नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, भदौ १४ गते । नेपाल बार एसोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग सिफारिस समितिमा बुझाएका मुद्दाका विवरणलाई लिएर कानुन व्यवसायीबीच मतभेद देखिएको छ। छानबिन प्रयोजनका लागि जबराविरुद्धका प्रमाण भन्दै पेस गरेका मुद्दामा संलग्न कानुन व्यवसायीले बारको कदममा असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
जबराले मुद्दामार्फत अनियमितता गरेको भन्दै बारले प्रमाणका रूपमा ती विवरण पेस गरेको हो। तर केही विवरणमा पक्ष विपक्षको नाम उल्लेख भए पनि केहीमा भने विषयमात्र उल्लेख गरेको छ। नामै किटान गरेका विषयमा केही कानुन व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
बारले पेस गरेका कागजातमा जबरासँग बेन्च सेयर गरेका न्यायाधीश र सम्बद्ध कानुन व्यवसायीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने माग केहीले गरेका छन्। केही कानुन व्यवसायीले भने आफूहरूको निष्ठामा बारले ‘ख्यालठट्टा’ गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
बार एसोसिएसनका पदाधिकारीबीच पनि उक्त विषय प्रवेश पाएको छ। “सामाजिक सञ्जालमा कानुन व्यवसायीले आफ्ना विषय राख्नुभएको छ। साथै हाम्रा आन्तरिक विमर्शका समूहमा पनि धेरैले चासो राख्नुभएको छ। पक्षका नामै किटान गरेको विषयमा पनि उहाँहरूले आपत्ति जनाउनुभएको छ,” बार एसोसिएसनका एक पदाधिकारीले भन्नुभयो।
कानुन व्यवसायीको फेसबुक ग्रुपलगायतमा पनि केही आपत्ति जनाएका छन्। बारले प्रमाणका रूपमा बुझाएका मुद्दाको पक्ष वा विपक्षको कानुन व्यवसायी आफू रहेको बताउँदै उनीहरूले अनियमितता पुष्टिका लागि समेत बारलाई चुनौती दिएका छन्। औपचारिक रूपमा बारले भने यो विषयमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन।
विशेषगरी पक्ष विपक्षका नाम उल्लेख भएका मुद्दामा कानुन व्यवसायीको आपत्ति छ। बारले पक्षका नाम उल्लेख भएका र विषयमात्र समेटिएका गरेर एक दर्जनभन्दा बढी मुद्दालाई प्रमाणका रूपमा मान्न समितिलाई बुझाएको छ। केही विषय भने स्वःअध्ययनभन्दा सञ्चारमाध्यममा आएका जिकिरका आधारमा बारले प्रमाण मान्न आग्रह गरेको छ। त्यस्ता विषयमा थप अध्ययन गर्न पनि समितिलाई सुझाइएको छ।
कुन–कुन मुद्दा छन् सूचीमा ?
बारले प्रधानन्यायाधीश जबराको महाभियोग पुष्टिका लागि भन्दै पेस गरेको प्रमाणमा मुद्दासम्बद्ध विवरण सामेल छन्। जसमा तत्कालीन संविधान सभा सदस्य इच्छाराज तामाङको मुद्दामा अधिवक्ता रुद्र पोखरेल र जिल्ला अदालतका काठमाडौँका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाबीचको संवादलाई पनि प्रमाण मान्न सुझाइएको छ। संवादमा प्रधानन्यायाधीशलाई ‘मिलाइसकेको’ भनिएको छ।
यस्तै बारले अन्य मुद्दासँग सम्बन्धित विवरण पनि पेस गरेको छ। जसमा हरेराम कोइरालाको जाहेरीमा विपक्षी रञ्जन कोइरालाको मुद्दाको विवरण पेस गरिएको छ। यस्तै डा. गणेश रेग्मीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतसमेतको मुद्दाको विवरण पनि पेस गरिएको छ। उक्त रिटमा भएको अन्तरिम र संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलाको विवरण पनि पेस गरिएको छ।
अधिवक्ता कैलाश पाण्डे निवेदक रहेको भानराइज सोलुसनले दूरसञ्चार प्राधिकरणविरुद्ध दायर रिटको फैसलाको प्रतिलिपिसमेत बारले पेस गरेको छ। यस्तै प्रेरणा शाहको मुद्दाको फैसला विवरण पनि समितिसमक्ष पेस गरिएको छ।
बारले कृष्णबहादुर गिरी (सिद्धबाबा)को मुद्दाको विवरण पनि समितिमा पेस गरेको छ। आफूअनुकूल फैसला गराएर न्यायाधीशलाई पुरस्कृत गरेको जिकिरसहित बारले उक्त फैसलालाई पनि प्रमाण मान्न आग्रह गरेको छ।
यस्तै, रामेछाप जिल्ला अदालतबाट भएको एक जबर्जस्ती करणी मुद्दाको फैसलालाई पनि प्रमाण मान्न बारले समितिसमक्ष पेस गरेको छ। उक्त मुद्दा फैसलाका लागि सीमित समयका लागि न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट काज सरुवा गरिएको जिकिर बारको छ। उक्त मुद्दाको विस्तृत विवरण भने बारले खुलाएको छैन।
बारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईको मुद्दालाई पनि प्रमाण मान्न समितिलाई सुझाएको छ। तर उक्त मुद्दाको विस्तृत विवरण भने बुझिपाऊँ भनी बारले निवेदनमा उल्लेख गरेको छ। लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध ग्रीनहिल सिटी तथा सुधीर बस्नेतविरुद्ध एनआईसी एसिया बैङ्कको मुद्दालाई पनि प्रमाण मान्न बारले समितिलाई आग्रह गरेको छ।
बारले बुझाएका अन्य मुद्दा विवरणमा भने पक्षहरूको नाम उल्लेख गरेको छैन। केहीमा मुद्दा नम्बर तथा केहीमा जोडिएका व्यापारिक घरानाको मात्र नाम उल्लेख गरेको छ। समितिमा पेस भएको कागजातमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाका नम्बरहरू उल्लेख गरिएका छन्। उल्लिखित मुद्दामा एक रामसुन्दर रायभरको मुद्दा पनि छ।
यस्तै क्यासिनोको राजस्वका मुद्दा पनि बारले जोडेको छ। तर पक्षको नाम र नम्बर दुवै विवरणमा उल्लेख छैनन्। यस्तै बारले विनोद शङ्करको मुद्दा, भाटभटेनी तथा एनसेलका मुद्दाका विषयमा पनि छानबिनको माग गरेको छ।
