शशिधर पराजुली
विराटनगर, वैशाख ६ गते । कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा फैलिएको बर्डफ्लु संक्रमणका कारण पछिल्लो एक महिनामा किसानले ५० करोड रुपियाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति बेहोरेका छन् । चैतको पहिलो सातादेखि सुरु भएको यो महामारीले पन्छीजन्य क्षेत्रमा ठुलो असर पारे पनि सरकारले क्षतिपूर्ति दिने सुनिश्चितता नगरेको र बिमा कम्पनीहरूले समेत जोखिम बहन गर्न नमान्दा सम्पूर्ण क्षतिको भार किसानमाथि परेको छ ।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कोशी प्रदेशअन्तर्गत पशुपन्छी विकास महाशाखाका अनुसार मोरङको सुन्दरहरैँचा र उर्लाबारीबाट सुरु भएको संक्रमण हाल झापाको दमक, सुनसरीको इटहरी तथा गढी गाउँपालिकासम्म फैलिएको छ ।
कोशी प्रदेश उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. दीपा दिवालीका अनुसार कोशी प्रदेशका २३ स्थानमा बर्डफ्लु पुष्टि भएको छ । सो क्रममा एक लाखभन्दा बढी संक्रमित कुखुरा नष्ट गरिएको छ । तीमध्ये लेयर्स र ब्रोइलर जातका कुखुरा बढी रहेका छन् । साथै, करिब दुई लाखभन्दा बढी अण्डा र झण्डै ५० हजार किलो दाना पनि नष्ट गरिएको छ ।
विवरणअनुसार मोरङको उर्लाबारी र झापाको दमक क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । उर्लाबारी–८ स्थित अठियाबारी कृषि फार्ममा मात्रै १८ हजार लेयर्स कुखुरा नष्ट गरिएको थियो भने दमकका दुई ठूला फार्ममा क्रमशः १५ हजार र १३ हजार कुखुरा मारिएको थियो ।
यति ठूलो क्षति भए पनि किसानलाई क्षतिपूर्ति वा राहत दिने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको किसानहरूको गुनासो छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोखरेलले करिब ५० करोड रुपियाँ क्षतिको प्रारम्भिक विवरण आएको भए पनि क्षतिपूर्ति दिने विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आवश्यक बजेट र स्रोत सुनिश्चित नभएकाले तत्काल क्षतिपूर्ति सम्भव छैन ।
“क्षतिपूर्तिको आशमा आउने किसानलाई हामीले स्पष्ट जवाफ दिन सक्ने अवस्था छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
यसअघि दुई वर्षअघि लम्पी स्किन रोगका कारण हजारौँ पशु मर्दा संकलित तथ्याङ्क पनि मन्त्रालयमै थन्किएको र अहिलेसम्म कुनै किसानले क्षतिपूर्ति नपाएको उदाहरणका कारण यसपटक पनि पीडित किसान आशाविहीन बनेका छन् ।
कृषि तथा पशुबिमा गर्ने सरकारी व्यवस्था भए पनि बिमा कम्पनीहरूले कार्यान्वयन नगर्दा किसान थप पीडित भएका छन् । सरकारले कृषि बिमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि महामारीको जोखिम देखाउँदै बिमा कम्पनीहरूले कुखुराको बिमा गर्न आनाकानी गर्ने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार बिमा कम्पनीहरूलाई पटक–पटक पत्राचार गरिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । पशुधन तथा कृषि बिमा नहुँदा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित नहुने र राज्यले समेत दायित्व नलिँदा किसानको करोडौँ लगानी डुब्ने अवस्था बनेको छ ।
कृषि प्रधान मुलुकमा प्राकृतिक विपद् तथा महामारीको भार बारम्बार किसानले नै बेहोर्नुपर्ने अवस्थाले धेरै किसान कृषि व्यवसायबाट पलायन हुने र ऋणको बोझले थलिने अवस्था सिर्जना भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
