राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फागुन २१ को चुनावमा दुई तिहाइ सिट प्राप्त गरेपछि चैत १३ गते पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनु, मधेशी, जनजातिले महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त गर्नु, अझ अति सीमान्तकृत दलित जातिबाट महिलालाई समावेश गरिनुले संविधानको समावेशी मर्म र भावनालाई यो सरकार गठन हुँदा पूर्ण रूपमा सम्बोधन भएको देखिन्छ । सरकार जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा मात्र निर्माण नभई लोकतन्त्रको पहरेदारसमेत रहेको स्पष्ट सङ्केत देखा पनि परेको छ । अर्को कुरा नेपाली राजनीतिमा सत्ता प्राप्तिलाई नाफाघाटा वा उमङ्ग र उत्सवका रूपमा लिने गरिएको इतिहासलाई परिवर्तन गर्दै सरकारमा जानु भनेको चुनौतीको सामना गर्ने अवसर हो भन्ने पनि स्थापित भएको छ । त्यसैले यो परिवर्तन युगान्तकारी मात्र नभई लोकतन्त्रको निर्णायक मोड पनि हो ।
झन्डै दुई तिहाइको जनादेश प्राप्त सरकार भएकाले नेपाली जनताले सोही अनुपातकै आशा यस सरकारबाट गरेका छन् । अन्य पार्टीले आजसम्म गर्न नसकेका, नभ्याएका विकास र निकासका कार्य यो सरकारले गर्नु छ भने पुरानाले बिगारेका कार्यलाई सुधारेर सही मार्गमा ल्याउनु छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहसँग काठमाडौँ महानगरपालिकाको सफल अनुभव छ । साथै प्रधानमन्त्रीसँग नेपाली जनताले निकै ठुलो आशा र भरोसा पनि गरेका छन् । रास्वपा सरकारबाट आमचुनौतीलाई चिर्दै नयाँ युगको थालनी हुने विश्वास यतिबेला गर्न सकिन्छ ।
नयाँ सरकारले सय वटा कार्यसूची पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । ती सूचीभित्र रहेका र तीबाहेक सरकारले गर्नुपर्ने केही गहन कार्य छन् । पहिलो त यो सरकारको प्रमुख चुनौती भनेको मुखियावादी राजनीतिक संस्कारलाई ‘ब्रेक’ गर्नु हो । चुनावमा ठुला मुखिया र साना मुखियाले टिकट पाउने, तिनैले धन, बल र शक्ति प्रयोग गरेर चुनाव जित्ने, पहुँचविहीन समुदायका लागि छुट्याइएको समानुपातिक कोटामा समेत तिनकै नातागोता आफन्तले कब्जा गर्ने, सामान्य नियुक्तिदेखि राजदूत, महाप्रबन्धक वा संस्थाका प्रमुखको नियुक्ति सरुवाबढुवा गर्दा भेटी चढाउनुपर्ने र नियुक्ति भएपछि सोही अनुसारका अनियमितता गर्नुपर्ने राजनीतिक कुसंस्कारलाई भत्काउनु पर्छ ।
यसै गरी दलित, उपेक्षित समुदायमाथि भएको तिरस्कार र अपमान तथा विभेदलाई स्वीकार गर्दै राज्यका तर्फबाट माफी माग्ने कार्यक्रम सरकारको एउटा ऐतिहासिक र क्रान्तिकारी कदम हो । अब माफी मागेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन । माफी मागेपछि सोही अनुसार दलित उत्पीडितका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासका समावेशी कार्यक्रम सञ्चालन हुनु पर्छ । विभेदलाई निमिट्यान्न पार्न राज्यका संयन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्नु पर्छ । नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा २४ र धारा ४० लाई कार्यान्वयन गर्न एकीकृत ऐन निर्माण गरी लागु गर्नु आवश्यक छ । साथै जातीय छुवाछूत तथा कसुर संहिता ऐन, २०६८ को कार्यान्वयन पक्षलाई सार्थक बनाउनु पर्छ । सरकारले जातीय विभेद हेरेर बस्नुभन्दा त्यस्ता विभेद कहाँ छन्, खोजेर न्याय दिनु पर्छ ।
अर्को विषय भनेको यो सरकार जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट निर्माण भएको हो । त्यसैले पहिलो अधिवेशनमै संसद्ले जेनजीका मुद्दामा सङ्कल्प पारित गर्नु पर्छ । यो मुलुकमा भ्रष्टाचार एउटा संस्कृति बनिसकेको छ । भ्रष्टाचार ठुला नेता वा पदाधिकारीमा मात्र सीमित रहेन, तह अनुसार सिंहदरबारदेखि तल्लो तहसम्म रहेको छ । यसर्थ यसलाई जरैदेखि उखेल्ने खालका दण्डसजाय र जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । जुनसुकै र जतिसुकै राम्रो तथा प्रगतिशील सरकार आए पनि मुलुकले फड्को नमार्नुको अर्को मुख्य कारण संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि लिने गरिएको छ । त्यसैले शासकीय व्यवस्थामा पनि पुनर्निवचार गर्नुपर्ने छ । यसका लागि ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल पनि गठन भइसकेको छ । विगतका अनुभवले हाम्रो शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको हो । नेपालमा जर्मन मोडल वा अमेरिकी मोडलको शासकीय प्रणाली उपयुक्त हुन पनि सक्छ । यो प्रणालीमा कार्यकारी राष्ट्रपतीय पद्धति हुन्छ । राष्ट्रपति सिधै जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । यसबाहेक हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र सङ्घीय शासनव्यवस्था अति नै भद्दा र खर्चिलो छ । तिनलाई जनताको चाहना अनुसार परिमार्जन गरी सर्वसाधारणले निर्वाचनमा सहज भाग लिन सक्ने प्रणाली बसाल्नुपर्ने हुन्छ भने सङ्घीयताको विषयमा संसद्मा पुनः व्यापक छलफल हुनै पर्छ ।
यसै गरी न्यायालयका व्यवस्थाप्रति पनि पुनर्विचार गर्न सकिन्छ । यसका कमीकमजोरी अहिलेसम्म के देखिए, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा हामीले ध्यान दिनु पर्छ । न्याय क्षेत्रको सेवा लिँदा वा नियुक्तिमा पनि लेनदेन हुने गरेको छ, मोलमोलाइ हुने गरेको छ भन्ने आमगुनासो रहिआएको छ । अतः न्यायालयलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, त्यसमा पक्कै पनि यो सरकारले काम गर्ने छ । अझ न्यायाधीशबाट गलत र अवैज्ञानिक न्याय सम्पादन नहोस् भन्नेतर्फ सबै सचेत हुनु जरुरी छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणका फाइल खोलेको छ । यो मुद्दामा सबै क्षेत्रका मानिसको सोधखोज हुनु पर्छ । अकुत सम्पत्ति कमाउने कुनै पनि क्षेत्रका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । त्यसका लागि सरकारले पहल गर्नु पर्छ ।
अर्को भनेको हाम्रो पुरानो एकात्मक कर्मचारीतन्त्र र तिनले बनाएका नीति नियमका कारण सेवाग्राही जनताले दुःख पाउने गरेका छन् । यो कर्मचारीतन्त्रका कारण राज्यले विनियोजन गरेको बजेट ४० प्रतिशत पनि खर्च नहुने अवस्थामा छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याएर असार मसान्तसम्ममा पारित गरिसक्दा पनि हाम्रो विकासनिर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा बल्ल कामको थालनी हुने र काम नसक्दै फस्र्योट गरिहाल्नुपर्ने प्रणाली छ, जसका कारण कुनै पनि योजना समयमा सुरु हुँदैनन् र समयमा सकिने गरेका छैनन् । कर्मचारी र ठेकेदार वा भेन्डरको मिलेमतोमा कागजी काम मात्र हुँदै आएको छ । यसलाई चिर्नका लागि कर्मचारीलाई काम अनुसार तलब भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ । अर्थात् दिन वा महिनामा यति काम सम्पन्न गर्नैपर्ने भनेर तोकिदिनु पर्छ । निर्धारित परिणामको काम सम्पन्न गरेपछि मात्र उसले तलब पाउने व्यवस्था हुनु पर्छ । अझ कर्मचारीलाई स्थायी सेवा नभई पाँच/पाँच वर्षमा नवीकरणको व्यवस्था हुनु पर्छ । प्रत्येक कर्मचारीको वार्षिक लेखा परीक्षण हुनु पर्छ, जुन प्रणाली युरोप, अमेरिका तथा बेलायतमा छ । यसो भयो भने मात्र सरकारको सुशासनको कार्यसूचीले गति लिने छ ।
प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको सवालमा राज्य थोरबहुत उदार हुनै पर्छ । हामीसँग प्रशस्त प्राकृतिक स्रोतसाधन र सम्भावना छन् । विदेशमा बजार छ । यी राखिरहनुभन्दा तिनको बजार खोजी त्यसबाट आएको लाभले देशको आर्थिक विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रकृतिले दिएको वरदानलाई उपार्जनमा लगाउने कार्यक्रमसमेत सरकारले ल्याउनु पर्छ । यी सबै व्यवस्था गर्नका लागि प्रथमतः संविधान संशोधन आवश्यक छ । संशोधनका लागि जनताको घरदैलोमा जाने, स्थानीय समस्याको पहिचान
गर्ने, विज्ञको परामर्श लिने कार्यलाई सरकारले तत्काल अघि बढाउनु पर्छ । अझ यो वर्ष त संविधानको पुनः मूल्याङ्कन गर्ने वर्ष पनि हो । त्यसो त कुनकुन विषयमा संविधानमा संशोधन आवश्यक छ, त्यस विषयमा बहस गर्न दलीय कार्यदल बन्दै छ । आशा गरौं,संविधान संशोधन सबैको सहमतिमा हुनेछ ।
