चितवन समाचारदाता
चितवन, साउन ९ गते । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले विकासको काममा वन मन्त्रालय बाधक नबन्ने बताउनुभएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको सभाहलमा आइतबार आयोजित विकास बहसमा मन्त्री यादवले कानुनी जटिलतालाई समाधान गर्दै विकासलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो। उहाँले स्थलगत रूपमा अध्ययन गरी समस्याको वैकल्पिक समाधान खोज्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले चितवनको विकासमा वनले पारेको असरका विषयमा ध्यान गएको उपयुक्त तरिकाबाट निकास खोजिने जानकारी दिनुभयो।
खासगरी माडीमा देखिएको सडक, पुल, विद्युतीकरणलगायतका विषयमा समस्याको समाधान गर्न मन्त्रालय अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री यादव दुईदिने जिल्ला निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि चितवन आउनुभएको थियो। आइतबार भएको छलफल कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले भरतपुरभित्रका विकासका काममा वन मन्त्रालयले रोक लगाएको विषयबारे वन तथा वातावरणमन्त्री यादवलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो।
प्रमुख दाहालले भरतपुरमा भइरहेको विकासको काममा वन मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरेर निकास दिन आग्रह गर्नुभयो। भरतपुरका महìवपूर्ण विकास निर्माणको काम भइरहेको क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान गर्नुपर्ने भएकाले यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाएर निकास दिन आग्रह गर्दै मन्त्री यादवको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
“भरतपुरमा निर्माणाधीन रिङरोडमा रुखहरू परेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्तै सिक्स लेन सडकमा पनि केही रुख काट्नु पर्नेछ। सुकुम्वासीलाई जग्गा दिने ठाउँमा पनि रुखहरू परेका छन्। यसका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिनु प-यो।” प्रमुख दाहालले भरतपुर महानगरपालिकासँग जोडिएको नगरवनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पार्क निर्माण गर्न खोजेको उल्लेख गर्नुभयो।
“नाम नै नगरवन छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालीन मेयरले वृक्षरोपण गरेर बनेको वन हो यो। वन मन्त्रालयले महानगरपालिकाको वनका रूपमा सहमति दिन अनुरोध गर्छु। पार्क निर्माण गर्न स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तासँग छलफल गरी लगानी गर्न प्रस्ताव पनि गरेका छौँ।”
प्रमुख दाहालले नगरवन क्षेत्रसँग जोडिएको क्षेत्रमा अटोभिलेज निर्माणका लागि मास्टर प्लान बनाएर अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए)को प्रक्रियामा रहेकाले यस विषयलाई पनि सहजीकरण गर्न आह्वान गर्नुभयो। यस्तै गोलाघाट–नवलपुर जोड्ने पुल, जलदेवी सामुदायिक वनमा निर्माण हुन लागेको ल्यान्डफिल्ड साइट र नारायणी तटबन्धनको काम पनि सहजीकरण गर्न ध्यानाकर्षण गर्नुभएको थियो।
सोही कार्यक्रममा वन मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेम कँडेलले अहिले देखिएका समस्याको समाधानका लागि मन्त्रीस्तरबाट गर्न सक्ने मन्त्रीस्तरबाट, मन्त्रिपरिषद्बाट गर्न मिल्ने मन्त्रिपरिषद् र प्रतिनिधि संसद्मा लानुपर्ने विषय त्यहीँबाट टुङ्गो लगाइने वन मन्त्रीबाट निर्देशन आएकाले त्यही आधारमा अघि बढ्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक डा. रामचन्द्र कँडेल, हुलाकी सडक आयोजना प्रमुख धर्मेन्द्रकुमार झा, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यलगायतको उपस्थिति थियो।
