प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट साउन १७ गते चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मन्त्री र सचिवलाई दिनुभएको २७ बुँदे निर्देशन सार्वजनिक भएको छ। सरकारी निकायबाट सञ्चालन गरिने वर्षभरिका क्रियाकलापको सँगालो नै वार्षिक कार्यक्रम हो। यसका लागि विकास र साधारणतर्फ गरी करिब १८ खर्ब रुपियाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ। निर्देशनले मन्त्री र सचिवलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनुका साथै एक प्रकारको ऊर्जा भर्ने काम गरेको छ। यस प्रकारको निर्देशन वार्षिक रूपमा हुने नियमित प्रकृतिको भए पनि आर्थिक सङ्कटको नजिकै रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई बचाउनु अहिलेको प्रमुख कार्यसूची रहनुपर्ने सन्दर्भमा यसपालिको निर्देशनको विशेष महत्त्व छ।
राजनीतिको खेलले अहिले हामीलाई गठबन्धन सरकार दिएको छ। यही हाम्रो सम्पूर्ण यथार्थ हो। विभिन्न पेसा–व्यवसायमा संलग्न रहेका नागरिकले सरकारबाट चाहने भनेको गुणस्तरीय सेवा नै हो। यस्तो सेवा दिने सेवा प्रदायक सेतो वा रातो जस्तो भए पनि उनीहरूलाई खासै फरक पर्दैन। निर्देशनमा अहिलेको सरकारले राजनीतिक स्थायित्व दिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी स्थानीय नेतृत्वलाई विकास–निर्माणमा परिचालन गरिएको दाबी गरिएको छ। स्थायित्वबिना केही गर्न सकिँदैन। विगतको अस्थिर राजनीतिमा धेरै युवा, उद्यमी र आम नागरिकको आत्मविश्वास टुटेको थियो। कालो बादलमा चाँदीको घेरा खोज्नुपर्ने हाम्रो विवशता थियो। दुईतिहाइको सरकार जब ढल्यो, देश निराशामा थियो। गठबन्धन सरकारले विश्वास जोगाउने दिशामा काम गर्न थाल्यो। गठबन्धनको आयु भने अब हुने चुनावले निर्धारण गर्ने नै छ।
मङ्सिर ४ अघि पनि निर्देशनले इङ्गित गरेका थुप्रै काम गर्न सकिनेछ। मङ्सिर अन्त्यसम्म आर्थिक वर्षको पाँच महिना व्यतित भएको हुनेछ। निर्वाचनको तयारीमा भुल्नु परे पनि सरकारलाई महत्त्वपूर्ण आर्थिक मामिला नहाँकी बस्ने छुट हुने छैन। चुनावपछि पनि गठबन्धनको निरन्तरता भयो भने त यो निर्देशनले सालैभरि काम गर्नेछ। निर्वाचनको नतिजा जेजस्तो भए पनि गठबन्धनको बहुमत रहेका स्थानीय सरकारहरू यथावतै रहनेछन्। यो आर्थिक वर्षमा गरिने आर्थिक व्यवस्थापनले करिब तीन करोड नेपालीको भाग्य निर्धारण गर्नेछ। अर्थतन्त्र श्रीलङ्का जसरी सङ्कटमा फस्छ कि यसबाट बच्दछ भन्ने विषयको निक्र्योल यही वर्षमा गरिने आर्थिक व्यवस्थापनबाट हुने देखिन्छ। यस वर्ष राजनीतिकभन्दा आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउनु पर्नेछ।
सङ्कटको डिलमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले चुनावलाई भड्किलो र खर्चिलो हुनबाट बचाउन सशक्त कदम उठाउनु पर्नेछ। निर्वाचनमा हुने खर्च साधारण खर्च हो। यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाए पनि पुँजी निर्माण गर्दैन। मङ्सिर ४ गते सङ्घीय संसद्का १६५ र प्रदेश संसद्का ३३० स्थानका लागि एकै दिनमा निर्वाचन गर्ने निर्णय भइसकेको छ। यसबाट केही मितव्ययिता कायम हुनेछ। यही वर्षको वैशाख २९ गते स्थानीय निर्वाचन एकै दिन गर्दा निर्वाचन आयोगले मात्र पाँच अर्ब चार करोड खर्च गरेको थियो भने सबै प्रकारका वैधानिक खर्च ४५ अर्ब पुगेको थियो।
निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत मेयर तथा अध्यक्षहरूले १० करोड रुपियाँसम्म खर्च गरेको रिपोर्ट बाहिर आएका छन् र यस हिसाबले संसदीय निर्वाचनमा प्रतिसांसद एक अर्ब रुपियाँसम्म खर्च हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। सरकार वा उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचनमा यस प्रकारको खर्चले उत्पादनशील क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्छ, आयात बढाउँछ र सर्वसाधारणमाथि मुद्रास्फीतिको भार पार्छ। आयात बढ्दा विनिमय सञ्चिति घट्छ; जसले देशलाई सङ्कटतर्फ धकेल्ने देखिन्छ। त्यसैले यो सरकारले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भरपर्दो र विश्वासिलो मात्र बनाएर पुग्दैन। निर्वाचन विगतको भन्दा निकै कम खर्चिलो पनि हुनु पर्नेछ। असल सरकार त्यही हो, जसले अनावश्यक खर्च कटौती गरेर आवश्यक वा पुँजीगत खर्च बढाउँछ, घरेलु अर्थतन्त्रको विकास गर्छ।
निर्वाचनका अतिरिक्त पनि सरकारले बजेटमा घोषणा गरेका लक्ष्य र उद्देश्य नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी र बाह्य दबाबका कारण आर्थिक सङ्कट नपर्ने गरी हासिल गर्नुपर्नेछ। आयोजना छनोट र तर्जुमा तीनै तहमा कतै प्राविधिक क्षमताको कमीले त कतै गलत मनसायले गर्दा कमीकमजोरी र अनियमितता छन्। अधिकांश विकास आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन। कतै जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या छ, कतै जग्गाप्राप्तिको समस्या छ, कतै स्थानीयको अवरोधले समस्या छ, कतै ठेकेदारको समस्या छ भने कतै कामदारको हड्ताल छ। यी समस्याले गर्दा पुँजीगत खर्च कम हुने, परियोजनाको समयावधि लम्बिने, लागत बढ्ने गरेको छ। निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तर र दिगोपना कमजोर हुने रहेको छ। कतिपय परियोजनामा अन्य निकायसँग समन्वय नहुँदा ढिलो कार्यसम्पादन हुने गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत अप्टिकल फाइबर विस्तारमा यही कारणले अपेक्षित नतिजा हासिल भएको छैन। एउटा निकायले बनाएको बाटो र अन्य भौतिक पूर्वाधार अर्को निकायले भत्काउँदा वित्तीय नोक्सानी बढेको छ। सरकारको एउटा निकायले अर्को निकायबाट पूर्वाधार विस्तार गर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने गरी कानुनी जञ्जाल सिर्जना गरिएको छ। यी सबैलाई तोडेर विकासका नतिजा दिने गरी प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएको छ। राजनीति र प्रशासनको आपसी विश्वास र पारस्परिक सहयोगबाट मात्र यो सम्भव हुनेछ।
दिगो आर्थिक वृद्धि, सन् २०२६ सम्म अति कम विकसित देशबाट स्तरोन्नति र सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कोभिड–१९ पछाडिको स्थितिमा सटिक कार्ययोजना निर्माण र यसको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन भएको छ। गरिबी घटाउन र समृद्धि हासिल गर्न आर्थिक वृद्धि नभई हुँदैन। यसका लागि लगानी बढाउनुपर्छ र लगानीको वातावरण तयार गर्नु जरुरी छ। उपभोग र व्यापारमा जाने लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने गरी वित्तीय र मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेका भए पनि यस्ता व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा मात्र निर्देशनको पालना भएको ठहरिनेछ। नागरिकलाई जागिरे होइन, उद्यमशील बनाउने वातावरण नबनाई उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिने छिमेकी देश चीनबाटै सिक्न सकिन्छ। उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिले प्रतिव्यक्ति आयमा पनि बढोत्तरी भई विकसित देशको तहमा स्तरोन्नति हुने कुरा स्पष्टै छ। दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक वृद्धिका साथै सामाजिक संरक्षणसहितको न्यायिक वितरण प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्नुपर्नेछ। यसका लागि आन्तरिक र बाह्य लगानीको जोहो गर्नुपर्नेछ। कोभिड–१९ ले हामीले हासिल गरेको कतिपय प्रगति उल्टिएको छ। गरिबी, बेरोजगारी र जोखिम बढेका छन्। यसलाई फर्काएर पुनः प्रगति हासिल गर्न सटिक कार्ययोजना आवश्यक रहेको सन्दर्भमा सोहीबमोजिमको निर्देशन आउनु उपयुक्त हुन्छ।
निर्देशनमा उल्लेख भएबमोजिम व्यापार घाटा कम गर्नु यो वर्षको मुख्य काम हुनेछ । निर्वाचनको बहानामा आयात बढाएर व्यापार घाटा बढाउने छुट यो सरकारले पाउनु हुँदैन। अघिल्लो वर्षको १७ खर्बको व्यापार घाटा कमसेकम २५ प्रतिशतले घटाउन सकिएन भने चुलिँदो आर्थिक सङ्कटबाट पार पाउन सकिने छैन। यसका लागि स्वदेशी उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेछ। तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम सचेत नागरिकलाई सघन रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेछ। हामी स्पष्ट सोचका साथ किन्नेबाट बेच्ने देशमा रूपान्तरण हुनु परेको छ। आन्तरिक रोजगारी र उत्पादनलाई ठोस प्राथमिकता प्रदान गर्न ढिला गरियो भने आर्थिक दुर्घटना हुने निश्चित छ। श्रीलङ्का यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो। सबल भू–राजनीतिक व्यवस्थापनबाट पनि देशको आर्थिक सङ्कट टार्न सकिनेछ। दुई छिमेकी प्रतिद्वन्द्वी चीन र भारतबाट लगानी ल्याउने र उनीहरूलाई नेपाली सामानको बजार बनाउने दिशामा पहलकदमी लिनुपर्छ।
तीनै तहका सरकारबाट हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार ल्याएमा मात्र आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्र तथा समाज निर्माण गर्न सकिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहले आर्थिक विकासलाई निर्दिष्ट गर्छ। सार्थक प्रशासन सुधारलाई निरन्तरता दिने गरी निर्देशन गरिएको छ। विगतका प्रशासन सुधार प्रयासका परिणाम सन्तोषजनक छैनन्। नागरिक, व्यवसायी र लगानीकर्तालाई सताउने शासन प्रणालीको अन्त्य गरेमा र सेवाको गुणस्तरमा बढोत्तरी गरेमा मात्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार आएको आभास मिल्नेछ। यसबाट नै सरकारको वास्तविक स्वरूप पहिचान हुनेछ। लगानीकर्ता र युवालाई भड्काउने सार्वजनिक सेवाले देशलाई आर्थिक रूपले अधोगतितिर लैजाने भएकाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले मार्गदर्शन गरेबमोजिमको सुधार ल्याउन सरकारले ठोस पहल गर्नु जरुरी छ।
