आज ३ भदौ । ठीक १५ वर्षअघि नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएको दिन। वि.सं. २०६४ साउन ५ गते तत्कालीन अन्तरिम संसद्बाट यो ऐन पारित भएको थियो। सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण भएको यतिका वर्ष बितिसकेको छ तर यसको कार्यान्वयन पक्ष अझै पनि गर्व गर्न लायक बनेको छैन।
राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचना दिएनन् भन्दै सार्वजनिक निकायविरुद्ध उजुरी दिनेको सङ्ख्या बढ्दो छ। यहाँबाट पनि सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले कतिसम्म पालना गर्ने गरेका छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ। सार्वजनिक निकाय करदाता नागरिकप्रति कत्तिको जवाफदेही र उत्तरदायी छ भन्ने दृष्टान्त आयोगमा परेका पुनरावेदनको चाङबाटै छर्लङ्ग हुन्छ। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी सहजै सूचना दिन कत्ति पनि तयार हुँदैनन्। स्थानीय तहका कर्मचारी सूचना माग गर्ने नागरिकलाई शत्रुझैँ ठान्दछन्, व्यवहार गर्छन्।
सार्वजनिक निकायबाटै सूचनाको पहुँचमा अवरोध सिर्जना गरेर नागरिकलाई सुुसूचित हुने अधिकार प्रयोगबाट वञ्चित गराउने समस्या विद्यमान छ। अधिकांश सचेत नागरिकलाई सूचनाको हक छ भन्ने थाहा छ। यसको प्रयोग पनि गर्ने गरेका छन् तर सार्वजनिक निकायका कर्मचारी सहजै सूचना दिन मान्दैनन्, टेर्दैनन्। यसले पनि सूचना मागकर्ता निराश बन्ने गरेका छन्। सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार तीन÷तीन महिनामा स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनासमेत नागरिकले निवेदन दिएर माग्नुपर्ने स्थिति छ। यसले सूचनाको हकको कानुन पालनामा सार्वजनिक निकायको भूमिका कस्तो छ भन्ने उजागर गरेको छ।
सूचनाको हकले सबैभन्दा धेरै खुलापन, पारदर्शी, जवाफदेही, उत्तरदायी बन्नुपर्ने परिकल्पना गरेको भए पनि सार्वजनिक निकायमा रहेका कर्मचारीले गोपनीयताको गलत अस्त्र प्रयोग गरी सूचना पाउने नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै आएका छन्। सूचना माग्ने र पाउने नागरिकको अधिकारलाई सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले विभिन्न बहानामा निस्तेज पार्दै आएका उदाहरण धेरै छन्। सूचनाको हकको प्रयोगले सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार बाहिर आउने भयो भनेर यस ऐनमा प्रबन्ध गरिएको व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पु-याउन पाइँदैन भन्ने प्रावधानको दुरुपयोग गरिएको छ। जब कि यो व्यवस्था सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा अपवादका रूपमा गरिएको प्रबन्ध हो।
एकातिर सूचना अधिकारीबाटै समयमा सहजै सूचना पाउन नसक्दा नागरिक सशक्तीकरणको अवस्था कमजोर छ भने अर्कोतिर आफ्नो सरोकारको सूचना नपाएर कैयौँ नागरिकले प्रहरीको हिरासतदेखि विभिन्न अन्याय र विभेद भोग्नुपरेको छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनतालाई बोल्ने, लेख्ने हक तथा स्वतन्त्र प्रेस भएर मात्र पुग्दैन, राज्यको प्रत्येक निर्णय, त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न उनीहरूलाई सूचनाको अधिकार हुनुपर्छ भनिएको छ। सूचना माग गर्ने नागरिकलाई सूचना दिनुको साटो उल्टै अभद्र व्यवहारको अभियोग लगाएर प्रहरीको हिरासतसम्म पु-याएको उदाहरण धेरै छन्। सूचना मागकर्ताले यस्ता नियति पटक–पटक भोग्दै आएका छन्।
सूचना आयोगले हालसम्म सूचना नदिने ३३ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ। आयोगको आदेश पालना नगर्ने, सूचना नदिने, आंशिक सूचना दिने तथा सूचनाको हक कार्यान्वयन नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई आयोगले कारबाहीको दायराभित्र ल्याएको हो। सूचना नदिएर कारबाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न विभागमा कार्यरत कार्यालय प्रमुख छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक सात, त्रिवि शिक्षा सेवा आयोगका अध्यक्ष चार, त्रिविका शिक्षाध्यक्ष एक, स्थानीय तहका कार्यालय प्रमुख चार, स्कुल तथा क्याम्पसका प्रमुख छ तथा अन्य ११ गरी जम्मा ३३ जना कार्यालय प्रमुख कारबाहीमा परेको आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यसले के देखाउँछ भने शिक्षित तथा विद्वान् वर्गबाटै नागरिकको सूचनाको अधिकारमा अवरोध हुने गरेको छ।
आफूले तिरेको कर कुन ठाउँमा कसरी खर्च भयो भन्ने विषयमा जान्न पाउने हरेक नेपाली नागरिकको अधिकार हो। सार्वजनिक निकायका निर्णयलगायतका सूचना माग गर्दा सूचना अधिकारी सूचना दिन सिधै इन्कार गर्छन्। विभिन्न बहनामा सूचना मागकर्तालाई झुलाउने गर्छन्।
सूचनाको हकसम्म नबुझ्ने एउटा गतिलो उदाहरण हो– राजधानीस्थित बागबजारको पद्मकन्या क्याम्पस। उक्त क्याम्पसको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन माग गर्दा क्याम्पस प्रमुख धनप्रसाद पण्डितले कुनै व्यक्तिविशेषले माग गर्दैमा दिन नमिल्ने बताए तर कानुनमा यस्ता किसिमका सूचना कुनै पनि हालतमा पाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। यसले शिक्षाको थलो र सार्वजनिक निकायको चरित्र उदाङ्गो पारिदिएको छ। नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको सूचनाको हकसम्म नबुझ्ने शिक्षित थलो र शिक्षक वर्गभित्र कस्ता गतिविधि भइरहेका होलान् ? यस क्षेत्रमा पारदर्शिताको मापन होला ? त्यहाँबाट उत्पादन हुने विद्यार्थीले कस्तो शिक्षा हासिल गर्लान् ? यस्ता धेरै प्रश्नको जवाफ उक्त क्याम्पसतर्फ तेर्सिएका छन्।
नेपाल सूचनाको हक प्रदान गर्ने दक्षिण एसियाली मुलुकमा पहिलो हो। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गरी सूचनाको हकलाई आत्मसात् गरेको थियो। अन्तरिम संविधान, २०६३ हुँदै नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। यसरी सूचनको हक प्रदान गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र बनेको नेपालमा भने यस हकको उचित प्रयोग र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सूचना नदिएको भन्दै आयोगमा पुनरावेदन गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो छ। सूचना नपाएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आयोगको कार्यालयमा एक हजार १३ पुनरावेदन दर्ता भए। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७५३ पुनरावेदन दर्ता भयो। मध्य कोभिड–१९ को महामारीको समयमा पनि यतिको पुनरावेदन पर्नु भनेको सूचना मागकर्ताको सक्रियता हो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा त एक हजार ८१ वटा पुनरावेदन दर्ता भयो। यस तथ्याङ्कले पनि सार्वजनिक निकायमा सूचना नदिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखाउँछ। सूचना नदिनेको ग्राफ बढ्दो क्रममा छ।
यी सबै सूचना पाउने अधिकारबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपरोस् र यसको कार्यान्वयन पक्ष शक्तिशाली बनाउन राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना गरिएको हो। उक्त आयोग सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबमोजिम स्थापित निकाय हो। सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलनका लागि २०६५ सालमा राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन गरिएको हो।
सूचना आयोगले नागरिकको उजुरी सुन्ने, आदेश जारी गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने, दण्ड गर्ने साथै सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महìवको सूचनासम्बन्धी अवलोकन गर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन पालना गराउन आदेश दिनेलगायतका काम गर्ने निकाय हो। आयोग अझै धेरै गतिशील बन्न जरुरी छ। जबसम्म नागरिकले जान्न पाउने वा थाहा पाउने हक सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउँदैनन्, तबसम्म कुनै पनि समाज वा देश वास्तविक रूपमा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनन्। सहभागितामूलक प्रजातन्त्रको मान्यतालाई सार्थक बनाउन सूचनाको हक व्यवहारमा सुनिश्चित हुनुपर्छ। सूचना नदिने सार्वजनिक निकायमाथि आयोग अझै कठोर बन्नुपर्छ। कानुन बुझेर जानेर पनि पालना नगर्ने कर्मचारीमाथिको कारबाहीमा आयोग आक्रामक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। आदेश मात्रै दिएर आयोग आफ्नो अधिकारबाट पन्छिन भने पाउँदैन। आयोगले नियमबमोजिम सूचना मागकर्तालाई सूचनाको पहुँचमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सूचनामा अवरोध गर्ने, नियमबमोजिमको सूचना उपलब्ध नगराउने, स्वतः खुलासा गर्नुपर्ने सूचनामा अवज्ञा गर्ने सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीमाथि आयोगले छानबिन गरी तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ।
आयोगबाट कारबाही भोगेका कार्यालय प्रमुखलाई बढुवा, सरुवा तथा देशको कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति नदिन दबाब बढाउनुपर्छ। नत्र भने यसले सूचनाको हक कार्यान्वयनको पक्षमा अझै अवरोध पु-याउँछ। आयोगद्वारा दण्डित कर्मचारीलाई सजायको भागिदार बनाउन सचेत नागरिक तथा नागरिक समाजजस्ता प्रबुद्ध संस्थाले बृहत् रूपमा आवाज उठाउनु जरुरी छ। यसरी कारबाही भोगेका कर्मचारीलाई सूचनाको हकको शक्ति के हो भन्ने बुझाउन सके मात्रै पनि देशमा भ्रष्टाचार, अपारदर्शिताजस्तो जघन्य अपराधका विषयले प्रश्रय पाउने थिएन।
