कर्णाली ५५ प्रतिशत मात्र खर्च

मुगु, भदौ १६ गते । जिल्लाका प्रदेश मातहतका कार्यालयले समयमै कार्यक्रम सञ्चालन नगरिदिँदा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयले जिल्लाका प्रदेश मातहतका कार्यालयलाई समयमै कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिको तयारी सम्बन्धी समस्या देखाएर जिल्लाका प्रदेश कार्यालयहरूले उपभक्तको काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको हो ।

जिल्लाको पश्चिमी भेगमा पर्ने सोरूँ गाउँपालिका वडा नं–७ को लिब्रुखोला भालु सिँचाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दिल बहादुर शाही ‘‘देश सङ्घीय संरचनामा गए पनि कर्मचारीमा काम गर्ने तौर तरिका पुरानै हुँदा काम गर्न गाह्रो भएको बताउनुहुन्छ ।”

सम्बन्धित निकायले समयमै सम्झौता गरी भुक्तानीको पक्रियामा पनि समयमै पुरा गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । प्रदेश मन्त्रालयको कार्यविधिको ढिलाइका कारणले गत वैशाखमा मात्र योजनाको सम्झौता गरिएको थियो ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय मुगुका कार्यालय प्रमुख राजीव रिमालले प्रदेश मन्त्रालयको कार्यविधिको ढिलाइले सबै योजनाहरू समयमै सम्झौता हुन नसकी समयमै भुक्तानी हुन नसकेको बताउनुभयो । ‘असारमा भुक्तानी हुन् नसकेका योजना अबको केही दिनमा भुक्तानी हुनेछ’उहाँले भन्नुभयो, ‘उपभोक्ताले समयमै काम सम्पन्न गरेका छन् ,नेटवर्कका कारणले मसान्तभित्र भुक्तानी हुन नसकेको हो।’

यता कृषि विकास कार्यालय शाखा मुगुले प्रदेश मन्त्रालयसँग कर्मचारी माग गरेको महिनौँ दिन बितिसक्यो। यता कार्यालयमा जनशक्ति अभावका कारणले समयमै काम सम्पादन देखि उपभोक्ता समितिका योजना समयमै सम्झौता हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख खेमराज शाही बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार जिल्लाका सबै प्रादेशिक कार्यालयमा यस्तै समस्याले गर्दा समयै समुदायको काम सम्पादन हुन नसकेको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख ज्ञान बहादुर वली आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा प्रदेश मातहतका कार्यालयको चालु बजेटको ६१ करोड २८ लाख ७४ हजार विनियोजन भएकोमा ४५ करोड ८९लाख ९३ हजार ५ सय ९९ रुपैयाँ खर्च भएको बताउनुभयो ।

उहाँले कर्मचारीको तलब भत्ता , कृषि र स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा कुल बजेटको ७४ प्रतिशतले खर्च भएको बताउनुभयो । त्यसै गरी पुँजीगत तर्फ एक अरब २३ करोड ९६ लाख ३५ हजार विनियोजन भएकोमा ६९ करोड १२ लाख छ हजार ८ सय ८६ रुपैयाँ मात्र खच भएको छ जुन विनियोजनको ५५.७५ प्रतिशत हो ।

प्रदेश मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षमा आर्थिक नियमावलीको ऐन अनुसार साउन महिनाको दोस्रो हप्ता भित्रमा चालु र पुँजीगतका शीर्षकका नाममा बजेट आउने गरेको उहाँको भनाई छ । प्रमुख वलीका अनुसार सम्बन्धित विकासे कार्यालयले समयमै काम सम्पन्न गरी जुनसुकै महिनामा भुक्तानी लिन सकिन्छ। तर यहाँ असारको महिनामा मात्र भुक्तानी निकासाका लागि घुइँचो हुने गरेको छ ।

जिल्ला नागरिक समाजका संयोजक रूप बहादुर मल्लका अनुसार प्रदेश मन्त्रालय र सम्बन्धी निकायले नागरिक प्रति रचनात्मक काममा सृजना नहुँदा जिल्लामा नागरिकले दुःख पाएको गुनासो गर्नुभयो। आर्थिक वर्ष लागु भए लगत्तै सम्झौता गरी विकास निर्माण गर्नतिर सम्बन्धित निकाय लागेमा विकास पनि दिगो र भष्टचारमा न्यूनीकरण हुने उहाँको सुझाव रहेको छ ।