शशिधर पराजुली
विराटनगर, चैत ३० गते । कोशी प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ ।
यस अन्तर्गत पहिलो चरणमा सुनसरीको इटहरीस्थित अम्बे–कोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका २८७ जना बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने भएका हुन् ।
प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत गठित ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ ले २० हजार रुपियाँभन्दा कम बचत भएका बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर पहिलो चरणमा रकम फिर्ता दिन थालेको हो । इटहरीमा मुख्य कार्यालय रहेको सहकारीमा नौ हजार ५५९ जना सेयर सदस्य छन् ।
संस्थाको सेयर पुँजी चार करोड छ लाख रुपियाँभन्दा बढी छ । सहकारीले बचतकर्तालाई ४२ करोड ६० लाख ९८ हजार रुपियाँ फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व छ । तर, हालसम्म एक हजार १७३ जना बचतकर्ताले मात्र आफ्नो रकम फिर्ताका लागि आधिकारिक दाबी पेस गरेका छन् ।
उनीहरूको माग दाबी २४ करोड ८८ लाख रुपियाँ बराबर रहेको समितिले जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष फडिन्द्रबहादुर पूर्वछाने नै मुख्य ऋणी रहेको भेटिएको छ ।
उहाँले सहकारीबाट करिब २० करोड रुपियाँ ऋण लिएर व्यक्तिगत रूपमा रकम अपचलन गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।अध्यक्षले नै ठुलो रकम दुरुपयोग गरेपछि सहकारी सङ्कटमा परेको हो ।
गम्भीर आर्थिक अनियमितता देखिएपछि प्रदेश सरकारले २०८१ पुस महिनामा उक्त सहकारीलाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गरेको थियो । लगत्तै व्यवस्थापन समितिले संस्थाका दुई हजारभन्दा बढी फाइल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
समितिले जिम्मेवारी सम्हालेपछि सञ्चालक समिति र कर्मचारीको अधिकार निलम्बन गरी रकम असुलीका लागि समितिले संस्था र सञ्चालकका नाममा रहेका ४२ वटा जग्गा रोक्का गरेको थियो ।
साथै समितिले ऋणीहरूलाई ३५ दिने सूचना जारी गरी कडाइका साथ ऋण तिर्न भनेको थियो । यसैगरी ऋण नतिर्ने तीन जना ऋणीको जग्गा लिलामी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको समितिले जनाएको छ ।
अहिलेसहकारीको बैँक खातामा एक करोड ३८ लाख रुपियाँ जम्मा भएको र यसबाहेक बचत र ऋण मिलानमार्फत एक करोड ९० लाख रुपियाँको दायित्व व्यवस्थापन भइसकेको समितिले जानकारी दिएको छ ।
पहिलो चरणमा २८७ जनाको २८ लाख ५७ हजार रुपियाँ फिर्ता गर्ने कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इस्राइल मन्सुरीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले यो कदम देशभरकै लागि उदाहरणीय भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार २० हजार मुनिको भुक्तानी सकिएलगत्तै एक लाख रुपियाँसम्म बचत भएकाहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।
