काठमाडौँ, साउन २८ गते । सहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बनिरहेका बेला अबदेखि सबै स्थानमा उत्पादन हुने फोहोरमैलाको प्रकृतिअनुसार फोहोर उत्पादन हुने क्षेत्रमा नै वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । उत्पादन हुने क्षेत्रमा नै फोहोर वर्गीकरण नगरे फोहोर गर्नेले शुल्क तिर्नुपर्ने छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति बनाएको छ । उक्त नीतिलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन तर्जुमाको गृहकार्य गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले सङ्घीय सरकारले निर्माण गर्ने फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनका आधारमा सबै स्थानीय तहले पनि कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्दा फोहोरमैला वर्गीकरण न्यूनीकरण, पुनः प्रयोग र प्रशोधनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा फोहोरलाई कम्पोस्टीकरण गर्ने कामलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारद्वारा प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नागरिक दायित्व अभिवृद्धि गर्ने, फोहोरमैला व्यवथापनका लागि असल अभ्यासको अदानप्रदान गरी समुदाय तहसम्म प्रचारप्रसार गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
हानिकारक रासायनिक औद्योगिक स्वास्थ्य संस्थाजन्य र घरेलु फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि अलगअलग मापदण्ड तयार गरी नियामक निकायको व्यवस्थापन गर्ने, फोहोरमैला विसर्जनको मापदण्ड निर्धारण गरी नदी, ताल, सिमसार, वन्यजन्तुको बासस्थान, धार्मिक, सम्पदा क्षेत्रका सडक तथा अन्य सार्वजनिक स्थानमा फोहोरमैला विर्सजन गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गरिनेछ ।
सहसचिव तामाङले भन्नुभयो, “फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीतिका आधार बन्ने फाहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन बनेर कार्यान्वयन आएसँगै नेपालमा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा देखिएको सबै समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुनेछ ।”
फोहोरमैलाको पुनः प्रयोग र प्रशोधनको माध्यमबाट ऊर्जा र प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि स्रोतको रूपमा उपभोग गर्न आवश्यक प्रविधिको विकास गर्ने, फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापनमार्फत नागरिकको स्वच्छ, स्वास्थ्य र समुन्नत समाज निर्माण गर्न फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति निर्माण गरिएको छ ।
उहाँका अनुसार फोहोरमैला वर्गीकरण, न्यूनीकरण, निष्कासनसम्बन्धी नागरिक दायित्वका बारेमा सचेतना कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने, फोहोरमैला व्यवथापनसम्बन्धी स्वदेश तथा विदेशी अनुभव र सिकाइ अदानप्रदान कार्यलाई नियमित गर्ने, तालिम प्रदायक संस्थाबाट फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष तालिम सञ्चालन गर्ने र फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यमा विकास साझेदार राष्ट्रहरूको सहयोग आदानप्रदान गरिनेछ । त्यस्तै फोहोरमैलासम्बन्धी प्रविधि र पूर्वाधारसम्बन्धी संरचनाको डिजाइन निर्माण तथा सञ्चालनमा स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहोग गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न कर्मचारी र कामदारको पेसागत सुरक्षा एवं मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त नीतिको राष्ट्रिय लक्ष्य र संरचनासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थान भएसम्म फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी समन्वय र सहजीकरण गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा, राष्ट्रिय योजना आयोग अर्थ, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव र स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव रहेको समन्वय समिति निर्माण गरिएको छ ।
