काठमाडौँ, भदौ १३ गते । अब बन्ने जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन बर्सातमै अझै बढी हुन सक्ने गरी प्रवद्र्धकलाई अवसर दिइने भएको छ ।
आयोजनाको उत्पादन क्षमता निर्धारणका लागि कार्यान्वयन गर्दै आएको डिजाइन डिस्चार्जको क्यु क्राइटेरिया खुकुलो बनाइने भएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नेपालको जलस्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्ने गरी आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । “विगतमा विद्युत्को बजार छैन भन्दै कडा मापदण्ड राखिएको थियो होला तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । क्षेत्रीय बजारमा बिजुली बेच्ने र स्वदेशमै पनि खपत विस्तार गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ,” मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो ।
हाल जलप्रवाही (आरओआर) तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता निर्धारण गर्न अहिले क्यु ४० मापदण्ड कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । अब प्रवद्र्धकले जनुसुकै डिजाइन डिस्चार्जमा आयोजनाको विकास गर्न मन्त्रालयकै एक अध्ययन प्रतिवेदनले पनि सुझाएको छ ।
आयोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अवधिको गणनाका आधारमा क्यु ४० अनुसार गणना गर्दा वर्षभरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत समय पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुनुपर्ने हुन्छ तर क्यु २५ मापदण्डमा जाँदा आयोजनाले २५ प्रतिशत समय पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गरे पुग्छ ।
नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना वर्षामा बढी क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने भएकाले क्षमता बढी गराएर थप विद्युत् उत्पादन गरी लाभ लिन सक्छन् ।
मन्त्रालयले हालै तयार पारेको जलविद्युत् आयोजनाको विकास सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र निर्देशिका तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनले यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । यसका लागि निर्देशिकामा तत्काल संशोधन गरिने मन्त्री भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
क्यु २५ मापदण्डमा जाँदा आयोजनाको जडित क्षमता ८५.४ प्रतिशतले र वार्षिक ऊर्जा उत्पादन ४०.२ प्रतिशतले बढ्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । आयोजनाको औसत लागत पनि यसअनुसार कम पर्नेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार पीपीए सम्पन्न भइसकेर निर्माणको तयारीमा जान लागेका आयोजनालाई पनि क्षमता विस्तारको अवसर दिइनेछ । यसबाट प्राप्त हुने थप विद्युत्का लागि वर्षायाममा तीन रुपियाँ ६१ पैसा प्रतियुनिट हुनेछ । छ हजार ७५० मेगावाट जडित उत्पादन क्षमता नुपगेसम्म नयाँ पीपीएका लागि दर पनि हालकै वर्षायाम ४.८० र सुक्खामा ८.४० नै कायम रहने जनाइएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले अहिले थप छ सय मेगावाट विद्युत् भारत निर्यातका लागि भारतसँग अनुमति लिन प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी दिनुभयो । अहिले शतप्रतिशत बिजुली सदुपयोग भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । स्वदेशमै एक वर्षमा २५ प्रतिशत ऊर्जा खपत बढेको छ । “७४१ मेगावाट विद्युत् यो वर्ष थपियो, वर्षायाममा देशभित्रै बिजुली पु-याउन कहिलेकाहीँ निर्यात पनि घटाउनुपर्ने अवस्था आउँछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइनका लागि देखिएको जग्गा प्राप्ति र वनको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमार्फत पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
बूढीगण्डकी बनाउन कम्पनी छिट्टै
ऊर्जामन्त्री भुसालका अनुसार सरकार आफैँले बनाउने भनेको १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन कम्पनी स्थापनको अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।
“कम्पनी स्थापना गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत व्यवस्थाअनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारमा पत्राचार भइसकेको छ । आयोजनाको नाममा रहेको रकम कम्पनीमा स्थानान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गएको छ, छिट्टै हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । सरकारले साउनभित्रै यस्तो कम्पनी स्थापना गर्ने बताउँदै आएको थियो ।
झोलाका आयोजना खोजिँदै
मन्त्री भुसालले कतिपय प्रवद्र्धकले जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमति लिएर आयोजना नबनाएकोप्रति गुनासो प्रकट गर्नुभयो । एकातिर वास्तविक लगानीकर्ताले आयोजना बनाउन पीपीए गर्न नसक्ने अर्कातिर आयोजना होल्ड गरेर बस्ने प्रवृत्ति ऊर्जा विकासको बाधक रहेको भन्दै उहाँले त्यस्ता प्रवद्र्धकको मन्त्रालयले खोजी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
“उत्पादन लाइसेन्स लिने अनि फरार हुने प्रवृत्ति पनि छ । त्यस्ता झोलाका आयोजनाको मन्त्रालयले खोजी गर्दै छ, नबनाउने भए फिर्ता लिइन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री भुसालका अनुसार करिब एक हजार छ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना नबनाएर अलपत्र छाडिएको छ ।
