सिराज खान
नेपालगञ्ज, साउन ११ गते । विगत लामो समयदेखि चल्दै आएको आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हतारमा विभिन्न काम गरेको जस्तो देखाएर ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति यस पटक पनि बाँकेमा दोहोरिएको छ ।
संघ तथा प्रदेश सरकारले समयमै बजेट खर्च होस् भनेर अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि संघले जेठ १५ र प्रदेशले असार १ गते बजेट ल्याउने गरेका छन् भने स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउने गरेका छन् ।
तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास निर्माणको कामले गति पाउने र बढी खर्च हुने पुरानो प्रवृत्ति बाँकेमा भर्खरै सम्पन्न भएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि दोहोरिएको हो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाँकेको तथ्याङ्कअनुसार संघ र प्रदेशको पुँजीगत (विकास) खर्च असारमा मात्रै ३ अर्बभन्दा बढी भएको पाइएको छ ।
असारमा सङ्घतर्फ २ अर्ब ६१ करोड ७६ लाख रुपियाँ र प्रदेशतर्फ ७१ करोड ४० लाख ७२ हजार रुपियाँ बाँकेमा खर्च भएको देखिएको छ ।
संघ र प्रदेश तर्फको बजेटबाट असार महिनामा मात्र भएको खर्च कुल ३ अर्ब ३३ करोड १६ लाख ८४ हजार ८१४ रुपियाँ छ ।
असारे विकासलाई नियन्त्रण गर्न यस पटक बाँकेमा प्रयास गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले बजेट सकाउन र काम गरेको देखाउन असारमा हतारमा योजना पूरा गर्ने प्रवृत्तिलाई यस पटक निगरानी गरिएको बताउनुभयो ।
निगरानी गरिए पनि तीन अर्ब भन्दा बढी बजेट खर्च भएको देखिएकाले सो रकम कहाँ कहाँ खर्च भएको हो त्यसबारे पनि छानविन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
यसैबीच, सङ्घीय र प्रदेश सरकारले बाँकेका लागि विभिन्न कार्यालयमार्फत् विनियोजन गरेको बजेटमध्ये २ अर्ब ६१ करोड ६० लाख रुपियाँ खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) बाँकेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
संघतर्फको २ अर्ब १३ करोड ३१ लाख रुपियाँ र प्रदेशतर्फको ४८ करोड २८ लाख ९ हजार रुपियाँ खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सङ्घीय सरकारले बाँकेका लागि ८ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये ६ अर्ब ५४ करोड ४७ लाख रुपियाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाँकेका कोष नियन्त्रक प्रकाश पौडेलले बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बाँकेका लागि आ.व. २०७८/०७९ मा पूँजीगत तर्फ २ अर्ब १९ करोड ६३ लाख १० हजार तथा चालूतर्फ १ अर्ब ५३ करोड २९ लाख ३ हजार रुपियाँ गरी कुल ३ अर्ब ७२ करोड ६६ लाख ३ हजार रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो ।
जसमध्ये पुँजीगत तर्फ १ अर्ब ७१ करोड ३५ लाख १०४ रुपियाँ र चालूतर्फ १ अर्ब २६ करोड २ लाख ५४ हजार ६०८ रुपियाँ खर्च भएको छ ।
