काठमाडौँ, साउन १६ गते । सन् २०१३ देखि युरोपेली सङ्घ (ईयू) को कालो सूची (हवाई प्रतिबन्ध) मा रहेको नेपालबारे पुनर्विचार गर्न ईयूको प्रतिनिधि टोली नेपाल आउने भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)को मूल्याङ्कनमा नेपालले औसतभन्दा राम्रो नतिजा ल्याएको र हवाई सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनका विषयमा नेपाल विश्वको औसतभन्दा उच्च अवस्था देखिएपछि ईयू विनासर्त अडिट गर्न नेपाल आउने भएको हो।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आइतबार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तथा आगामी कार्यक्रमका प्राथमिकता विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले छिट्टै नेपालको हवाई सुरक्षा सूचीबाट हट्न लागेको बताउनुभयो।
आइकाओले गरेको अडिटअनुसार नेपालको हवाई क्षेत्र राम्रो रहेकाले सम्बन्धित पक्षले उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेर अनसाइट अडिट पठाउने भनिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले यो कुरा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय भएकाले भोलिका दिनमा नेपालबाट युरोपमा उडान गर्न सकिने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “आइकाओले अडिट गरेको हामीले राम्रो स्कोर पाएका छौँ। त्यसैले ईयूले हामी अनसाइट अडिट पठाउँछौँ भन्ने पत्र पठाएको छ।” प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले ईयूले निकट भविष्यमा नेपालमा सेफ्टी अडिट गर्न आउनेबारे शुक्रबार पत्र प्राप्त भएको बताउनुभयो। उहाँले यसअघि प्राधिकरण नटुक्रिएसम्म ईयूको कालोसूचीबाट हट्दैन भन्ने गलत धारणा रहेकाले त्यसबारे थप प्रष्ट पार्दै ईयूको एक प्रतिनिधिमण्डल सम्भवतः भदौदेखि कात्तिकसम्ममा नेपाल आएर स्थलगत अनुगमन गर्ने उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय श्रीलङ्का र असार पहिलो साता दक्षिण कोरियामा भएको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका नागरिक उड्डयन निकायका प्रमुखहरूको बैठकमा ईयूको उड्डयन सुरक्षा निकाय (ईएएसए)का प्रतिनिधिसँगको छलफलमा नेपाललाई बिनाकारण १० वर्षदेखि कालोसूचीमा राख्नुको तात्पर्यबारे ईयूसँग कारणसमेत मागेको थिए।” ईयूका प्रतिनिधिसँगको उक्त बैठकमा प्राधिकरण टुक्र्याउने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको तर त्यहाँबाट कहिले पारित हुन्छ भन्ने यकिन आफूले दिन नसक्ने जवाफ दिएको उहाँले बताउनुभयो।
सन् २०१३ यता ईयूले नेपाललाई कालो सूचीमा राख्दै आएको छ। सन् २०१० मा एकै वर्ष तीनवटा विमान दुर्घटना र सन् २०११/१२ मा एक–एक विमान दुर्घटना भएपछि नेपालमाथि प्रतिबन्ध सुरु भएको थियो।
ईयूले त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाउँदा आइकाओको प्रतिवेदनलाई आधार मानेको थियो। आइकाओले भने चार वर्षपछि सन् २०१७ को जुलाईमा नेपालको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेको छ। आइकाओको पछिल्लो परीक्षणले नेपालको मापदण्ड परिपालनको औसत दर ७०.१ प्रतिशत देखाएकाले उक्त कालोसूचीबाट हट्ने नेपालका लागि यो उपयुक्त समय देखिएको छ। विश्वको परिपालन दर भने औसत ६७.२ प्रतिशत छ।
