.jpg)
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सातै प्रदेशका प्रतिनिधि सभा सदस्यसँग संवाद गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग छलफलपछि सातै प्रदेशका सांसदसँगको पहिलो चरणको संवाद सम्पन्न भएको हो ।
प्रधानमन्त्री शाहले कोशी, मधेश, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदसँग सुझाव लिइसक्नुभएको छ । बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यसँगको छलफलमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम, दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन र सामाजिक क्षेत्रबारे छलफल भएको छ ।
बैठकमा सहभागी सांसदले निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, सम्भावना तथा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने योजना प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री शाहले सांसदले उठाएका विषयलाई बजेट र प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सांसद हरि ढकालले राप्ति नदी किनारमा साइकल लेनसहितको सफारी मार्ग, सिँचाइ विस्तारका लागि ‘हाई ड्याम’ निर्माण तथा सौराहामा अनलाइन टिकट प्रणाली लागु गर्न सुझाव दिनुभयो । सांसद पुकार बमले पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यान्वयन, पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि ‘नेसनल बजेट ड्यासबोर्ड’ निर्माण तथा एकीकृत पूर्वाधार विकास ऐन ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद युवराज दुलालले बाँदर नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन निर्माण, मेलम्ची र इन्द्रावती नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती संरक्षण तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्धित भुक्तानी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद बदनकुमार भण्डारीले सुनकोशी–३ जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउन, धुलिखेललाई बागमती प्रदेशको राजधानीका रूपमा विकास गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले बसाइँसराइ रोक्न, रोजगारी सिर्जना, ठोसे शिवालय जलाशययुक्त आयोजना प्राथमिकतामा राख्न तथा अलपत्र सडक आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद आशिका तामाङले सिसडोल र बन्चरेडाँडामा आधुनिक फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्न, सवारी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ‘ग्रिन स्टिकर’ को प्रभावकारी अनुगमनको माग गर्नुभयो ।
