महँगो निर्वाचन प्रणाली

सरकारले आगामी आमनिर्वाचन (सङ्घ र प्रदेशसमेत)का लागि १० अर्ब रुपियाँ अनुमोदन गरेको छ। निर्वाचन आयोगले माग गरेको रकममा ९८ करोड घटाएर यो सिलिङ अनुमोदन गरेको हो। प्रतिनिधि सभाका १६५ र प्रदेश सभाका ३३० गरी ४९५ प्रतिनिधि छान्नका लागि यत्रो रकम खर्च हुँदै छ। आयोगले माग गरेअनुसारको खर्च नहुने सम्भावना यसकारण पनि छ कि स्थानीय निर्वाचनमा १० अर्ब माग गरेकोमा सरकारले आठ अर्ब ११ करोड छुट्याएको थियो। त्यसमध्ये पनि आयोगले गरेको कुल खर्च पाँच अर्ब चार करोड मात्र थियो। यो भनेको माग गरेको झन्डै आधा र छुट्याइएको  रकमको ६२ प्रतिशत हो।

तर आयोगले स्थानीय निर्वाचनभन्दा यो निर्वाचन खर्चिलो हुने र धेरै रकम चाहिने दाबी गरेको छ। यदि सरकारले तोके बमोजिमको सबै खर्च आयोगले गर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत एउटा जनप्रतिनिधि छान्न मुलुकले दुई करोड दुई लाख दुई हजार २० रुपियाँ २० पैसा खर्चिनुपर्ने छ। समानुपातिक निर्वाचनबाट आउनेका लागि छुट्याइएको रकमको एक प्रतिशत पनि खर्च गर्नु पर्दैन। उनीहरू भनेका दलले पाएको मतका आधारमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीबाट निर्वाचन आयोगले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरूप नाम घोषणा गर्ने मात्र हो। 

सरकारले छुट्याएको रकम निर्वाचन आयोगले मात्र गर्ने खर्च हो। आयोगको खर्चबाहेक सुरक्षाका लागि प्रहरीले मागेको खर्च छुट्टै छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको चुनावी खर्चबापत १५ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ माग गरेको छ। उसको खर्च भनेको सुरक्षाका लागि गाडी खरिद गर्ने हो। यी दुई निर्वाचनका लागि एक हजार ३७८ पिकअप, ११६ वटा भाडाका बस, गस्तीका लागि एक हजार ५९८ मोटरसाइकल परिचालन गर्नुपर्ने उसको अनुमान छ। निर्वाचनका लागि अपुग हुने विभिन्न ६८५ वटा गाडी खरिद गर्ने प्रयोजनलाई प्रहरीले यो रकम माग गरेको हो। 

प्रहरीले सुरक्षाका लागि हतियार खरिदको माग गरेको छैन। प्रहरी प्रधान कार्यालयले सेनाका दुई हजार ५०० साना हतियार ४० दिनका लागि बालगिरी (प्रयोग भएपछि फिर्ता हुने) सर्तमा गृह मन्त्रालयमार्फत लिने भएको छ। अर्थात् चुनावी प्रयोजनका लागि सुरक्षा निकायलाई छुट्टै हतियार खरिद गर्नुपर्ने छैन। प्रहरीले माग गरेअनुसार सरकारले आयोगको मागमा गरेको खर्च कटौतीको सिद्धान्त लागू ग-यो भने ९६ करोड काटेर १५ अर्ब स्वीकृत गर्न सक्छ। त्यो भनेको निर्वाचन प्रयोजनमा राज्य कोषबाट खर्च हुने रकम २५ अर्ब रुपियाँ हुनेछ। यो रकमलाई ती ४९५ 

प्रतिनिधि छान्न गरिएको खर्च मान्ने हो भने एउटा जनप्रतिनिधिका लागि राज्य कोषको पाँच करोड पाँच लाख पाँच हजार ५० रुपियाँ खर्च हुनेछ।

निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि दोब्बर जनशक्ति चाहिने बताएको छ। उसले स्थानीय तहमा भएको खर्चभन्दा दोब्बर बजेट माग गर्नुको कारणमा यो स्पष्टीकरण दिएको हो। आयोग प्रवक्ताको भनाइअनुसार मतदान स्थल, मतदान केन्द्र र मतपेटिका मात्र होइन, मतपत्र पनि दोब्बर चाहिने भएकाले खर्च पनि दोब्बर हुने भएको हो। आयोगको प्रक्षेपणअनुसार २२ हजार ५३४ मतदान केन्द्रमा ७१ हजार ६२९ प्रहरी र एक लाख २० हजार म्यादी प्रहरी निर्वाचनमा खट्ने छन्। 

कर्मचारीको सङ्ख्या पनि त्यहीअनुसार अर्थात् थप ७० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ। 

निर्वाचनमा हुने अर्को खर्च भनेको उम्मेदवारको खर्च हो। उम्मेदवारले गर्ने खर्चमा आयोगले तोक्ने सीमाको कुनै अर्थ र औचित्य देखिएन। नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले आफूले निर्वाचनमा पाँच करोड खर्च गरेको सार्वजनिक रूपमा बताउनुभएकै हो। आयोगले उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्नु र नसोध्नुले खर्च फिर्ता हुने पनि होइन, न त आगामी चुनावी खर्च घट्ने हो। थोरै मतदाता भएको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा समेत कुल उम्मेदवारको खर्च पाँच करोडले धान्दैन। उदाहरणका लागि मनाङका तीन हजार मत खसाल्न हरेकलाई काठमाडौँबाट हेलिकप्टर चार्टर गरेर लैजानुपर्ने हुन सक्छ। पाँच करोड राज्यको र पाँच करोड उम्मेदवारको खर्च हुन्छ भनेर मान्ने हो भने पनि निर्वाचन कति महँगो पर्छ ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

निर्वाचनलाई सहज, सर्वसुलभ र कम खर्चिलो बनाउनेतिर निर्वाचन आयोगको ध्यान हुनुपर्छ। पाँच वर्षको अन्तरमा एक वर्ष खटेर दुइटा निर्वाचन गराउन देशभर निर्वाचन आयोगका संयन्त्र छन् तर बाँकी चार वर्ष ती संयन्त्र के काम गर्छन् ? भएका संयन्त्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर निर्वाचनका लागि परिचालन गरिँदैन। देशभर रहेका निर्वाचन कार्यालयका प्रयोजन केवल मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने मात्र हो ? जसरी नागरिकता लिने चासो हरेक नागरिकमा हुन्छ, त्यसैगरी मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने उसकै दायित्व बनाएर स्थानीय तहमा नै रेकर्ड राख्न सकिन्छ। २०१५ सालमा जुन शैलीमा आमनिर्वाचन भएको थियो, आजको यो प्रविधियुक्त युगमा निर्वाचन आयोगको ढाँचा र काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन देखिन सकेको छैन।

गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च २०७४ को तुलनामा कम भएको भनेर भन्नुको कुनै अर्थ छैन। २०७४ को परिस्थिति सुरक्षाका हिसाबले जटिल थियो। निर्वाचन वहिष्कार गर्ने पक्ष सक्रिय थिए। तीन चरणमा निर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार थियो। अहिले एकै चरणमा निर्वाचन सम्भव भएको छ। अझ तीन तहको निर्वाचन एकै दिन गराइएको भए मुलुकले यति ठूलो खर्च बेहोर्नुपर्ने थिएन। 

आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा एक मतदाता बराबर ५०९ रुपियाँ खर्च भएकोमा यस पटक २८४ रुपियाँ मात्र भयो। यस पटक पनि तीन चरणमा निर्वाचन हुने अवस्था भएको भए सायद यो खर्च दोब्बरभन्दा बढी हुने थियो। स्थानीय तहमा ७५३ वटा त पालिका मात्रै छन्। ती पालिकामा कुल ३५ हजार २२१ जनप्रतिनिधि छानिएका छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा भाग लगायो भने एउटा प्रतिनिधि छान्न आयोगको एक लाख १४ हजार ९८८ रुपियाँ खर्च भएको छ तर सुरक्षा निकायका लागि प्रयोग भएका जनशक्तिबाहेकका स्रोतसाधनको खर्च आयोगको खर्चभन्दा दोब्बरभन्दा बढी छ। 

आयोगले कम लागतमा निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा सन्तुष्टि लिइरहँदा अबको चुनाव अझ कम खर्चिलो बनाउने र प्रतिजनप्रतिनिधि लागत कम गर्नेतिर ध्यान दिनु पथ्र्यो। पुराना स्रोतसाधन उपयोग गरेर मात्र ठूलो रकम जोगिने खालको निर्वाचन विधि नै छैन। आयोगले मितव्ययिताको सिद्धान्त र निर्वाचन व्यवस्थापनमा असर नपर्ने गरी खर्च कटौती गरिएको बताए पनि मूलभूत रूपमा निर्वाचन प्रक्रिया नै सरल बनाएर कम खर्चिलो बनाउने सोच आयोगसित हुनुपर्ने हो। 

निर्वाचनमा खर्च कटौती गर्ने हो भने सुरक्षाका नाममा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुको कुनै आवश्यकता पर्दैन। देशमा कति लाख पूर्वप्रहरी र सैनिक सेवा दिने शारीरिक तन्दुरुस्तीको अवस्थामा छन् ? पूर्वप्रहरी सङ्घ र सैनिक सङ्घलाई सोध्यो भने दुई दिनमा आँकडा आउन सक्छ। उनीहरू विगतमा निर्वाचनमा पक्कै खटिएका छन्। त्यसकारण डेढ/दुई महिनादेखि उनीहरूलाई पालेर राख्नै पर्दैन। मतदानको एक साता अगाडि उनीहरूको बसोबासको नजिक पर्ने मतदान केन्द्रमा ड्युटी दिएर दोब्बर भत्ता दिने हो भने पनि १५ दिनको पारिश्रमिकले सुरक्षाको आधा समस्या हल हुन सक्छ। 

यो देशमा चुनावको प्रक्रिया नबुझेको कुनै कर्मचारी, शिक्षक, कानुन व्यवसायी वा पेसाकर्मी छैन। ऊ आमनिर्वाचनमा मतदाता भएर मात्र होइन, उम्मेदवारको प्रतिनिधि भएर खटेको छ, मतगणनामा बसेको छ। नभए आफ्ना पेसागत सङ्गठनका निर्वाचनमा निर्वाचन अधिकारी भएको छ। सरकारका कर्मचारी मात्र इमानदार भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेका कारण निर्वाचनमा अनावश्यक खर्च बढेको छ। के कर्मचारी राजनीतिक रूपमा सङ्गठित छैनन् ? निर्वाचनका लागि चाहिने जनशक्तिका लागि छुट्टै तालिम, सेमिनार गराउने र महिनौँदेखि भत्ता खुवाएर राख्नुपर्ने कारण नै छैन। उम्मेदवारी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगका कर्मचारी नै पर्याप्त हुन्छन्। मतदान केन्द्रमा खट्नका लागि शिक्षक, वकिल, नागरिक समाजका सदस्यलाई विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। आगामी निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र छिटो सम्पन्न गर्ने हो भने विद्युतीय भोटिङको अर्को विकल्प छैन। विगतका कतिपय निर्वाचनमा परीक्षणका रूपमा प्रयोग गरिएको विद्युतीय मतदान यसपालिको स्थानीय तह चुनावमा कतै पनि प्रयोग गरिएन । २०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको चुनावमा नै परीक्षणका रूपमा त्यस्तो प्रयोग भएको थियो। आज १५ वर्षपछि फेरि विगतकै मनोविज्ञानमा काम गरेर कसरी खर्च कटौती हुन्छ ? विद्युतीय मतदानयन्त्र प्रयोगबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले यो सम्भव भएको प्रतिवेदन दिएको थियो तर निर्वाचन आयोगमा इच्छाशक्ति भएको नेतृत्वको अभावमा फेरि पनि निर्वाचन खर्चिलो र परिणामका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेको छ। 

लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ ।