स्कुल पढ्दा गाउँमा सबैभन्दा राम्रो रोल मोडेल मान्छे शिक्षकहरू नै हुनुहुन्थ्यो। अरू पेसाकर्मी नदेखेको अवस्थामा चिरिच्याट्ट सजिएका र सधैँ प्रष्ट सुनिने, बुझिने शिक्षकहरूलाई आदर्श मानियो। सायद उहाँहरूको प्रभावले नै होला शिक्षक बन्न पढियो। आयोग पास गरेर शिक्षक बनियो। आफ्नो कामप्रति निष्ठापूर्वक काम गरेको हुनाले होला साढे दुई दशकको शैक्षिक पेसागत जीवनमा विद्यार्थी र अभिभावकका तर्फबाट सधैँ सकारात्मक पृष्ठपोषण र सहयोग प्राप्त भयो। यस हिसाबले राम्रो माने पनि शिक्षक हुनु र भइरहन झेल्नुपर्ने अनगिन्ती तनावहरू बारे चर्चा गरौँ।
समयमा विद्यालय पुग्दा सहकर्मी बेखुसी हुने रहेछन्। समय व्यवस्थापन शिक्षकको पहिलो र अनिवार्य पेसागत दायित्व हो। यसले सिकारुलाई समयको महìवबोध मात्रै गराउने होइन, समय पालना र सदुपयोगको सिकाइ गराउँछ। ठिक समयमा तोकिएको कार्य सम्पादन गर्नु जीवनका लागि बहुमूल्य सीप र उपलब्धि हो। यस्तो मान्यता भर्खरै शिक्षक बनेको ममा तरोताजा र दरो थियो। प्रार्थना समयमा विद्यार्थीहरू भन्दा अघि उभिन र आवश्यक सहजीकरण गर्न आनन्द लाग्थ्यो। ठिक समयमा पुग्यो, आफ्नो कर्म ग-यो। ठिक हुनुपथ्र्याे तर त्यस्तो नहुने रहेछ। विद्यालयबाहेक अतिरिक्त काम गर्ने शिक्षकहरूले यसलाई राम्रो नमानेको र दुःख दिएको अनुभूति छ। यो जान्ने भएर यसो त्यसो गर्छ, मादलको तालअनुसार नाच्नुपर्नेमा आफैँ तालसुर झिक्न खोज्छ भर्खरै शिक्षक भएको मान्छे किन बढ्ताजस्ता गाँइगुईले दिक्क बनाउथ्यो। यो खालको चिन्तन प्रवृत्ति विद्यालय सुशासन र सफलताको बाधक रहने मेरो सिकाइ र बुझाइ हो। यो प्रवृत्तिले सधैँ विद्यालय र सिकाइ प्रक्रियालाई अल्झाई रहन्छन्। केही गरौँ, नयाँ र राम्रो गरौँ भन्ने समर्पित शिक्षकहरूले तनाव झेल्नु पर्दछ।
प्रधानाध्यापक र उसँग निहित स्वार्थसहित जोडिएका शिक्षकहरूको प्रवृत्ति र शैली त राणा शासनभन्दा कडा हुने। उनीहरूको– विद्यालय आफ्नो ‘निजी सम्पत्ति’ र त्यहाँका शिक्षक विद्यार्थीहरू तिनीहरूका ‘रैति’ हुन् जस्तो व्यवहार त अचम्मैको हुन्छ। सफल शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया र विद्यालय सुसञ्चालन सधैँ र निरन्तर समूह कार्य हो। यो मान्न तिनीहरू तयार हँुदैनन् मात्रै होइन बरु खुला छलफल र सामूहिकता खोज्ने शिक्षक अनेक नाममा पेलिनु पर्ने स्थिति बनाउँछन्। अझ कतिपयले त विद्यार्थीहरूलाई जबरजस्ती सिकायत गर्न लगाएर शिक्षकलाई तनाव दिन्छन्। जोडगाँस र शक्तिको आधारमा नेतृत्व लिएकाहरू त २४सै घण्टा खुरापात र झालझेलमै व्यस्त रहन्छन्। नभएको हो भन्ने, भएको होइन भन्ने/ भनाउने, बनाउने कुकर्ममै हुन्छन्। सामुदायिक विद्यालयभित्रका समस्या र असफलता यही प्रवृत्ति र पात्रहरूका कारणले हो भन्दा फरक पर्दैन। यिनीहरूले पेसागत शिक्षकलाई त सधैँ तनाव दिइरहेको देखिन्छ। आफू पढाउँदैनन्। पढाउने र सिर्जनशील शिक्षकलाई लाञ्छित र दण्डित गरिरहन्छन्। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बिगारी दिनेसम्मको अपराध गर्दछन्। शिक्षकका रूपमा यो त सबैभन्दा ठूलो दुःख हो।
व्यवस्थापन समिति र तिनीहरूको अराजनीतिको दुष्चक्र त झन् कहालीलाग्दो हुन्छ। हिजो पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति शासक मानकसिकतामै थिए। झन् स्थानीय निर्वाचनपछि शिक्षा ऐन नियमको बर्खिलाप स्थानीय नियमका आधारमा बने बनाइएका समिति र नेतृत्व त झनै पूर्वाग्रही छन्। तिनीहरू शिक्षकलाई कजाउन, खेदाउन र दबाउन पाउदा सक्दा आफ्नो बहादुरी मान्दछन्। यो समिति विद्यालय विकास र सिकाइ प्रक्रियाको सहयोगी हो, हुनुपर्छ। यो मान्यतालाई आत्मसात् गर्नु त कता उल्टै शिक्षकलाई ‘पढाउन सिकाउने’ र ‘कक्षाकोठा बाहेकका विषय ध्यान नदिनु’, ‘खुरूखुरू जागिर खानु’ जस्ता गैरनिर्देशन र दबाब दिनाले शिक्षकहरूको मनोबल र भाव गिर्दो भएको पाइन्छ। उनीहरू सङ्घीय सरकारले दिएको तलब रोकेर, अन्य काममा उक्त रकम दुरुपयोग गर्दै निकासा ढिलो गरेर, बेनियम र मनमौजी हिसाबले सरुवा, घटुवा गर्दै शिक्षकहरूलाई प्रताडित गरिरहेछन्। शिक्षक सरुवालाई कमाउने ठाउँ बनाएको समेत देखिन्छ। यसले एकातिर शिक्षकलाई निरुत्साहन त भएकै छ, अर्कोतिर बेला न कुबेला हुने यस्तो छलखेल र हलचलले विद्यालय सुसञ्चालन प्रभावित भइरहेको छ। यस प्रकारका विषय र समस्याहरूमा अनुगमनको जिम्मेवारी प्राप्त अधिकारीहरूको मौन लाचारीबारे के कुरा गर्नु ? यो दुःख बेलैमा निवारण हुन नसके नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणाली छिट्टै ध्वस्त हुने निश्चित छ।
सङ्घीयतापछिको शिक्षा प्रशासन अर्को दुःखका रूपमा प्रकट भइरहेको छ। नियम कानुन र अधिकार क्षेत्रको सीमितताले हुन सक्छ, तिनीहरू देखिँदैनन्, सुनिँदैनन्। चाहिएको ठाउँ र समस्यामा तिनीहरूको मौनता गजबको देखिन्छ। सजिलो र निर्देशनात्मक विषयमा सुनिए पनि शिक्षकहरूको पेसागत समस्या र विद्यालयको समग्र प्रक्रियामा उपलब्ध छैनन्। एउटा उदाहरण हेरौँ–स्थानीय तहले गरेका सरुवाहरू राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) ले स्वीकार गर्दैन है भन्ने जानकारी दिने गर्छन् तर तिनै सरुवाहरूको विवरण मिलाएर बस्छन्! यसबाट भविष्यमा शिक्षकहरूले दुःख पाउने नजाती स्थिति बन्दै गइरहेको छ तर उनीहरू केही नभएझैँ गर्दछन् भने पालिकामा कार्यरत शिक्षा प्रशासनका मानिसहरू ‘हामीले के गर्न सक्छौँ र ?’ भन्ने मनोदशासहित निरीहता प्रकट गर्दै बसेको पाइन्छ। स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनका केही प्रावधानहरूलाई टेकेर शिक्षा ऐन र नियमावलीलाई निस्क्रियजस्तै पारिदा यसले विद्यालय व्यवस्थामा समस्याहरू थुप्रिएका छन्।
शिक्षकहरूको पेसागत हकहित र ट्रेड युनियन अधिकारका लागि भनि क्रियाशील सङ्घ/सङ्गठन र युनियन हुँदै बनेको महासङ्घहरू र त्यसको जिम्मेवारी लिएकाहरू शिक्षकहरूको लज्जास्पद दुःख बनेका छन्। शिक्षकहरू लेवी बुझाउन र आक्कल झुक्कल हुने प्रदर्शनमा सहभागी हुनबाहेक पेसागत विकास, अधिकार रक्षा र पेसागत समस्या समाधानमा कहीँ देखिँदैनन्। अझ शिक्षकका नाममा राजनीतिक गर्दै दलीय पदाकाङ्क्षाका लागि यसलाई भ-याङ बनाउने होडबाजीले त सबैलाई निराश पारेको छ। उही मान्छे सङ्घ महासङ्घको पदाधिकारी छ र उही मान्छे पार्टीको जिम्मेवारीमा सगर्व उभिइरँहदा पेसागत मर्यादा हनन् भएको त छदैछ, शिक्षकहरूको सामूहिक सौदावाजीको शक्ति समेत सङ्कुचनमा पर्दै गएको छ। सरकारसँग मिलिभगतमा व्यक्तिगत काम लिनु, कहिलेकाहीँ ‘हामी यहाँ छौं’ शैलीमा चियापान र फोटोसेसन गर्नु, विज्ञप्तिमार्फत उपस्थिति जनाउनु नै तिनीहरूको परिचय बनेको छ। समयमा आफ्नो अधिवेशन÷महाधिवेशन नगरेर, गर्न नसकेर महासङ्घको परिचय झन् धुलीसात भएको छ।
तलब भत्ताको रोइलो त भनी साध्य छैन। हरेक महिनाको २५ गतेभित्रै आफ्नो तलब लिने कर्मचारी अर्को महिना र कहिलेकाहीँ त अर्को चौमासिक आउँदा पनि विद्यालयका लागि तलब निकासा गर्दैनन्। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले छुट प्राविधिक ग्रेडबारे अन्तिम निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसक्दा पनि यो विषय समाधान गरिएको छैन। विद्यालयको कार्यक्रमिक बजेट र तलब सुविधाको रकम पालिकाहरूले अन्य काममा खर्च गरेर निकासा ढिलो गर्ने त चलन नै बनिसक्यो। यो भन्दा ठूलो दुःख के हुन सक्छ ? जबकि शिक्षा ऐनमा स्पष्ट लेखिएको छ पाकेको तलब हरेक महिना पाइनेछ!
कथित शिक्षाविद् र शिक्षा सुधारको डलरे खेतीवालाहरूको निरन्तरको आलोचना र टिप्पणी पनि नेपालका शिक्षाकर्मीहरूको दुःख हो। विश्वविद्यालयको शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया र परिणामबारे बेखबर रहेर निजी कलेजहरू र अनुसन्धानका नाउँमा कमाउ धन्दामा लाग्नेहरू आफ्नो कुकर्म लुकाउन मिडिया प्रयोग गरेर शिक्षकहरूलाई लाञ्छित गरिरहन्छन्। अर्कोतिर आफू निजी विद्यालय चलाउने तर सार्वजनिक विद्यालय सुधारको नाटक गरेर गैरसरकारी आम्दानीमा रमाउँदै शिक्षकहरू विरुद्ध अभियान चलाउने अभियन्ताहरू पनि खासमा सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा छैनन्। तिनीहरू यता आलोचना र खेदो खन्दै निजी विद्यालयको अस्तित्व रक्षा र नाफाका लागि क्रियाशील रहेको पाइन्छ।
कतिपयले नमान्न सक्छन्! नमान्न पाउँछन् पनि तर शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट हुँदा केही न केही शिक्षकका समस्या सम्बोधन भएका छन्। उता तिनीहरूले वैज्ञानिक शिक्षा, जनवादी शिक्षाका नाममा मुक्तिनाथ, भोजराज र जुना बूढाहरूलाई अकारण मारे! संस्कृत पढाएको नाममा शिक्षक मारे! तर शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर स्व. डीआर पौडेल, गिरिराजमणि पोखरेल र देवेन्द्र पौडेलहरू सम्पूर्ण रूपमा शिक्षाकर्मीहरूको नजरमा गिरेका मात्रै छैनन्! तिनीहरूको निष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न ऊठेको छ। एमालेहरूको प्रतिबद्धताबारे त उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन नै बाको सिरानीमुनि हुनाले छर्लङ्ग भएको छ। यी दुःखको के उपचार होला र ?
शिक्षकहरू नियमित विद्यालय गएका छन्। अध्ययन अध्यापनमा समर्पित भइरहेका छन्। यसको प्रमाणहरू धेरैतिर प्रशस्त देखिएका छन्। पछिल्लो समयमा साँच्चै सार्वजनिक विद्यालयमा रूपान्तरण र सुधार भइरहेको छ। विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक अवस्था मात्रै गजबले सुधे्रको छैन, शैक्षिक सुधारमा समेत यसले प्रेरणा दिएको छ। सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको चाप बढ्नुले यसलाई प्रमाणित गर्दछ तर सामाजिक, राजनीतिक र मिडियाले सार्वजनिक विद्यालयको यो सुधारलाई नजरअन्दाज गर्दै आलोचना मात्रै गरेको पाइन्छ। शुद्ध तलबले जीवनयापन गर्दै राष्ट्रनिर्माणमा लागेको जमातलाई समाजबाट आवश्यक प्रशंसा र प्रोत्साहन नहुनु ज्यादै दुःखको विषय हो।
(भुसाल नेपाल शिक्षक सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ)
