जनप्रतिनिधिले खाए तीन करोडको खाना

बैतडी समाचारदाता

बैतडी, साउन २६ गते । बैतडीका छवटा स्थानीय तहका पदाधिकारीले एक वर्षमा तीन करोड रुपियाँ बराबरको खाना खाएका छन् । नियमअनुसार पाउने सेवा सुविधा बुझेर पनि थप तीन करोड रुपियाँ बराबरको खाना खाएर नियमविपरीत खर्च गरेको पाइएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को एक वर्षको अवधिमा ६७ लाख २० हजार रुपियाँ खानामै खर्च गरेका छन् । यति मात्र होइन, वडा अध्यक्षले नियममै नभएको वडाको योजना अनुगमन गर्ने भन्दै लिएको १५ लाख ८५ हजार रकम असुल गर्नुपर्ने टिप्पणीसमेत महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जब कि सुर्नया गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले नियमानुसार वार्षिक ६५ लाख ४२ हजार ७५५ रुपियाँ सुविधा पाउँदै आइरहेका छन् ।

गाउँ सभा तथा नगर सभाका पदाधिकारीले प्रदेश कानुनअनुसार बैठक भत्ता, यातायात, टेलिफोन, अतिथि सत्कार, समन्वय सहजीकरण, खानेपानी, बिजुली, सरसफाइ, चाडपर्व खर्च आदि शीर्षकमा सेवा सुविधा पाउँदै आएका छन् । नियमअनुसार जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधा  बुझेर पनि खाना खर्चबापत बैतडीका छवटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले थप दुई करोड ८४ लाख ४५ हजार रुपियाँ खर्च गरेका  हुन् ।

खाना खर्चमा सुर्नया गाउँपालिका जनप्रतिनिधिले ६७ लाख २० हजार, सिगास गाउँपालिकाले २३ लाख २८ हजार, पाटन नगरपालिकाले १३ लाख नौ हजार, पुरचौडी नगरपालिकाले २० लाख, मेलौली नगरपालिकाले आठ लाख ७९ हजार, डिलासैनी गाउँपालिकाले तीन लाख रुपियाँ खाना र खाजाका नाममा खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्नेमा स्थानीय तहले खाना खाएर गरेको खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले टिप्पणी गरेको छ । 

सुत्केरी कोसेलीमा अनियमितता

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले सुत्केरी महिलाले पाउने उपाध्यक्षको कोसेलीमा समेत अनियमितता गरेको पाइएको छ । 

पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उपाध्यक्षको कोसेली कार्यक्रमअन्तर्गत सुत्केरी महिलाका लागि खरिद गरिएको भन्दा कम सामग्री वितरण गरेको पाइएको हो । गाउँपालिकाले ३२० थान विभिन्न सामग्री खरिद गरेको भए पनि २५७ थान मात्रै वितरण गरेको पाइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

गाउँपालिकाले सो कार्यक्रमअन्तर्गत ९८ हजार १३४ रुपियाँ बराबरको बढी सामग्री खरिद गरेको देखिएको हो । यस्तै गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वितरण गर्नुपर्ने सामग्री आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वितरण गरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा यसरी वितरण गरिएको सामग्रीको एक लाख ४६ हजार ४२२ रुपियाँ नियमित रहेको उल्लेख गरेको छ ।