदेखि अधिकार प्राप्ति र व्यवस्था परिवर्तनमा प्रधान भूमिका निर्वाह गर्दै आएका पार्टीहरूले कसरी कार्य सम्पादन गर्छन् भनेर हेर्ने निर्णायक क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्य हुन्। शिक्षा र स्वास्थ्य राष्ट्रिय विकासका सर्वाधिक महìवका आधारस्तम्भ हुन्, जुन औद्योगीकरण तथा राष्ट्रिय आर्थिक उत्पादकत्व, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र बौद्धिक सम्पत्तिको अभिवृद्धिका लागि समेत अपरिहार्य छन्। मूलतः शिक्षाले नागरिकमा समालोचनात्मक चिन्तन र विश्लेषणात्माक क्षमता अभिवृद्धि गर्न उत्प्रेरकको काम गर्छन्। गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गरेका नागरिकले नै अधिकार र कर्तव्य तथा जिम्मेवारीलाई नैसर्गिक सिद्धान्तको रूपमा ग्रहण गर्न सक्छन्। समाजमा कुनै अनि पात्र आ वस्तुको सबल र दुर्बल पक्षलाई वस्तुगत रूपमा र फराकिलो दृष्टिकोणका साथ केलाउने क्षमता समालोचनात्मक चिन्तनको विकास हुँदै गएपछि प्राप्त हुन्छ। शिक्षाले यसतर्फ मानसिक व्यायामका लागि सहजीकरण गर्छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय विकासमा विराट महत्व राख्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी मुद्दालाई पनि ठोस र विस्तृत रूपमै निर्वाचनको अन्तरवस्तु बनाउनु आवश्यक छ। किनभने जनताको स्वास्थ्य राष्ट्रिय विकासका लागि उर्वर माटोसरह हुन्छ। मन, शरीर र सामाजिक वातावरणको मङ्गलमय अवस्थालाई स्वास्थ्यका रूपमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको परिभाषा यहाँ सान्दर्भिक छ। मानवको सुख, शान्ति र आनन्दसँग अकाट्य रूपले जोडिएको स्वास्थ्यलाई परापूर्वकालदेखि नै मानवजातिले अमूल्य धनको रूपमा बुझेकै हो। विशेषतः मानव विकासको सम्पूर्ण नक्सा मनबाट रचना हुने हुँदा मानसिक स्वास्थ्यको मुद्दा उच्च प्राथमिकतामा पार्नु आवश्यक छ। जनता श्रेष्ठ पुँजी हुन् भन्नेमा सन्देह छैन। अन्य सम्पूर्ण प्रकारका पुँजी परिचालन गर्ने महापुँजी जनताको स्वास्थ्य भएकाले यसलाई निर्वाचनको चहकिलो र खँदिलो मुद्दा बनाउनु औचित्यपूर्ण ठहर्छ। 

नेपालमा हरेक पटकको निर्वाचन पार्टीहरूको घोषणापत्रमा प्रायशः एक हरफमा उल्लेख हुने विषय पिउने पानी पनि हो। पिउने पानी जनतालाई सदा घोचिरहने तीखो समस्याका रूपमा विद्यमान छ। जनसङ्ख्याको अनुपातमा पानीको स्रोत र आपूर्ति अपर्याप्त हुँदा उत्पन्न हुने समस्यालाई स्वाभाविक मानिए पनि पिउने पानीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने इच्छाशक्ति र योजना अनिवार्य भइसकेको छ। विद्यमान पुरातनवादी (अवैज्ञानिक) पानी प्रशासन र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापित गर्नु जरुरी छ। पिउने पानीजस्तो नैसर्गिक विषय निजी नाफाखोरको तजबीजमा छोड्ने कुरा आउँदैन। पिउने पानीको मामला राज्यले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्नुपर्छ। यो मुद्दा निर्वाचनअघि बहसमा आउनुपर्छ। कृषि तथा औद्योगिक क्रान्ति, रूपान्तरणकारी विज्ञान तथा प्रविधिको नीति र वैज्ञानिक सडक तथा यातायात नीतिको खाकासहित पार्टीहरू जनसमक्ष प्रस्तुत हुनु उत्साहप्रद ठहर्ने छ। शान्तिप्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने विषय, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सूचकाङ्कका दृष्टिकोणले पिंधमा रहेका सीमान्तकृत समुदायका उच्च मानवीय संवेदनशीलता बोकेका मुद्दालाई न्यायपूर्ण निष्कर्षमा पु-याउनुपर्ने छ। यसर्थ, व्यक्ति–केन्द्रित वादविवादभन्दा रूपान्तरणको एजेन्डामा चुनावी बहसकेन्द्रित हुँदा लोकतन्त्र स्वस्थ र बलियो बन्छ ।