करोडौँका ‘होल्डिङ सेन्टर’ अलपत्र

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, वैशाख ६ गते । कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लामा निर्माण गरिएका होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन छन् । करोडौँ रुपियाँ लगानीमा निर्माण गरिएका यी संरचना सञ्चालन र व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना नहुँदा अलपत्र बनेका हुन् ।

कपिलवस्तुको कृष्णनगर क्षेत्रमा निर्माण गरिएको एक हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टर हालसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । करिब २७ करोड ८७ लाख रुपियाँ लागतमा निर्माण गरिएको उक्त संरचना चार बिघा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यहाँ छ सय शय्या सीमानाकामा र चार सय शय्या शिवानगर क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमका अनुसार सेन्टर निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालन कसले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल कायमै छ । हाल यसको सुरक्षा नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । त्यस्तै नेपालगन्जमा निर्माण गरिएको करिब २९ करोड ३८ लाख रुपियाँ लागतको होल्डिङ सेन्टर पनि तीन वर्षदेखि प्रयोगविहीन छ । जमुनाह नाका हुँदै भारतबाट आउने सङ्क्रमितलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले बनाइएको उक्त संरचना निर्माणपछि सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङका अनुसार यो समस्या नेपालगन्जमा मात्र सीमित नभई देशभरकै हो । उहाँले भन्नुभयो, “होल्डिङ सेन्टरको वैकल्पिक प्रयोगबारे केन्द्रीयस्तरबाटै निर्णय हुन सकेको छैन ।” नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले यति ठुलो संरचना एक्लैले सञ्चालन गर्न स्थानीय तह असमर्थ रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सहकार्य गर्न तयार छौँ तर सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिन स्रोत र योजना दुवैको अभाव छ ।” निर्माणलगत्तै नेपाली सेनाले यो सेन्टर नम्बर ४ बाहिनी अड्डालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसयता तीन वर्ष बितिसके तर होल्डिङ सेन्टर कुनै प्रयोगमा आएको छैन । 

यस्तै पाल्पा जिल्लालगायतका पहाडी जिल्लामा पनि महामारीका बेला निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइन तथा होल्डिङ संरचना अहिले अलपत्र छन् । तानसेनको धोबीधारामा बनाइएको कोभिड ल्याबदेखि पालिकास्तरमा बनेका होल्डिङ क्वारेन्टाइनसम्म प्रयोगमा नआएको अवस्था छ । स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार महामारी जस्ता अस्थायी सङ्कटका लागि स्थायी संरचना निर्माण गर्दा दीर्घकालीन उपयोगको योजना नबनाइँदा यस्तो समस्या देखिएको हो । 

यसै गरी विराटनगरमा निर्माण गरेको होल्डिङ सेन्टर अहिले प्रयोगमै नआई जीर्ण बन्न थालेको छ । विराटनगर–१६, रानीस्थित विराटनगर जुटमिलको पाँच बिघा जग्गामा २८ करोड ९१ लाख रुपियाँ खर्चेर बनाइएको यो संरचना अहिले संरक्षण र उपयोगको पर्खाइमा जीर्ण बनेको हो । नेपाली सेनामार्फत २०७८ सालमै निर्माण सम्पन्न भएको यस सेन्टरमा २२ वटा ठुला आवास हलसहित ५९ वटा भवन संरचना छन् । जसमा सङ्क्रमितका लागि शय्या, १५ वटा भन्साघर र २२ वटा शौचालय तथा स्नानघर निर्माण गरिएका थिए तर निर्माण सम्पन्न भएको तीन वर्षसम्म सेन्टर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएन । 

लामो समय प्रयोगविहीन हुँदा प्रिफ्याब प्रविधिबाट बनाइएका भवन घाम र पानीका कारण मक्किन थालेका छन् । भवनका टिनका पाता उप्किएका छन् भने प्रिफ्याबका भित्तामा प्वाल पर्न थालेको छ । त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीका अनुसार सरसफाइ गर्न खोज्दा पनि सामान टुटफुट हुने अवस्था छ । “केही दिनअघि सरसफाइ गर्न जाँदा जे छोयो त्यही फुट्ने र भाँचिने गरेको छ,” सुरक्षामा खटिएका एक सुरक्षाकर्मीले भन्नुभयो, “आइसोलेसनमा प्रयोग गरिएका प्लास्टिकका सामान मक्किएका छन्, केही छोयो कि टुट्ने डरले सफा गर्न पनि समस्या छ ।”

होल्डिङ सेन्टरको सुरक्षाका लागि अहिले नेपाली सेनाको टोली खटिएको छ तर मानवीय गतिविधि नहुँदा र उपयोगविहीन बन्दा धाराका टुटीदेखि पानीका ट्याङ्कीसम्म बिग्रिएका छन् । विगतमा कोशी प्रदेश सरकारले यस ठाउँमा अस्पताल सञ्चालन गर्ने सोच बनाएको थियो तर उक्त योजना अगाडि बढेन । विपत्का समयमा मात्र प्रयोग गर्ने गरी बनाइएका यस्ता अस्थायी प्रकृतिका संरचनालाई अन्य समयमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट नीतिको अभाव देखिएको छ । विज्ञले यसलाई शिक्षा, तालिम केन्द्र वा अन्य कुनै अस्थायी कार्यका लागि प्रयोग गर्न सुझाव दिए पनि सरकारले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन ।

कुनै विपत् आइलागेर यो सेन्टर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा मर्मतसम्भारका लागि मात्रै पुनः लाखौँ रुपियाँ थप खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ । राज्यको ढुकुटीबाट झन्डै २९ करोड रुपियाँ खर्च भएको यो आयोजना उचित व्यवस्थापनको अभावमा बालुवामा पानी हाले सरह भएको भन्दै स्थानीयले चिन्ता जनाएका छन् । दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–६, सिमपानी सभाहलमा बनाइएको एक मात्र भिआइपी होल्डिङ सेन्टरका सामान पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पतालमा सारिएको छ । कोरोना कम भएलगत्तै प्रयोगमा आउने सामान यो अस्पतालमा सारिएको भीमेश्वर नगरपालिकाका नगरप्रमुख ईश्वरनारायण मानन्धरले जानकारी दिनुभयो । 

शैलुङ गाउँपालिकाले ९० लाख रुपियाँमा निर्मित भवनबाट कोरोनाको उपचार गरेको र अहिले सो भवन अस्पताल सञ्चालनमा रहेको पालिका अध्यक्ष रिमालबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । अरू जिरी नगरपालिका, गौरीशङ्कर, बिगु, कालिञ्चोक, तामाकोशी, मेलुङ र तामाकोशी गाउँपालिकाले बनाएका अस्थायी आइसोलेसन वार्ड हटाई सदुपयोग हुने सामान अस्पताललाई बुझाएको बताइन्छ । 

यस्तै आधा अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बनाइएको होल्डिङ सेन्टर पनि प्रयोगमा नआउँदा जीर्ण बन्न थालेका छन् । दुई प्रमुख नाकालाई लक्षित गरी कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–३, बडहरा र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८, सालघारी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका होल्डिङ सेन्टर जीर्ण बन्न थालेका हुन् । सङ्घीय सरकारको कुल ५८ करोड छ लाख रुपियाँ खर्चेर बनाइएको दुवै होल्डिङ सेन्टर प्रयोगमा छैनन् । बनेको चार वर्षसम्म पनि कुनै पनि प्रयोजनका लागि उपयोग नगरिँदा होल्डिङ सेन्टर पुरानो हुनुका साथै विभिन्न सामान टुटफुट भइरहेको धनगढी उपमहानगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष राजबहादुर ऐरले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार धनगढीको होल्डिङ सेन्टर त झन् मोहना नदीले कटान गर्ने जोखिम बढिरहेको छ । वर्षायाममा नदीले पूर्वी भागमा कटान गर्दै होल्डिङ सेन्टर पुगिसकेको ऐरको भनाइ छ । “यसलाई कटानबाट जोगाउने हो भने तटबन्ध गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । कोभिड महामारीका बेला गौरीफन्टा र गड्डाचौकी नाका भएर भारतबाट फर्कने नेपालीलाई राख्नका लागि दुवै जिल्लामा एक/एक हजार मान्छे राख्न सकिने होल्डिङ सेन्टर बनाइएको थियो । गौरीफन्टा नाका भएर आउनेका लागि बडहरामा २८ करोड ८१ लाख रुपियाँ लगानी गरेर २२ वटा क्वारेन्टाइन, २२ वटा चर्पी र १५ वटा डाइनिङ हलसहितको भान्साकोठा बनाइएको छ । 

यसै गरी गड्डाचौकी नाका भएर फर्कनेलाई लक्षित गरेर कञ्चनपुरमा २९ करोड २५ लाख रुपियाँ लागतमा होल्डिङ सेन्टर बनाइएको थियो । जसमा क्वारेन्टाइनसहित २२ वटा चर्पी र १५ वटा भान्सा घर रहेका छन् । २०७८ असार ३ गते ठेक्का पाई हनुमान कन्स्ट्रक्सन प्रालिले दुवै जिल्लामा होल्डिङ सेन्टर बनाएको थियो । नेपाली सेनामार्फत बनेको होल्डिङ सेन्टर अहिलेसम्म सेनाकै मातहतमा रहेको छ । यसको रेखदेख सेनाले नै गर्दै आएको छ । 

प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयका भेक्टर कन्ट्रोल सुपरभाइजर अधिकृत हेमराज जोशीले त्योबेला बनेका होल्डिङ सेन्टर अझैसम्म कसैलाई पनि हस्तान्तरण नभएको र प्रयोगमा पनि नरहेको बताउनुभयो । “होल्डिङ सेन्टर सङ्घीय सरकारको संरचना हो,” उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा निर्देशनालयसँग कुनै पनि किसिमको छलफल भएको छैन । यसबारे धेरै कुराको जानकारी पनि छैन ।”

कञ्चनपुरमा रहेको सेनाको २५ नम्बर बाहिनी हेडक्वाटर मजगाउँको मातहतमा रहेको होल्डिङ सेन्टरमा यसअघि महाकाली नदीमा तटबन्ध निर्माणका क्रममा खटिएको नेपाली सेनाको टोली बस्दै आएको थियो । करिब दुई महिना सेनाको टोली सोही सेन्टरमा बास बसेर महाकालीमा तटबन्ध निर्माण सकेर फर्किएपछि सो संरचना अरू कामका लागि प्रयोगमा भने आउन सकेको छैन ।  

आवश्यकताका आधारमा प्रयोगमा ल्याइँदै आएको सो संरचना अस्पतालकै मोडालिटीमा तयार पारिएकाले अस्पतालकै प्रयोगमा ल्याइनुपर्ने यहाँका स्थानीय बताउँछन् । सो संरचना प्रयोगमा नआउँदा जीर्ण बन्दै गएको महेन्द्रनगरका वीरेन्द्रप्रसाद तिवारीले बताउनुभयो । राज्यको ठुलो रकम खर्च गरेर निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टर कुनै न कुनै रूपमा प्रयोगमा ल्याइनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले नेपाली सेनामार्फत सो होल्डिङ सेन्टर जुन उद्देश्यले निर्माण गरेको थियो, सो उद्देश्य पूरा हुन नसके पनि यसलाई आवश्यकताका आधारमा प्रयोगमा ल्याइनुपर्ने भीमदत्त नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हरिसिंह धामीले बताउनुभयो । 

(शशिधर पराजुली/विराटनगर । नारद कोहांर–तौलिहवा, लक्ष्मी तिमिल्सेना–जमुनाह, रेखीराम राना–तानसेन, अविनाश चौधरी धनगढी र भवानीदत्त भट्ट बेलौरीको सहयोगमा)