गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसद् सञ्चालन, विगतका अभ्यास तथा सचिवालय व्यवस्थापनलगायतबारे पूर्वसभामुखहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । दुई पूर्वसभामुखसँग अर्यालले सोमबार छलफल गर्नुभएको हो । छलफलमा संसदीय अभ्यास तथा विगतका परम्परालगायतमा कुराकानी भएका सभामुख अर्यालको सचिवालयले जनाएको छ ।
अर्यालले पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र देवराज घिमिरेसँग छलफल गर्नुभएको हो । विगतको अनुभव आदानप्रदानसँगै संसद्को विधायिकी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको अर्यालको सचिवालयबाट जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
पूर्वसभामुख घिमिरेले विधायिकी प्रक्रिया, विगतको अनुभवसँगै सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूको स्वकीय सचिव सुविधाका विषयमा पनि कुराकानी भएको बताउनुभयो । घिमिरेका अनुसार अघिल्लो सरकारले कटौती गरेको सांसदको स्वकीय सचिवलाई निरन्तरता दिने विषयमा पनि उहाँले सुझाव दिनुभएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारले सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी र सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनको अनुसूची हेरफेर गरेर प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, समिति सभापति र सदस्यहरूको समेत स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरेको थियो । सरकारको निर्णयमा संसद्का पदाधिकारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेरै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले पाइरहेका ती सुविधा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि स्वतः निष्क्रिय भएका थिए । तर सरकारले निर्णय गरेर ऐनको अनुसूची हेरफेरसहित सधैँका लागि सुविधा कटौटीको निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन सरकारले २०८२ कात्तिक १२ मा गरेको निर्णयले उपसभामुखले पाउँदै आएको उपसचिवस्तरको एक स्वकीयको दरबन्दी कटौतीमा परेको थियो । अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधि सभा सदस्यले पाउँदै आएको नेपाल सरकारको अधिकृतसरहको एक स्वकीय सचिवको दरबन्दी पनि कटौती गरेको थियो । यस्तै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबाहेकका ५८ सदस्यको सुविधा पनि कटौतीमा परेको छ । समिति, सभापति, विपक्षी दलका नेतालगायतको पनि सुविधा कटौती भएको छ । समिति सभापतिले उपसचिवसरह स्वकीय राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था सरकारले अनुसूची संशोधनबाट हटाएको थियो ।
संसद् भवन निर्माण चाँडो सक्न निर्देशन
यसैबिच सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संसद् भवनको कामप्रति चासो व्यक्त गर्दै चाँडो सक्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
उहाँले सोमबार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष लीला भण्डारीको उपस्थितिमा सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर त्यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।
यसअघि राष्ट्रपति, विभिन्न प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहित निवर्तमान सभामुख देवराज घिमिरेलगायतले निर्माणाधीन सो संसद् भवनको पटक पटक अवलोकन गरी निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन भए पनि सम्बन्धित निकाय र ठेकेदार कम्पनीले बेवास्ता गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म सो संसद् भवनको ९४ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । पटक पटकको निर्देशन र म्याद थप गरिए पनि काम सम्पन्न हुन नसक्दा अहिले अस्थायी कक्षमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै आएको छ ।
छ पटक म्याद थप
तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ असोज १८ गते सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र निर्माण कम्पनीबिच ठेक्का सम्झौता भएको सो संसद् भवन निर्माणको अहिलेसम्म छ पटक म्याद थप भइसकेको छ । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद जेठ ९ गतेसम्म छ । सात अर्ब ९४ करोड रुपियाँ लागतमा सो भवन निर्माण भइरहेको छ । सो आयोजनाको लागत बढेर अहिले करिब आठ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ पुगिसकेको छ । यस भवनको ठेक्का नेपाली निर्माण कम्पनी टुन्डी र चिनियाँ निर्माण कम्पनी शेक (संयुक्त) ले पाएका छन् ।
मुख्य संरचनाको काम सम्पन्न
विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका प्रवक्ता ई. रञ्जनकुमार दासले आयोजनाको मुख्य संरचना (सुपर स्ट्रक्चर) को काम सम्पन्न भइसकेको बताउँदै निर्माणस्थलवरिपरि बाटो निर्माण, वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, स्यानेटरीको काम, एचभिएसी, हिटिङ, भेन्टिलेसन, एयर कन्डिसनिङ, एमइपी (मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल र प्लम्बिङ) आन्तरिक सजावट, कन्फरेन्सिङलगायतका काम बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । सिंहदरबारको पुतली बगैँचास्थित १७३ रोपनी आठ आना (८८,२७१ वर्गमिटर) क्षेत्रफलमा ‘इन्टरनेसनल स्टेट अफ दी आर्ट’ को ढाँचामा सङ्घीय संसद् भवन निर्माण भइरहेको छ ।
