एक नम्बर प्रदेश

सुरु प्रश्नबाटै गरौँ।

नाम नभए के हुन्छ ?

व्याकरणका आधारमा जवाफ होला, ‘नाम नभए सर्वनामले काम चल्छ’ अर्थात् म, ऊ, त्यो, तिमी, तपाईं, हजुर आदि। अर्को जवाफ होला, ‘नाम नभए बेनाम होला।’ अझ अर्को जवाफ हुनसक्छ, ‘नामै नभएपछि गुमनाम होला’ अनि त्यसभन्दा पनि चरम कुरा गर्ने हो भने त्यस्ताको नामै ‘बदनाम’ होला। एउटा प्रश्नको जवाफ यतिका आए। आएका सबै जवाफले अस्तित्व वा पहिचानलाई आधार बनाएका छन्। अरू पनि जवाफ आउलान् तर आएका जति र आउने उत्तरले पनि प्रश्नकर्तालाई सन्तुष्ट पार्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण प्रश्नकर्ता सन्तुष्ट भए पनि प्राप्त जवाफ सत्यको नजिक हो कि होइन भन्ने हुन्छ।

नाम कुनै व्यक्ति, स्थान, पदार्थ, चिजवस्तु, भाव आदिलाई चिनाउन कसैले दिएको पहिचान हो। व्यक्तिको सन्दर्भमा नाम कसैले दिएको हुन्छ। 

व्यक्तिको नाम जन्म स्वभावतः दिने आमा–बुवाले दिने हो। नाम दिने वा राख्ने बेग्लाबेग्लै चलन छन्। व्यक्तिको जन्म भइसकेपछि जुराएर नाम राख्ने परम्परा हो तर अहिले जन्मनुअघि नै नाम मिलाउने, जुटाउने प्रचलन छ।

हाम्रो व्यवहारमा धार्मिक वा सामाजिक अगुवा, शिक्षक वा प्रधान अध्यापक आदिले पनि नाम दिने प्रचलन छ। कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने बेलामा मात्र प्रशासनिक दायित्व निर्वाह गर्ने व्यक्ति वा अधिकारीबाट पनि नाम राखिदिने प्रचलन छ। त्यसो गर्दा त्यस्ता अधिकारी वा जिम्मेवार व्यक्तिले विवेक प्रयोग नगरी व्यक्तिलाई जीवनभर नै हेप्ने र होच्याउने किसिमका नाम दिएको घटनाका लागि राज्य लाञ्छित हुने गरेको छ। नागरिकताको प्रमाणपत्रमा अमानवीय नाम राखिदिएको र राज्य त्यसको दोषभागी भएको घटना ताजै छ।

व्यक्ति आफैँले पनि आफ्नो नाम राख्न सक्छ। जीवनको उत्तरार्धमा सन्न्यास ग्रहण गर्नेका समेत बेग्लै नाम राखिदिने चलनले जन्मेदेखि मृत्युसम्म नै नाम राख्ने वा परिवर्तन गर्ने प्रचलनसमेत रहेको छ। यसरी जीवनको विभिन्न चरणमा व्यक्तिका नामका विकल्प धेरै देखिए। यी मात्र विश्लेषणका पाटा होइनन्। 

त्यस्तै कुरा स्थानको नाममा पनि आउँछ। मान्छेको जीवन छोटो हुने र स्थान अक्षत हुने हुँदा स्थानको नामका अध्ययन र विश्लेषणका पाटा बेग्लै र विशिष्ट हुन्छन्। त्यसको अध्ययन स्थाननामका आधारमा हुने हो। नेपालमा स्थाननामको अध्ययनको पाटो कमजोर छ। यहाँ व्यक्ति नाम वा स्थाननामको थप अध्ययनका विविध आयाम केलाउन खोजिएको होइन बरु राज्यको तहबाट एउटा स्थाननाम निर्धारण गरिएको पक्षबारे केही पाटा केलाइएको छ। 

नेपाल स्थाननाम

नेपाल हाम्रो देशको नाम हो। नामको अध्ययनका लागि नेपाल एक स्थाननाम हो। नेपाल स्थाननामको नामकरण र ऐतिहासिक कालखण्डबारे बेग्लाबेग्लै दाबी र कथन छन्। यस्ता विषयमा सर्वमान्य मतका लागि अभिलेख तथा अन्य प्रमाण आवश्यक हुन्छन् तर त्यस्ता अभिलेख र प्रमाण सबै स्थाननामका सन्दर्भमा नहुन सक्छन्। यो हुनु भनेको स्थाननामका बारेमा तथ्यपरक अध्ययन अनुसन्धान नहुनु पनि हो। 

देशको नामका आधारमा नेपालले धेरै काल, तन्त्र, वंश, व्यवस्था आदिका उतारचढाव बेहोरेको छ। २०७२ असोज ३ देखि नेपाल सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ। नेपाली जनताका प्रतिनिधिले पहिलो पटक संविधान सभामार्फत बनाएको नेपालको संविधानले नेपाललाई सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गराएको हो। यसो गर्दा संविधानले नेपाललाई नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनी चिनाएको छ। 

यसका साथै सङ्घीय शासन व्यवस्थाअन्तर्गत संविधानले तीन तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह) का सरकारको पनि व्यवस्था गरेको छ। सङ्घीय प्रणालीकै जस्तो नभए पनि नेपालमा सङ्घ र स्थानीय तहको अभ्यास त्यसअघि पनि बेग्लै नाम र सन्दर्भमा भएको थियो। नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजन गरी तिनको अस्थायी नामकरण गरी राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरिएको भने पहिलो पटक हो। 

यसअन्तर्गत नेपालमा प्रदेश नं. १ देखि ७ सम्मका अस्थायी नाम राखेर स्थायी नाम राख्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेश सभालाई दिइएको थियो। तीमध्ये सबैभन्दा पहिले प्रदेश नं. ६ को प्रदेश सभाले आफ्नो प्रदेशको नाम कर्णाली प्रदेश राख्यो। यसरी कर्णाली र प्रदेश नेपाली भाषामा र नेपालका लागि नयाँ नभए पनि राज्य व्यवस्थाको तहमा कर्णाली प्रदेश नेपालको एक नम्बर प्रदेश रह्यो। 

अरू प्रदेश सभाले पनि आफ्नो नाम राख्दै गए : प्रदेश नं. ७ ले सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश नं. ४ ले गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नं. ३ ले बागमती प्रदेश र प्रदेश नं. २ ले मधेश प्रदेश नामकरण गरे। प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचनबाट गठित प्रदेश सभाको पाँचवर्षे कार्यकाल रहेकोमा त्यसभित्रै यी नामकरण भएका हुन्। नेपालमा राज्य संरचना परिवर्तनका कारण नयाँ स्थाननाम राखिएका यी गतिला उदाहरण हुन्। 

राजनीतिक रङ

नेपाललाई सङ्घीय लोकतात्रिक गणतन्त्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने कार्य राजनीतिक हो। यसका लागि धेरै वैचारिक र भौतिक आन्दोलन भए। धेरैले जीवन उत्सर्ग गरेपछि संविधान सभाले संविधानमा नै व्यवस्था गरेर यसलाई वैधानिक र संस्थागत गर्ने काम गरेको हो। त्यसका लागि विभिन्न विचारधारालाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच सहमति र सम्झौता खोजिएको थियो। त्यसैले संविधान सहमति र सम्झौताको दस्तावेज बनेको थियो।

यस्तै विविध कारणले संविधानमा सबै विषय समेट्न सकिएका थिएनन्। संविधानमा सबै कुरा लेखिने पनि प्रचलन होइन तर नम्बर दिएर प्रदेशका नाम लेख्नुभन्दा तिनको नाम नै तोक्न सक्ने अधिकार र सुविधा भने संविधान सभालाई थियो तर त्यो नभई नम्बरका आधारमा प्रदेशका स्थाननाम राखेर संविधान सभाले संविधान जारी ग-यो। प्रदेशको नामकरण जातीय आधारमा गर्ने कि भौगोलिक क्षेत्र, नदी, सांस्कृतिक पहिचान आदिका आधारमा गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक सहमति नहुँदा स्थाननाम नम्बरी बनेका थिए।

स्थाननाम नम्बरमा राख्ने प्रचलन भने यो पहिलो होइन। नेपालमा भएको पहिलो विसं २०१५ को आमनिर्वाचनमा पनि निर्वाचन क्षेत्रका नाम नम्बरका आधारमा राखिएका थिए। उदाहरणका लागि पूर्व ३ नम्बर ओखलढुङ्गा र ४ नम्बर भोजपुरजस्ता नाम राखेर ती क्षेत्रमा निर्वाचन गराइएको थियो। अहिले पनि एउटा जिल्लाबाट सङ्घीय र प्रदेश सभामा एकभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्ने गरी सिट निर्धारण भएकोमा क्षेत्र नम्बरका आधारमा प्रतिनिधित्वको आधार राखिएको छ।

खासमा यी राजनीतिक निर्णयका अधकल्चा स्थाननाम हुन्। त्यस्तै अधकल्चा नामलाई पूर्णता दिएर आफ्नो प्रदेशको नाम राख्ने र विभिन्न आधारमा आफ्नो प्रदेशलाई चर्चित तुल्याउने जिम्मेवारी हरेक प्रदेश सभामा रहेको थियो। त्यस अनुसार छवटा प्रदेश सभाले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालभित्रै प्रदेशको नामकरण गरे। अन्य आधारमा प्रदेशलाई सम्पन्न र चर्चित तुल्याउने काम क्रमशः गर्दै जाने हो। सातवटा प्रदेशमध्ये एउटा मात्र यसमा चुक्यो, त्यो हो– प्रदेश नं. १।

प्रदेश नं. १ को पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएको नै भने छैन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष रहने भए पनि त्यसको गणना कहिलेदेखि सुरु भएर कहिलेसम्म रहने भन्ने विषयमा मतैक्य छैन। तथापि प्रदेश नं. १ को विद्यमान प्रदेश सभाले अब प्रदेश नं. १ को स्थायी नामकरण गर्न नसक्ने ठहर गरेको छ। 

भदौ १७ गते अन्त्य भएको उक्त प्रदेश सभाको दसौँ अधिवेशनको अन्त्यसँगै प्रदेश सभाले नै नामकरण गर्न नसकेकोमा राजनीतिक दलका नेतृत्वले दुःख व्यक्त गरेको थियो। त्यसका लागि आआफ्नो दलको भागमा पर्ने दोषको भागीदार हुन आफूहरू तयार रहेको भाषण भने नेतृत्वले गरेको थियो। यो राजनीतिक दलहरूको एक किसिमको इमानदारीको सङ्केत हो तर त्यो इमानदारी पाँच वर्ष बित्न लाग्दा त्यही प्रदेश सभाको त्यही बैठकबाट नामकरण गरिदिएर प्रस्तुत गर्न भने दलहरू इमानदार देखिएनन्।

संविधान निर्माण गर्ने र प्रदेश नामकरण गर्ने लगायतका काममा पहिचानको विशेष महत्व छ। प्रदेशको नाम राख्नु नै पहिचान कायम गराउनु हो। त्यसका लागि केलाई आधार मान्ने भन्नेमा नै दलहरू विभाजित रहे। धेरैलाई रिझाउन अस्वाभाविक रूपमा लामा र भद्दा नामका प्रस्तावमा छलफल निकै भए। कतिपयले जातिगत र ऐतिहासिकताका आधारमा किरात वा लिम्बुवान प्रदेश नाम राख्न त कसैले सगरमाथा वा कोसी प्रदेश जस्ता स्थाननाम राख्न प्रस्ताव गरे। तीमध्ये कुनै नाम राखेको भए त्यस क्षेत्रमा ठूलै विरोध वा विद्रोह हुने सम्भावना थिएन। दलहरू आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई टेकमा राखेर अनिर्णयको बन्दी भए। यतिसम्म भयो कि नेकपा विभाजित हुनुअघि प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभामा दुईतिहाइ रहेको नेकपाले समेत प्रदेशको नामकरणलाई गम्भीर रूपमा लिएर निर्णय गर्न सकेन। 

विकल्प प्रदेश नं. १ नै 

नाम आफैँमा कामका लागि अवरोधक होइन। काम गर्दै जाँदा सुनाम र बदनाम कामकै आधारमा हुने हो। अरू कुनै नाममा सहमति हुन नसक्दा चार वर्षसम्म आफूहरूलाई प्रदेश सभा सदस्यको पहिचान र सेवा सुविधा दिने प्रदेश सभाको विद्यमान नामलाई नै स्थायी नाम दिन प्रदेश सभा स्वतन्त्र थियो। 

अर्थात् अनिर्णयको बन्दी बनेर अन्तिममा दुःख व्यक्त गर्नुभन्दा प्रदेश नं. १ भनी दिइएको तदर्थ नामलाई नै स्थायी नाम राखेको भए पनि प्रदेश सभाले एउटा तार्किक निष्कर्ष निकाल्ने काम गरेको भए इतिहासमा अभिलेख रहन्थ्यो। प्रदेश सभाले तोक्नुपर्ने स्थायी राजधानी पनि तदर्थ रूपमा नै तोकिएको विराटनगरलाई कायम गरेको उदाहरण आफैँसँग थियो। अर्को संविधान सभाले नाम राख्ने थाती राखेको जानकारी प्रदेश सभाका मन्त्रीले दिनुपर्ने अवस्था आयो। पक्कै पनि यो जनप्रतिनिधि सभालाई सुहाउने विषय होइन।

तीन–तीन जना मुख्यमन्त्री र मन्त्री फेर्नु र ६० को हाराहारीमा कानुन तर्जुमा गर्नुलाई यस प्रदेश सभाको कार्यकालको उपलब्धि मान्न सकिँदैन। विद्यमान प्रदेश सभाको अन्तिम बैठकमा मुस्कुराउँदै सामूहिक फोटो खिचाएका प्रदेश नं. १ का सबै सदस्यलाई प्रदेश नं. १ लाई एक नम्बर प्रदेश बनाउनु भयो कि भएन भनेर इतिहासले सधैँ प्रश्न गरिरहनेछ।