गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, भदौ ३ गते । नेपालमा सूचनाको हक कार्यान्वयन भएको शुक्रबार १६ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ लगायतका ऐन कानुन बनेपछि २०६५ सालमा राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना भएपछि सूचनाको हक लागू भएको राष्ट्रिय सूचना आयोगले जनाएको छ । स्थापना कालमा प्रमुख आयुक्त विनय कसजुको नेतृत्वमा तीनजनाले सूचनाको हकसम्बन्धी कामहरु शुरु गर्नुभएको थियो ।
–कार्यक्रम उद्घाटन गर्नुहुँदै सञ्चारमन्त्री कार्की
जनआन्दोलनपश्चात् पुनःस्थापित संसद तथा सरकारले जनआन्दोलनको भावना अनुरुप नागरिकलाई बलियो बनाउन र नागरिक अनुगमनको आवश्यकतालाई महसुस गरी अन्तरिम संविधानमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बनेपछि आयोग स्थापना भएको स्मरण गर्नुहुँदै प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ भन्नुहुन्छ, ‘विश्वमा १३० वटा देशमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएका छन् ।’
आयोगले ९९.६२ प्रतिशत पुनरावेदन फर्छ्यौट गरी आफ्नो कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ । एक हजार ८४ वटा पुनरावेदन परेकोमा सातवटा विभिन्न कारणले फर्छ्यौट हुने नसके पनि एक हजार ७७ वटा पुनरावेदन फर्छ्यौट गरेको बताएको हो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउन महिनामा मात्रै करिब एक सय वटा मुद्दाहरु दर्ता भएकोमा चाँडै फर्छ्यौट हुने बताइएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सूचना नदिने ३३ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ । आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६५ को दफा ३२ बमोजिम सूचना नदिने, आंशिक सूचना दिने तथा सूचनाको हक कार्यान्वयन नगर्ने ३३ कार्यालय प्रमुखमाथि कारबाही गरिसकेको सूचना आयुक्त मैनाली बताउनुहुन्छ, ''सूचना नदिएर कारबाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न विभागमा कार्यरत कार्यालय प्रमुखहरु छन् ।''
नेपाल सरकारबाट आयोगको लागि आएको कुल बजेट पाँच करोड दुई लाख २५ हजार रुपियाँ विनियोजन भएकोमा चार करोड ४५ लाख ५० हजार १७१ रुपियाँ खर्च भएको र आयोगको बेरुजु शून्य रहेको आयोगले यसअघि नै जानकारी दिइसकेकाे छ।
यसैबीच, राष्ट्रिय सूचना आयोगले राजधानीमा 'सूचना हाम्रो अधिकार– सुशासन र विकासको आधार' भन्ने मूल नारामा १६ औँ राष्ट्रिय सूचना दिवस मूल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
मूल कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा आयोगद्वारा अति नै प्रशंसीय काम गरेको बताउनुहुँदै बढी प्रभावकारी बनाउन जोड दिँदै भन्नुभयो, ''चाँडै समृद्ध उन्मुख नेपाल बनाउनको लागि नागरिकलाई सूचित गर्नको लागि सूचनाका हक आधारस्तम्भ हाे।''
–सञ्चारमन्त्री कार्की मन्तव्य राख्नुहुँदै
''सरकार समृद्धिको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ, सूचनाको हक लोकतन्त्रको बलियो आधार स्तम्भ हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन, तर यो आधार स्तम्भलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने छ, केबल हामीले संस्था बनाएर मात्रै आधारस्तम्भ प्रभावकारी हुन सक्दैन, आधारस्तम्भलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सूचना दिवसले अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
‘‘सूचनाको हकलाई स्थापित गर्न सकिएन भने नागरिक अधिकार अधुरा हुन्छन् ।’’ सञ्चार मन्त्री कार्काले भन्नुभयो, ‘‘लोकतन्त्रप्रति जनतालाई जिम्मेवार बनाउन र जनतालाई सरकारको सबै काम कारबाहीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक सूचित गर्न सूचनाको हकलाई सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’’
जनतालाई सबै प्रकारका सूचना दिनु भनेको मानवअधिकारको सम्मान पनि भएको बताउनुहुँदै उहाँले वर्तमान सरकार लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सरकारलाई जनताप्रति बढी जिम्मेवार बनाउन, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति, सूचना प्रवाह गर्ने सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रताको संरक्षण र जनताको सुसूचित हुने हक सुनिश्चितता हुनुपर्ने मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको सार्वजनिकरणले नै मानवअधिकारको सम्मान एवं लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निकाय जनताप्रति बढी जिम्मेवार बनाउन सूचनामा आम जनताको पहुँच सहज र सरल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा विनय कसजु उत्कृष्ट अभियन्ता पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएका पूर्व आयुक्त श्री आचार्यले सूचनाका हक स्थापित भए पनि सरकारका विभिन्न निकायका अधिकारीहरुले सूचना लुकाउने गरेको चर्चा गर्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका विपुल पोखरेल अध्यक्षले लोकतन्त्रलाई समृद्ध गर्नका लागि सूचनाको हकलाई सूचनाको संस्कृतिको रुपमा स्थापित गर्न आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
–मन्त्रीसहित सहभागी प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरू र अन्य पाहुनाहरू
सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष उम्मिद बागचन्दले सूचना आयोगलाई सङ्घीय ढाँचामा स्रोत साधनसहित प्रदेश प्रदेशमा विस्तार गर्न सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङको अध्यक्षतामा आयोगका सचिव दिवस आचार्यले स्वागत मन्तव्य दिनुभएको कार्यक्रममा सूचना आयुक्तहरु कमला ओली र रत्नप्रसाद मैनालीसहित विभिन्न निकायका सूचना अधिकारी र प्रवक्ताहरुका सहभागिता थियो । –उपेश महर्जन, तस्विरहरू – सुजन गुरुङ
