• १० मंसिर २०८१, सोमबार

विश्वकपमा होटल मजदुरको सुरक्षा गर्न कतारलाई आग्रह

blog

दोहा, साउन १२ गते । बेलायतस्थित एक अधिकार समूहले बिहीबार फुटबल विश्वकपका क्रममा हजारौं विदेशी कामदार भर्ती गर्दै कतारका होटलहरुमा रंगभेद, अत्यधिक श्रम र श्रमिक अधिकारको प्रत्याभूत गर्न आग्रह गरेको छ ।     

नोभेम्बर २१ देखि डिसेम्बर १८ सम्म (चार हप्ता) को खेल प्रतियोगिताको क्रममा कतारले एक लाखभन्दा बढी आगन्तुकहरूको आशा गरेको छ । यसमा कुनै प्रकारको सेवा सुविधाको कमी नहोस् भनी कतारले ठूलो सङ्ख्यामा अस्थायी जनशक्ति भर्ती गरेको छ ।     

श्रम अधिकार अभियान संस्था इक्विडेमका अनुसार तेलका लागि धनी खाडी राष्ट्रमा प्रतियोगिता पहिले नै कामदारहरूको ‘गम्भीर श्रम शोषण र मानव अधिकारको हनन’ गरिएको समाचारहरू बाहिरिएका छन् ।     

कतारले विश्वकपका लागि गरेको संरचना निर्माणमा समेत प्रवासी मजदुरको अवस्थाप्रति पटक–पटक आलोचना खेप्दै आएको छ ।     

यद्यपि कतारले हालैका वर्षहरूमा ठूलो सुधार गरेका जनाउँदै आएको छ । श्रम ठगीलाई दुरूत्साहन गर्न न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने र धेरै विवादास्पद प्रणालीलाई खारेज गर्नेजस्ता काममा सुधार गरिएको कतारले जनाएको छ । श्रमिकले रोजगार परिवर्तन गर्दा वा घर फर्किँदासमेत काम गरिराखेको कम्पनी वा फर्मको मालिकको अनुमति लिनुपर्ने भएकोले श्रमिकहरूको श्रम अधिकारको हनन हुने गरेको स्वीकार्दै यसलाई सुधारेको जनाएको छ ।     

विश्व फुटबलको नियामक निकाय (फिफा) ले यसै हप्ता कतारसँग ‘सहभागी टिमहरू आयोजना गर्ने सबै सहित जम्मा १५९ होटलहरूमा श्रमिकको अधिकार र हितको संरक्षण गर्न आवश्यक प्रक्रिया’ लागू गरेको पुष्टि गरेको छ ।     

इक्विडेमले बताएअनुसार बङ्गलादेशलगायत मुलुकका होटल श्रमिकहरूले आफ्ना अनुसन्धानकर्ताहरूसँग आफूले उही कामका लागि अरब राज्यका मानिसहरूको तुलनामा निकै कम ज्याला पाउने गरेको बताएका थिए ।     

केन्याका सुरक्षा गार्डहरूले अन्य मुलुकको कामदारको तुलनामा आफूहरूले अत्यधिक गर्मी (तातो) मा काम गर्न दबाब दिएको दाबी गरेको अधिकार समूहले बताएको छ ।

इक्विडेमका अनुसार केही कर्मचारीहरूले आफू ‘रोबोटजस्तै’ बिना तलब अत्यधिक समय काम गर्न बाध्य भएको र कोरोनाभाइरस महामारीको दौडान छुट्टिंदा धेरैले ज्याला र क्षतिपूर्ति प्राप्त नगरेको बताएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले २० वटा ठूला होटलले गुनासो समाधानका लागि कामदार व्यवस्थापन समिति गठन गरेको तर त्योभन्दा बढी सुधार आवश्यक भएको बताएको छ । (रासस/एएफपी)