दोहोरो भूमिकामा जनप्रतिनिधि

कहाँ जाने कहाँ जाने पुतलीका हूल

जता जता फुलेका छन् मिठा मिठा फूल।

नेपालको समकालीन राजनीतिक गतिविधिहरू कवि हरिभक्त कटुवालको माथि उद्दत बाल गीतमा उल्लेख बालहठको गतितर्फ त गइरहेको छैन ? राजनीतिक पार्टी र ती पार्टीका प्रतिनिधिहरू तथा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको परिभाषा तथा जिम्मेवारीका सम्बन्धमा भएको बुझाइ र व्यवहारले केही सन्देह भने गराएको छ। सिद्धान्तत नेपालले अहिले अपनाएको राज्य प्रणाली भनेको जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले नै राज्यको सञ्चालन वा नेतृत्व गर्ने हो। राज्य सञ्चालनका दैनिकी, विकास निर्माण र जनताका सेवा सुविधा, अर्थ तथा परराष्ट्र मामिला आदिको नीति निर्माण तथा निर्णयहरू जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत नै गर्ने हो । अल्पमतको सम्मानपूर्वक सुनुवाइ तथा बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन अहिलेसम्मको सबैभन्दा उदार र प्रजातान्त्रिक मानिएको राज्य व्यवस्थाको सिद्धान्त पनि यही नै मानिन्छ। विश्वका अधिकांश देशमा कि यही प्रणाली अपनाइएको छ कि अपनाउने क्रम जारी छ। 

कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको कुनै पनि प्रतिनिधि सेवा होस् वा लाभको पदमा म नै पुग्नुपर्छ र त्यो पनि आजै पुग्नुपर्छ भनेर किन मरिहत्ते गर्छन् ? यसको कारण अनुमान गर्न सकिन्छ, लाभ होस् वा सेवा जहाँ गए पनि आफ्नो राजनीतिक पार्टीको पुरानो हैसियत र हैकम यथावत् रहनसक्छ। यथावत् रहने मात्र होइन, पदको राप ताप वा प्रभावले राजनीतिक पद र हैसियतलाई अझै सशक्त बनाउन पनि सहयोग गर्छ तर त्यस्ता पदमा जानु पहिले वा गएपछि राजनीतिक हैसियतको पद सो लाभको होस् वा स्वयंसेवी नै सही तर राज्यको प्रतिनिधिका रूपमा रहेको कुनै पनि पदमा रहुन्जेलसम्म चाहिँ आफू संलग्न रहेको राजनीतिक पार्टीको पद भने निस्क्रिय हुने भए जो कसैलाई पनि सजिलै त्यस्तो जोखिम मोल्न सोच्नैपर्ने हुन्छ । किनकी त्यस्ता पदमा गएर राम्रो काम गरेर समुदायमा आफ्नो छवि सकारात्मक बनाउन र राम्रो प्रभाव छोड्न नसके पहिलेको राजनीतिक पदबाट माथि उठ्न पनि समय लाग्न सक्छ। यो डर र दबाबले पनि इमानदार र जनताप्रति जवाफदेही भएर राम्रो काम गर्न प्रेरित गर्ने थियो जनप्रतिनिधिहरूलाई तर अहिलेको दोहोरो जिम्मेवारी कायमै रहने अर्थात् निर्वाचित जनप्रिनिधि भए पनि राजनीतिक पार्टीको पद र भूमिका यथावत् रहने भएकोले कुनै पनि जनप्रतिनिधि वा राजनीतिक पार्टीलाई त्यो मनोवैज्ञानिक दबाब महसुस हुँदैन।

एकातिर एकै व्यक्तिले दोहोरो भूमिकामा काम गर्नुपर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले दुवैतर्फ राम्रो भूमिका निर्वाह नगर्नु स्वाभाविक हुन्छ। अर्कातिर राजनीतिक पार्टीमा पनि नयाँ र सक्षम नेतृत्वले अवसर पाउन तथा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्न सकिरहेका छैनन्। यसले राजनीतिमा आउन चाहने नवप्रतिभा कुण्ठित वा पलायन हुने क्रम पनि बढेको छ। तसर्थ, आगामी निर्वाचनमा जान चाहने उम्मेदवारहरू र निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो दोहोरो भूमिकाको बारेमा आजैबाट कसरी र कतातर्फ प्रतिबद्ध हुने सङ्कल्प लिनु आवश्यक हुन्छ। यसमा सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीहरूले पनि आफ्ना पार्टीका प्रतिनिधि नेता र कार्यकर्ताको भूमिकालाई जनताबाट निर्वाचित भएपछि समग्र जनता तथा राज्यका प्रतिनिधिका रूपमा कसरी बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर पार्टीका गतिविधिबाट अलग गर्न सक्नुपर्छ। 

तिनको भूमिकाको कारण देश र जनताले कसरी बढीभन्दा बढी लाभ पाउन सक्छन् भनेर सोच्नु पर्दछ। जुन सोचले सम्बन्धित पार्टीलाई यसपछिका अन्य निर्वाचनमा पनि जनताका बीचमा जान र आफ्ना थप नेता र कार्यकर्तालाई निर्वाचित गरेर पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम लागू गराउन सहयोग पु-याउनेछ। विशेष गरेर राजनीतिक पार्टीहरूले एक मङ्सिरले मात्र जाडो सकिँदैन भनेर लामो यात्राको नीति अपनाउन सके जाति हुन्छ।

जननिर्वाचित निकायका प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभाका सम्बन्धमा गएको हप्ता र यो हप्ता एकै प्रकृतिका केही समाचार सार्वजनकि भए तर यी सबै समाचारका विषयमा हामी कसैले गम्भीरतापूर्वक सोचेनौँ वा ध्यान नै दिएनौँ। किनकी यस्तो पहिलो पटक पनि त भएको थिएन। पहिलो समाचार थियो, प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक स्थगित भएको। दोस्रो समाचार थियो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक माथि छलफल गर्न बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि स्थगित भएको। यी दुवै बैठक हाजिर गरेर पनि सांसदहरू प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भने सहभागी नभएकाले सांसदहरूको गणपूरक सङ्ख्या नै नपुगेर स्थगित भएका थिए। यी पछिल्ला समाचारबाहेक यसभन्दा पहिले पनि गणपूरक सङ्ख्या नपुगेका कारण प्रतिनिधि सभाका बैठकहरू दर्जनौँ पटक स्थगित भएका छन्। त्यसबाहेक राजनीतिक पार्टीहरूले पनि धेरै पटक आफ्ना पार्टीका गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि सभामुखमार्फत पनि संसद्का बैठकहरू स्थगित गराउँदै आएका छन्। 

निर्वाचित प्रतिनिधि भएपछि राज्यका प्रतिनिधिका रूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्नु तिनको दायित्व हो। जनताको श्रम पसिनाबाट आर्जित सेवा सुविधा लिएपछि उनीहरूले राज्यको नीति निर्माण गर्ने निकायमा बसेर काम गर्नुपर्छ तर यसो गर्नुको सट्टा यताबाट बिदा लिएर वा हाजिर गरेर सेवा सुविधा लिने तर पार्टीका काममा वा अन्य गतिविधिमा सहभागी भने गर्नै हुँदैन। यो स्वआचारसंहिता र प्रतिबद्धता व्यक्तिगत रूपमा जनप्रतिनिधिमा पनि हुनुपर्छ। राजनीतिक पार्टीले पनि यसमा ध्यान दिनै पर्छ। 

अर्को सूचना पनि यसै हप्ता नै सार्वजनिक भएको थियो, सरकारी सुरक्षा निकायहरूको तर्फबाट। आगामी संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएर निर्वाचनको परिणाम आउनुभन्दा पहिले ती कुनै पनि निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन नपाउने। यस्तो सूचना जारी गर्नुको कारण नखुलाइएको भए पनि दुई कारण अनुमान गर्न सकिन्छ। पहिलो कारण हुनसक्छ, निर्वाचनका लागि आवश्यक जनशक्ति अभाव हुन नदिनु। यो सामान्य र स्वाभाविक पनि हो तर अर्को प्रमुख र लुकाइएको कारण हुनुपर्छ, आसन्न संसदीय निर्वाचनमा ती सरकारी निकायबाट राजीनामा दिएर राजनीतिक पार्टीहरूको टिकट लिएर होस् वा स्वतन्त्रका नाममा राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुनु र निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने प्रवृत्ति विगतका चुनावदेखि नै बढ्न थाल्नु। यो प्रवृत्ति सामान्य वा स्वाभाविक होइन। एकातिर राजनीतिमा नयाँ पुस्तामा आकर्षण घट्दै पनि गइरहेको छ भने अर्कातिर कोही किन राजनीतिक गतिविधिमा हाम फाल्न सबै मूल्य चुकाएर तयार हुँदैछन् ? अहिलेको मुख्य प्रश्न यो हो। यो प्रश्नको उत्तर हो, राजनीतिमा सहभागी हुनु वा निर्वाचित प्रतिनिधिका रूपमा अवसर पाउनु भनेको राज्यका प्रतिनिधिका रूपमा जनताको स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर सेवा गर्नु नभएर विभिन्न स्वार्थ समूहका अवाञ्छित गतिविधिमा सहयोग गर्नु र नाजायज फाइदाहरू लिन सक्नु हो।

केही समययता त यस्तो प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको छ। राज्यका स्थायी संरचनाहरूमा बसेर आजीवन सेवा गरेकाहरूले पनि सेवा निवृत्त भएपछि राजनीतिमा प्रवेश गर्ने, राजनीतिक नियुक्तिहरूमा भाग खोज्ने र एकाएक विभिन्न विधि विज्ञका रूपमा अर्ति उपदेशका पुलिन्दाहरू बाँड्न थाल्ने गरेको पनि पाइन्छ। आजीवन अर्थात् वर्षौं आफूले काम गरेका निकायहरूमा सरकारी काम कहिले जाला घाम भनेर अवकाश पाएपछि प्राप्त हुने सुविधाको हिसाब गरेर समय बिताएका पूर्वप्रशासक जसले आफ्नो पद र अधिकार हुँदा सुधार गर्न वा सच्याउन पर्ने कुनै काममा सिन्को पनि भाँचेनन्, आज तिनीहरू नै विज्ञको रूपमा देखापरेका छन् । सबै पूर्वप्रशासकलाई नै यही डालोमा राख्नु हुन्न तर अधिकांशमा चाहिँ यही प्रवृत्ति देखिएको छ। राजनीतिक पार्टीहरूको नजिक पुगेर जीवन पर्यन्त सुविधा लिने मोह देखिन्छ। यसमा राजनीतिक पार्टीहरूले सचेत भूमिका खेल्न र निगरानी गर्नु जरुरी छ। 

समकालीन नेपालको राजनीतिमा प्रभाव र व्यक्तित्वका दृष्टिकोणले धेरै अगाडि रहेर पनि सत्ताको मोहमा नलागेका थोरै नेताको उदाहरणमा पर्ने व्यक्ति थिए, समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरी। उनको निधनबाट देशलाई, राजनीतिलाई र समाजलाई अपूरणीय क्षति भएको भनेर शोक मनाइरहेको अहिलेको नेपाली समाज र राजनीतिक नेतृत्वले नै न हिजो उनीबाट केही सिक्यो न भोलि नै केही सिक्ला भनेर आशा गर्न सकिन्छ तर पनि हाम्रो समाज वा हामीहरूका लागि स्वनामधन्य प्रदीप गिरीहरू अपूरणीय क्षतिका शोक वक्तव्य, आत्मीय संस्मरण लेखहरूको अतिरिक्त उनको कृतित्व र व्यक्तित्वको चर्चा परिचर्चा आगामी दिनमा अवश्य पनि हुने नै छन्, भइरहेका पनि छन् । हामी यस्ता व्यक्तिबाट तिनमा भएका राम्रा गुण सिक्न र अपनाउन किन कहिल्यै सक्दैनौँ ? कहिलेसम्म यस्तो क्षतिको दस्तावेजीकरण मात्र गरिरहने हो ?