काठमाडौं, साउन १७ गते । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । हाल विदेशी मुद्रा सञ्चिति संकुचन भइरहेको र मुद्रास्फिति आकासिएको अवस्थामा मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । कतिपयले कसिलो मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् भने कतिपयले यसको आलोचना समेत गरेका छन् ।
मैद्रिक नीतिको अन्तर्यका विषयमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठसँग गोरखापत्र अनलाइनका समाचारदाता अजय क्षेत्री र भिडियो पत्रकार मनोजरत्न शाही र केशव गुरुङले गर्नुभएको कुराकानी ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य के हो ?
मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फिति नियन्त्रण र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व हो । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको र मुद्रास्फिति बढिरहेको परिस्थितिमा मौद्रिक नीतिले स्थायित्वलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ ।
के नीतिगत दर बढ्नाले कर्जाको लागत बढ्दैन ?
वैदेशिक मुद्रा घटिरहेको र मुद्रास्फिति बढिरहेकाले अहिले बाह्य क्षेत्रमा बढी चाप परेको छ । उच्च माग नियन्त्रणको लागि पनि नीतिगत दर बढाउनु आपरिहार्य छ । अहिले नीतिगत दर १.५ प्रतिशतको बिन्दुले बढेको छ । जसले गर्दा केही समय कर्जाको मूल्य बढ्न सक्छ । विस्तृत मुद्रा प्रदायक र निजी क्षेत्रको कर्जा लगानी लक्ष्यलाई घटाइएको छ ।
यसले आर्थिक वृद्धिदरको गति कमी आउने त होइन ?
कर्जाले आर्थिक वृद्धिमा मद्धत गर्छ तर आर्थिक वृद्धिका अन्य कारणहरु पनि हुन्छन् । विगतमा पनि १९ प्रतिशतले कर्जाको वृद्धि भएता पनि आर्थिक वृद्धिदर औशतमा ४ देखि ५ प्रतिशत मात्र भएको थियो । त्यसैले, कर्जा विस्तार कम हुनासाथ आर्थिक वृद्धिमा खासै असर पर्दैन ।
विस्तृत मुद्रा प्रदायक र निजी क्षेत्रको कर्जाको लक्ष्य घटाइएको अवस्थामा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव छ ?
आर्थिक वृद्धिमा मद्दत पुर्याउने कर्जा मात्र नभएर अन्य धेरै कारणहरु हुन्छन् । यस वर्ष मात्र ७०० मेगावाटको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिँदैछ । अन्य आर्थिक कारोबारहरु चलायमान भयो र उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्यो भने ८ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धि नभएता पनि उल्लेख्य वृद्धि हुने सम्भावना छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको लागि हामीलाई धेरै आयात गर्नुपर्ने हुनसक्छ । जसका कारण विदेशी मुद्रा घट्न सक्छ । त्यसैले यस सन्दर्भमा आर्थिक वृद्धिलाई महत्व दिनु उचित समय होइन ।
बाह्य क्षेत्रको मुख्य चुनौती के हो ?
अहिले हाम्रो आयात परिमाण र लागत दुवैमा उच्च छ । ईन्धनले मात्र १७ प्रतिशत आयात ओगटेको छ । विप्रेषणमा पनि खासै वृद्धि भएको छैन । यस सन्दर्भमा अहिलेको मुख्य चुनौती विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई घट्न नदिने हो ।
आयातमा अझ केही थप कडाई हुन लागेको हो ?
हामीले पहिलेदेखि आयातमा नियन्त्रण गर्दै आएका छौँ । अन्तराष्ट्रिय कानूनी मान्यताअनुसार आयात पूर्ण नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था छैन । यदि समस्या बढ्दै गएमा केही थप नियन्त्रणका नीति अपनाउन सकिन्छ । विदेशी मुद्रा घटिरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैँकले कुनै नयाँ रणनीति चाल्न खोजेको हो ?
अहिलेको अवस्थामा हामीसँग छ/सात महिनासम्म पुग्ने वस्तु र सेवा आयात गर्न सकिने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । यसलाई थप घट्न नदिन हामी सचेत छौँ । यस सन्दर्भमा यदि व्याजदर बढ्यो भने विप्रेषण र निक्षेप बढ्ने सम्भावना हुन्छ । यसले थप विदेशी मुद्रा घट्नबाट रोक लगाउन केही मद्दत पुर्याउने छ । यस घटनाको राष्ट्र बैँकले पनि सुक्ष्म निगरानी गरिरहेको छ ।
नेपाली मुद्रा डलरको तुलनामा कमजोर भएको अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ ?
नेपाली मुद्रा डलरको तुलनामा कमजोर भइरहेको छ । यसका केही सकारात्मक र केही नकारात्मक असर देखिनेछ । नेपाली मुद्रा कमजोर भएको अवस्थामा विप्रेषण बढ्ने सम्भावना उच्च हुन्छ र आयातमा कमी आउन सक्छ । तर, यसको नकारात्मक असर विदेशी ऋण भुक्तानीको लागत बढाउनेछ ।
