काठमाडौँ, साउन १६ गते । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये पालिकाअनुसार काम गर्ने प्रकृति, कार्यक्षेत्र, र क्षमता फरक–फरक छन्। साना गाउँपालिकामा साना योजना र थोरै पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि नागरिकलाई सहजै सेवाप्रवाह गर्न सकिन्छ भने महानगरपालिकामा भने ठूलो स्तरमा बजेट र योजना खर्च गर्दा पनि सोही रूपमा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न कठिन हुन्छ। सबैको कार्यसञ्चालनका लागि ऐन भने एउटै छ।
नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गर्न र पालिकामा ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न छवटै महानगरपालिका प्रमुखले महानगरपालिका सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको माग गरेका छन्। शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म पोखरामा भएको सम्मेलनमा संयुक्त घोषणापत्र जारी गरी महानगरपालिका प्रमुखहरूले महानगर सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारसँग छुट्टै ऐनको माग गरेका हुन्।
स्थानीय शासन विज्ञहरूले भने महानगरपालिकाको कार्यबोझ र कामको स्तरका आधारमा महानगरपालिका सञ्चालन लागि छुट्टै ऐन माग गर्नु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। पाँच सय जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिका र २५ लाख जनसङ्ख्या बस्ने महानगरपालिकालाई एउटै ऐनले मार्गदर्शन गर्नु सान्दर्भिक नभएको विज्ञहरूको सुझाव छ।
स्थानीय शासन विज्ञ डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलले साबिकका स्थानीय निकायमा पनि गाविस, नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति सञ्चालन गर्ने छुट्टाछुट्टै ऐन भएकाले महानगरपालिकाले महानगर सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐन माग गर्नु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो।
अहिले गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति एउटै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबाट सञ्चालित हँुदै आएका छन्। भुर्तेलले भन्नुभयो, “सबै स्थानीय तहले काम गर्ने प्रकृति एउटै भए पनि कामको परिणाम भने फरक–फरक छन्, महानगरपालिकाले ठूलो स्केलमा काम गर्नुपर्ने भएकाले अलग्गै ऐन माग गर्नु स्वाभाविक हो।”
पूर्वमुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले महानगरपालिकाले विशिष्ट प्रकृतिको काम गर्नका लागि मात्र छुट्टै ऐन आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। “अहिले महानगरपालिकालाई पनि व्यवस्थित सहर निर्माण गर्नका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा अधिकारको कमी छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “काम गर्दै जाँदा महानगरपालिकालाई ठूला लगानीको काम गर्न र मल्टिप्रपोज भवन निर्माणलगायतका काम गर्न भने छुट्टै ऐन आवश्यक हुन सक्छ।”
ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले महानगरपालिकाका कतिपय काम गर्न बाधा सिर्जना गरेकाले छुट्टै ऐनको माग गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “गाउँपालिका र महानगरपालिकालाई संविधानले दिएको अधिकार एउटै भए पनि कार्यक्षेत्र र कामको प्रकृति फरक–फरक छन्, उक्त काम गर्न विद्यमान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पूर्ण रूपमा महानगरको कामलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले छुट्टै ऐनको माग गरिएको हो।” महानगरको सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन महानगर सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको जारी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा महानगर हुनका लागि न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालय हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान हुनुपर्ने, पछिल्लो पाँच वर्षको औसत आय एक अर्ब रुपियाँ हुनुपर्ने, टर्मिनलसहितको बसपार्क हुनुपर्ने, सहरी परिवहन सुविधा हुनुपर्ने, स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययनका लागि शैक्षिक संस्था भएको हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटलको सुविधा भएको हुनुपर्नेलगायतका मपादण्ड तोकिएका छन्।
महानगरपालिका बन्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेबमोजिमको मापदण्ड पूरा गर्न पनि महानगरपालिका सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक पर्ने महर्जनले स्पष्ट गर्नुभयो।
